वर्ष 2026-27 के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख MSP गणना तंत्र (उत्पादन लागत का 1.5 गुना फॉर्मूला) के एक व्यावहारिक उदाहरण के रूप में कार्य करता है और CCEA और JCI जैसे प्रमुख संस्थागत निकायों की पहचान करता है। ये Prelims (अर्थव्यवस्था/कृषि तथ्य) और Mains GS3 (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे) दोनों के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं। यह एक प्रमुख वाणिज्यिक फसल (जूट) के भौगोलिक वितरण पर भी प्रकाश डालता है।
सारांश
आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने 2026-27 सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में ₹275 प्रति क्विंटल की वृद्धि को मंजूरी दी है, जिससे नई दर ₹5,925 प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। यह वृद्धि उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर 61.8% रिटर्न की गारंटी देती है, जो उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना MSP तय करने की सरकार की नीति के अनुरूप है। इस कदम से पश्चिम बंगाल और असम जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों के जूट किसानों को महत्वपूर्ण लाभ होने की उम्मीद है। भारतीय जूट निगम (JCI) मूल्य समर्थन कार्यों का संचालन करेगा।
मुख्य बिंदु
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 2026-27 सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को बढ़ाकर ₹5,925 प्रति क्विंटल कर दिया है।
- यह पिछले सीजन की तुलना में ₹275 प्रति क्विंटल की वृद्धि है।
- नया MSP अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर 61.8% का रिटर्न सुनिश्चित करता है, जो किसानों के लिए न्यूनतम 50% लाभ मार्जिन की गारंटी देता है।
- यह मूल्य निर्धारण केंद्रीय बजट 2018-19 में घोषित सिद्धांत के अनुरूप है, जो MSP को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना निर्धारित करने का प्रावधान करता है।
- भारतीय जूट निगम (JCI) मूल्य समर्थन कार्यों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना जारी रखेगा, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा किसी भी होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- यह निर्णय मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, बिहार, मेघालय और ओडिशा सहित पूर्वी राज्यों के जूट उत्पादकों को लाभ पहुँचाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)
एक गारंटीशुदा न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है, जो उन्हें बाजार कीमतों में भारी गिरावट और संकटपूर्ण बिक्री (distress sales) से सुरक्षा प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (कृषि); सरकारी बाजार हस्तक्षेपों और किसान कल्याण नीतियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA)
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च-स्तरीय समिति जो प्रमुख आर्थिक नीतियों, निवेश प्रस्तावों की मंजूरी और कृषि कीमतों के निर्धारण पर अंतिम निर्णय लेती है।
UPSC context
GS पेपर 2 (गवर्नेंस); कार्यकारी निर्णय लेने की संरचना और संविधानेत्तर निकायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP)
कृषि मंत्रालय के तहत एक सलाहकार निकाय जो उत्पादन लागत और बाजार की मांग-आपूर्ति की स्थितियों का विश्लेषण करने के बाद अनिवार्य फसलों के लिए MSP की सिफारिश करता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (कृषि); कृषि मूल्य निर्धारण और सिफारिशों से संबंधित संस्थागत प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
भारतीय जूट निगम (JCI)
कपड़ा मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जो कच्चे जूट की खरीद और मूल्य समर्थन कार्यों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (कृषि विपणन); वाणिज्यिक फसलों की खरीद के लिए क्षेत्र-विशिष्ट नोडल एजेंसियों के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
A2+FL फॉर्मूला
उत्पादन लागत का एक फॉर्मूला जिसमें वास्तविक भुगतान किए गए व्यय (A2) और पारिवारिक श्रम के अनुमानित मूल्य (FL) को शामिल किया जाता है, जो MSP की गणना का आधार बनता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (कृषि); लाभकारी मूल्य निर्धारण के लिए स्वामीनाथन आयोग की लागत पर 1.5 गुना मार्जिन (1.5x cost-plus-margin) की सिफारिश से संबंधित है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारतीय खाद्य निगम (FCI) या NAFED जूट जैसी वाणिज्यिक फसलों की MSP खरीद के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
जबकि FCI और NAFED अधिकांश खाद्यान्नों और दालों का प्रबंधन करते हैं, MSP के तहत कच्चे जूट की खरीद विशेष रूप से कपड़ा मंत्रालय के तहत कार्यरत जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (JCI) का जनादेश है।
संबंधित अवधारणाएँ
CACP MSP सिफारिशों के लिए उत्पादन लागत की गणना कैसे करता है?
- A2 लागत: बीज, उर्वरक, कीटनाशक, किराए के श्रमिक और ईंधन जैसे इनपुट के लिए किसान द्वारा की गई वास्तविक भुगतान लागत।
- A2+FL लागत: इसमें A2 के साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य शामिल है। MSP को उत्पादन लागत के 1.5 गुना पर निर्धारित करने का सरकार का फॉर्मूला इसी बेंचमार्क का उपयोग करता है।
- C2 लागत: व्यापक लागत जिसमें A2+FL के साथ-साथ स्वामित्व वाली भूमि का किराया और अचल पूंजी पर ब्याज शामिल होता है। किसान अक्सर इसी के आधार पर MSP की मांग करते हैं।
जूट की खेती के लिए भौगोलिक आवश्यकताएं क्या हैं?
- जलवायु: इसके लिए 24°C से 35°C के बीच तापमान और उच्च सापेक्ष आर्द्रता (80-90%) के साथ उष्ण और आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है।
- वर्षा: 120-150 सेमी की भारी वर्षा में अच्छी तरह विकसित होती है; शुरुआती विकास और रैटिंग (retting) चरणों के दौरान खड़ा पानी विशेष रूप से लाभकारी होता है।
- मृदा: अच्छी जल निकासी वाली, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से डेल्टा क्षेत्रों (जैसे गंगा के मैदान) में जहाँ प्रतिवर्ष ताज़ा गाद (silt) जमा होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम (JPMA)
जूट के लिए MSP में वृद्धि सीधे तौर पर जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम (JPMA) से जुड़ी हुई है, जो सुनिश्चित घरेलू मांग सुनिश्चित करने के लिए 100% खाद्यान्न और 20% चीनी को जूट के बोरों में पैक करना अनिवार्य बनाता है।
प्लास्टिक प्रतिबंध और गोल्डन फाइबर
जैसे-जैसे भारत एकल-उपयोग प्लास्टिक (single-use plastics) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर रहा है, जूट की प्रासंगिकता पारंपरिक बैगिंग से उच्च-मूल्य वाले पर्यावरण-अनुकूल वस्त्रों (high-value eco-friendly textiles) की ओर स्थानांतरित हो रही है, जो कृषि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को व्यापक पर्यावरणीय और स्थिरता संबंधी अधिदेशों (sustainability mandates) से जोड़ती है।
Prelims 2026 में नकदी फसलों (जूट, कपास, कोपरा) को उनकी नोडल खरीद एजेंसियों (nodal procurement agencies) के साथ सुमेलित करने (match-the-following) वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2018PrelimsGS1
Consider the following: 1. Areca nut 2. Barley 3. Coffee 4. Finger millet 5. Groundnut 6. Sesamum 7. Turmeric The Cabinet Committee on Economic Affairs has announced the Minimum Support Price for which of the above?
- 2020PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. In the case of all cereals, pulses and oil-seeds, the procurement at Minimum Support Price (MSP) is unlimited in any State/UT of India. 2. In the case of cereals and pulses, the MSP is fixed in any State/UT at a level to which the market price will never rise. Which of the statements given above is/are correct?
- 2020PrelimsGS1
In India, which of the following can be considered as public investment in agriculture? 1. Fixing Minimum Support Price for agricultural produce of all crops 2. Computerization of Primary Agricultural Credit Societies 3. Social Capital development 4. Free electricity supply to farmers 5. Waiver of agricultural loans by the banking system 6. Setting up of cold storage facilities by the governments Select the correct answer using the code given below:
- 2019PrelimsGS1
The economic cost of food grains to the Food Corporation of India is Minimum Support Price and bonus (if any) paid to the farmers plus
- 2011PrelimsGS1
The lower Gangetic plain is characterised by humid climate with high temperature throughout the year. Which one among the following pairs of crops is most suitable for this region?
