केंद्र ने उत्तराखंड के लिए सड़क बुनियादी ढांचा योजना शुरू की
स्रोत:indianinfrastructure ↗
क्यों मायने रखता है
यह उत्तराखंड के लिए एक बड़ा पूंजीगत निवेश (कैपिटल इन्वेस्टमेंट) anuncio है, जो UKPSC PCS प्रारंभिक परीक्षा में राज्य-स्तरीय बुनियादी ढाँचे, आर्थिक विकास, पर्यटन सुरक्षा और भूगोल से जुड़े प्रश्नों के लिए सीधे तौर पर प्रासंगिक है।
सारांश
केंद्र सरकार ने पर्वतीय राज्य में परिवहन नेटवर्क को पूरी तरह से बदलने, रणनीतिक और धार्मिक पर्यटन कनेक्टिविटी को बढ़ाने तथा आपदा-रोधी सभी मौसमों में काम आने वाली (ऑल-वेदर) सड़कें सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड के लिए 1.30 लाख करोड़ रुपये की सड़क बुनियादी ढांचा योजना शुरू की है।
मुख्य बिंदु
- केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में विशेष रूप से कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 1.30 लाख करोड़ रुपये की एक बड़ी सड़क बुनियादी ढांचा योजना शुरू की है।
- यह पहल पहाड़ी राज्य में हर मौसम में काम करने वाली सड़कों, रणनीतिक राजमार्गों और दूरदराज के तथा तीर्थ क्षेत्रों (चार धाम क्षेत्र) तक कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर केंद्रित है।
- उत्तराखंड में आर्थिक विकास, पर्यटन और आपदा-रोधी परिवहन नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से।
महत्वपूर्ण शब्द
उत्तराखंड के लिए 1.30 लाख करोड़ रुपये की सड़क बुनियादी ढांचा योजना
परिवहन नेटवर्क को दुरुस्त करने, आपदा-रोधी सभी मौसमों (all-weather) में उपयोगी सड़कें बनाने और धार्मिक तथा रणनीतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड हेतु 1.30 लाख करोड़ रुपये का एक विशाल केंद्रीय निवेश रोडमैप।
UPSC context
UKPSC मेंस (पेपर V - उत्तराखंड का आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचा); राज्य-विशिष्ट विकास पहलों, पर्वतीय कनेक्टिविटी और रणनीतिक निवेशों का परीक्षण करता है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
भारत भर में राष्ट्रीय राजमार्गों, परिवहन बुनियादी ढाचे और सड़क सुरक्षा नीतियों के निर्माण और प्रशासन के लिए जिम्मेदार केंद्रीय सरकारी मंत्रालय।
UPSC context
UKPSC प्रीलिम्स/मेन्स (भूगोल एवं शासन); राष्ट्रीय राजमार्ग विकास और केंद्र-राज्य बुनियादी ढांचा समन्वय के लिए संस्थागत ढांचे का परीक्षण करता है।
उत्तराखंड सरकार
उत्तराखंड की चुनी हुई उप-राष्ट्रीय सरकार जो क्षेत्रीय प्रशासन, नीति क्रियान्वयन और राज्य-विशिष्ट बुनियादी ढाँचे एवं आपदा लचीलापन परियोजनाओं पर केंद्रीय एजेंसियों के साथ साझेदारी के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UKPSC मेंस (पेपर VI - उत्तराखंड का सामान्य प्रशासन और राजव्यवस्था); इसमें शासन, राज्य प्रशासन और विकासात्मक नीति क्रियान्वयन का परीक्षण किया जाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
नव-परिचित ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स 1.30 लाख करोड़ रुपये की उत्तराखंड बुनियादी ढांचा योजना का संपूर्ण हिस्सा हैं
अभ्यर्थियों को यह लग सकता है कि 1.30 लाख करोड़ रुपये की इस योजना के सभी घटक नए सिरे से परिकल्पित परियोजनाएं हैं, जबकि इसमें दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर और चार धाम सड़क चौड़ीकरण जैसी चल रही पहल भी शामिल हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन और राजमार्ग विकास को नियंत्रित करने वाले प्रमुख बुनियादी ढांचागत और संस्थागत ढांचे क्या हैं?
- चार धाम महामार्ग विकास परियोजना: चार पवित्र धामों (यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ) को बारह महीने कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 889 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने पर केंद्रित है।
- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA): आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित, यह राज्य भर में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशानिर्देश तैयार करता है।
- बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO): सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक सड़क नेटवर्क का निष्पादन करता है, जो पहाड़ी सड़क निर्माण और बर्फ हटाने के अभियानों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
हिमालयी बुनियादी ढांचा बनाम पारिस्थितिक वहन क्षमता
नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वन संरक्षण पर न्यायिक दिशानिर्देशों के साथ इंजीनियरिंग सुरक्षा को जोड़ते हुए, तीव्र आर्थिक विस्तार को पारिस्थितिक वहन क्षमता के साथ तालमेल बिठाना होगा।
बॉर्डर रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस
ऑल-वेदर सड़कों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय और अंतर-राज्यीय सीमाओं तक पहुंच को बेहतर बनाना, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स दक्षता और अग्रिम-क्षेत्र की सामरिक तैनाती को सीधे तौर पर प्रभावित करता है।
उत्तराखंड के सड़क नेटवर्क, चार धाम परियोजना और पारिस्थितिक सुरक्षा उपायों के घटकों पर एक व्यापक बहु-कथन (मल्टी-स्टेटमेंट) प्रश्न की अपेक्षा करें।
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