केंद्र ने उत्तर प्रदेश में एमएसपी खरीद समय सीमा बढ़ाई और ग्रामीण आवास को मंजूरी दी
स्रोत:economictimes ↗
क्यों मायने रखता है
UPPSC अक्सर फसल उत्पादन रैंकिंग (जैसे गेहूं उत्पादन में UP की अग्रणी हिस्सेदारी), MSP की कार्यप्रणाली/समय-सीमा, और PMAY-G जैसी प्रमुख केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं की लक्षित समय-सीमा/आंकड़ों के बारे में विस्तृत प्रश्न पूछता है।
सारांश
केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं, चना और मसूर की MSP खरीद की समय-सीमा को बढ़ाकर 8 जुलाई, 2026 कर दिया है। इसके साथ ही, केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के नए चरण (2024-25 से 2028-29) के तहत उत्तर प्रदेश के लिए 6,18,482 ग्रामीण घरों को मंजूरी दी है। यह दो करोड़ अतिरिक्त पक्के मकानों के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच हुई बैठक में उत्तर प्रदेश के लिए एक दीर्घकालिक कृषि रोडमैप और जिला-वार जल-अभाव आकस्मिक योजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, जो भारत के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 38% हिस्सा उत्पादित करता है।
मुख्य बिंदु
- केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में गेहूं, चना और मसूर (रबी विपणन वर्ष 2026-27) के लिए MSP खरीद की समय सीमा को पूर्व निर्धारित तिथि 24 जून से बढ़ाकर 8 जुलाई, 2026 कर दिया है।
- उत्तर प्रदेश, भारत के कुल गेहूं उत्पादन में लगभग 38% का योगदान देता है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करता है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक के नए चरण के तहत, केंद्र ने उत्तर प्रदेश के लिए 6,18,482 घरों के निर्माण को मंजूरी दी।
- PMAY-G के नए चरण का देशव्यापी उद्देश्य पूरे भारत में दो करोड़ अतिरिक्त पक्के घरों का निर्माण करना है।
- उत्तर प्रदेश (UP) के लिए एक वैज्ञानिक और दीर्घकालिक कृषि रोडमैप तैयार किया जा रहा है, जिसमें फसल पैटर्न, सिंचाई, जल संरक्षण, बीज, प्रौद्योगिकी और विपणन (मार्केटिंग) को शामिल किया जाएगा।
- अल नीनो की स्थिति और गिरते भूजल स्तर के मद्देनजर, कम अवधि और कम पानी की खपत वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए जिला-वार आकस्मिक फसल योजनाएं तैयार की जा रही हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)
वर्ष 2029 तक ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर परिवारों और जर्जर घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए 2016 में शुरू की गई एक प्रमुख ग्रामीण आवास योजना।
UPSC context
GS Paper 2: सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाएं। ग्रामीण विकास और सामाजिक समावेश के हस्तक्षेपों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)
किसानों से अनिवार्य फसलों को खरीदने के लिए सरकार द्वारा घोषित एक मूल्य गारंटी, जो उन्हें मूल्य में भारी गिरावट और संकटपूर्ण बिक्री (dist्रेस सेल) से बचाती है।
UPSC context
GS पेपर 3: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे। कृषि मूल्य निर्धारण नीति का परीक्षण करता है।
कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP)
कृषि मंत्रालय के तहत एक संबद्ध कार्यालय जो 22 अनिवार्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSPs) और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) की सिफारिश करता है।
UPSC context
GS Paper 3: कृषि मूल्य निर्धारण और सब्सिडी। कृषि बाजार के हस्तक्षेपों को निर्देशित करने वाले संस्थागत निकायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण भारत में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा और आवास अवसंरचना योजनाओं को प्रशासित करने के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार का विभाग।
UPSC context
GS Paper 2: शासन व्यवस्था और कल्याणकारी नीतियां। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करने वाली प्रशासनिक प्रणालियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत में कृषि नीतियों को तैयार करने, खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने, इनपुट (आदानों) की आपूर्ति का समन्वय करने और किसान कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च केंद्रीय मंत्रालय।
UPSC context
GS Paper 2: कार्यकारी मंत्रालय और नीतियां। भारत में कृषि प्रशासनिक निकायों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
MSP कानूनी रूप से बाध्यकारी एक वैधानिक मूल्य सीमा है, जिसे केवल कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित और घोषित किया जाता है।
MSP को किसी भी अधिनियम के तहत कोई वैधानिक समर्थन (statutory backing) प्राप्त नहीं है; CACP केवल दरों की सिफारिश करता है, जबकि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) उन्हें अंतिम रूप देती है और मंजूरी देती है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का निर्धारण और अनुमोदन कैसे किया जाता है?
- अनुशंसाकर्ता निकाय: कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) वार्षिक समर्थन मूल्यों की सिफारिश करने के लिए उत्पादन लागत और बाजार के कारकों का विश्लेषण करता है।
- अनुमोदन प्राधिकारी: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA), MSP दरों पर अंतिम निर्णय लेती है।
- अधिदेशित फसलें: इसमें गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) के साथ-साथ 22 अनिवार्य फसलें (14 खरीफ, 6 रबी, 2 वाणिज्यिक फसलें) शामिल हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) की मुख्य डिज़ाइन विशेषताएँ और वित्तपोषण पैटर्न क्या हैं?
- वित्तपोषण का बंटवारा: यह योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) के रूप में संचालित होती है, जिसमें मैदानी इलाकों में केंद्र और राज्यों के बीच लागत साझाकरण का अनुपात 60:40 तथा हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों में 90:10 है।
- लक्षित डेटाबेस: वंचितों को बाहर रखने की त्रुटियों (exclusion errors) को कम करने के लिए लाभार्थियों की पहचान को पुरानी SECC 2011 सूची से बदलकर डिजिटल 'Awaas+ 2024' डेटाबेस पर स्थानांतरित कर दिया गया है।
- इकाई सहायता: मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और पहाड़ी, दुर्गम या एकीकृत कार्य योजना जिलों में ₹1.30 लाख की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
MSP और जलभृत रिक्तीकरण
पानी की अत्यधिक खपत वाली रबी/खरीफ फसलों की अनिश्चितकालीन MSP खरीद राष्ट्रीय भूजल संरक्षण लक्ष्यों के विपरीत है, जिसके लिए फसल विविधीकरण और क्षेत्रीय आकस्मिक योजनाओं (contingency plans) की आवश्यकता है।
हरित ग्रामीण अवसंरचना
PMAY-G के लक्ष्यों में ऊर्जा-कुशल, जलवायु-अनुकूल भवन डिजाइन को एकीकृत करना सामाजिक आवास कल्याण को भारत की नेट जीरो 2070 प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखित करता है।
PMAY-G का Awaas+ 2024 डेटाबेस में संक्रमण और MSP की गैर-सांविधिक प्रकृति, Prelims में एक मुख्य बहु-कथनी (multi-statement) प्रश्न के रूप में शामिल होने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2016UPPSC_PRELIMSGS1
Time span of 'Pradhan Mantri Awas Yojana' is
- 2008UPPSC_PRELIMSGS1
The minimum support price is determined by
- 2007UPPSC_PRELIMSGS1
In which of the following crop production in Uttar Pradesh is not a highest producer?
