समसामयिकी

लिथियम और निकल के लिए क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग फंडिंग

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

लिथियम और निकेल जैसे महत्वपूर्ण खनिज (क्रिटिकल मिनरल्स) भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और हाई-टेक उद्योगों के लिए बुनियादी हैं। घरेलू प्रसंस्करण के लिए वित्त पोषण से आपूर्ति श्रृंखला की कमियों को दूर करने, प्रमुख देशों पर आयात निर्भरता को कम करने और राष्ट्रीय रणनीतिक सुरक्षा उद्देश्यों के साथ तालमेल बिठाने में मदद मिलती है।

सारांश

केंद्र सरकार ने लिथियम और निकेल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) के घरेलू प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए ₹2,814 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस वित्तीय आवंटन का उद्देश्य घरेलू रिफाइनिंग क्षमताओं का निर्माण करना, हरित तकनीक (green tech) और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए आयात पर निर्भरता को कम करना, तथा नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसे व्यापक ढाँचों को पूरक बनाना है।

मुख्य बिंदु

  • सरकार ने लिथियम और निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के लिए घरेलू प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए ₹2,814 करोड़ आवंटित किए हैं।
  • इस पहल का उद्देश्य आयात निर्भरता को कम करना, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी के लिए रणनीतिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना और हरित ऊर्जा बदलावों का समर्थन करना है।
  • यह भारत की क्रिटिकल मिनरल रणनीति में एक बड़ी बाधा को दूर करता है, जो पारंपरिक रूप से मूल्य-वर्धन और प्रसंस्करण के बजाय खोज और खनन पर केंद्रित रही है।

महत्वपूर्ण शब्द

नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन

लिथियम, निकेल और कोबाल्ट जैसे आवश्यक स्वच्छ-ऊर्जा खनिजों के लिए घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने और उनका निर्माण करने, तथा हरित प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए शुरू की गई एक रणनीतिक केंद्र सरकार की पहल।

UPSC context

UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर III - अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी): स्वच्छ ऊर्जा, दुर्लभ खनिजों और आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन पर सरकारी नीतियों के ज्ञान का परीक्षण करती है।

Source
माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट

भारत का प्रमुख कानून जो खनन क्षेत्र को नियंत्रित करता है, खनिज रियायतों, अन्वेषण और प्रमुख खनिजों के विकास के नियमों को रेखांकित करता है, जिसमें केंद्र को महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी करने का अधिकार देने वाले हालिया संशोधन शामिल हैं।

UPSC context

UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर II/III - राजव्यवस्था और शासन, अर्थव्यवस्था): प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढाँचों, संघीय खनिज अधिकारों और औद्योगिक विनियमन का परीक्षण करता है।

Source
खान मंत्रालय

भारत में खानों और खनिज संसाधनों के सर्वेक्षण, अन्वेषण और विनियमन के लिए जिम्मेदार नोडल केंद्रीय मंत्रालय, जो महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) और सतत खनन प्रथाओं के लिए नीतियों को बढ़ावा देता है।

UPSC context

UPSC Prelims (GS Paper I/II): भारत में खनिज प्रशासन और औद्योगिक विकास संभालने वाले मंत्रालयों के संस्थागत ढाचे का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

₹2,814 करोड़ का यह आवंटन विशेष रूप से लिथियम और निकल ब्लॉकों की खोज और नीलामी के लिए है।

एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि महत्वपूर्ण खनिज (क्रिटिकल मिनरल) नीतियां केवल खनन और अन्वेषण पर केंद्रित होती हैं, और वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि हालिया आवंटन विशेष रूप से घरेलू मूल्य-वर्धन (वैल्यू-ऐडिशन) और रिफाइनिंग को प्रोत्साहित करते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Infrastructure & Resources

क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण खनिजों) के संबंध में खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

  • खनिज श्रेणी: इस अधिनियम ने केंद्र सरकार को 24 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के लिए खनन पट्टों (mining leases) और समग्र लाइसेंसों की नीलामी करने का अधिकार दिया।
  • निजी सहभागिता: इसने लिथियम, बेरिलियम और नाइओबियम जैसे खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटा दिया, जिससे वे निजी क्षेत्र के खनन के लिए खुल गए।

अंतर-विषय पैटर्न

  • क्रिटिकल मिनरल्स और WTO सब्सिडी नियम

    क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग सब्सिडी, सब्सिडी और काउंटरवेलिंग उपायों पर WTO के नियमों के साथ मेल खाती है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के खिलाफ घरेलू सहायता नीतियों का परीक्षण करती है।

  • क्रिटिकल मिनरल्स और नेट-ज़ीरो ट्रांज़िशन्स

    EVs और बैटरी के लिए कच्चे माल को सुरक्षित करना सीधे तौर पर भारत की नेट-ज़ीरो 2070 प्रतिबद्धताओं और Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles को रेखांकित करता है।

क्रिटिकल मिनरल्स + प्रोसेसिंग सब्सिडी + MMDR एक्ट संशोधन के एक स्टेटमेंट-आधारित प्रीलिम्स प्रश्न में आने की संभावना है।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2026PrelimsGS1

    Which of the following statements about Rare Earth Elements (REEs) and Critical Minerals is/are correct ? 1. Modern technological innovations including Artificial Intelligence, robotics and space exploration extensively utilise Rare Earth Elements (REEs). 2. China has the highest share in mining of REEs followed by India. 3. The Government of India launched the National Critical Mineral Mission (NCMM) in 2025 to establish a robust framework for self-reliance in the critical mineral sector. 4. Rare Earth Elements are a set of 13 metallic elements. Select the answer using the code given below :

  • 2025PrelimsGS1

    Consider the following statements : I. India has joined the Minerals Security Partnership as a member. II. India is a resource-rich country in all the 30 critical minerals that it has identified. III. The Parliament in 2023 has amended the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 empowering the Central Government to exclusively auction mining lease and composite license for certain critical minerals. Which of the statements given above are correct?

  • 2025PrelimsGS1

    Consider the following pairs : Country Resource-rich in I. Botswana : Diamond II. Chile : Lithium III. Indonesia : Nickel In how many of the above rows is the given information correctly matched?