सेंटर ने डीpfakes और गलत सूचना से निपटने के लिए AI नियम मसौदा तैयार किया
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह विकास भारत के प्रौद्योगिकी शासन में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अनियंत्रित एआई, डीपफेक और गलत सूचनाओं से उत्पन्न होने वाली तत्काल सुरक्षा और नैतिक चुनौतियों का समाधान करता है, जो सीधे तौर पर जीएस3 (विज्ञान और प्रौद्योगिकी / आंतरिक सुरक्षा) और जीएस2 (शासन) से संबंधित हैं।
सारांश
केंद्र सरकार ने डीपफेक, गलत सूचना और नैतिक जोखिम जैसी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के वास्ते व्यापक नियम तैयार करने की घोषणा की है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ऐसे संतुलित कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया, जो तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देते हुए लोकतांत्रिक संप्रभुता और यूजर सुरक्षा की रक्षा करे।
मुख्य बिंदु
- केंद्र सरकार भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए व्यापक नियम तैयार कर रही है।
- IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेज़ AI विकास से उत्पन्न डीपफेक, गलत सूचना और नैतिक चुनौतियों के संबंध में चिंताओं पर प्रकाश डाला।
- प्रस्तावित विनियामक ढाँचे का उद्देश्य तकनीकी प्लेटफॉर्मों के लिए सुरक्षा, उपयोगकर्ता संरक्षण और जवाबदेही के साथ नवाचार में संतुलन स्थापित करना है।
- ये नियम मौजूदा IT नियमों पर आधारित हैं और इनका उद्देश्य लोकतंत्र, साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता के लिए उभरते खतरों से निपटना है।
महत्वपूर्ण शब्द
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम
साइबर गतिविधियों, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और साइबर अपराधों को नियंत्रित करने वाला भारत का प्रमुख कानून, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है और साथ ही मध्यस्थ की देयता (इंटरमीडिएरी लायबिलिटी) के नियम तय करता है।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा / IT): भारत में साइबर कानूनों, डिजिटल गवर्नेंस और मध्यवर्ती देनदारियों (intermediary liabilities) की समझ का परीक्षण करता है।
डिजिटल इंडिया एक्ट
2000 के पुराने आईटी अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तावित भविष्यवादी कानून, जिसका उद्देश्य AI, डीपफेक और ब्लॉकचेन जैसी उभरती हुई तकनीकों को विनियमित करना है और साथ ही एक खुले इंटरनेट को सुनिश्चित करना है।
UPSC context
GS पेपर III (प्रौद्योगिकी/शासन): आधुनिक डिजिटल इकोसिस्टम, AI और साइबर सुरक्षा के लिए आगामी नियामक ढाँचों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत में नीति निर्माण, डिजिटल गवर्नेंस के संवर्धन, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, साइबर सुरक्षा और उभरती तकनीक पहलों के लिए जिम्मेदार नोडल केंद्रीय सरकारी मंत्रालय।
UPSC context
GS पेपर II और III (शासन / IT): भारत के डिजिटल रूपांतरण, ई-गवर्नेंस और तकनीकी विनियमन को संचालित करने वाले संस्थागत तंत्रों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
मध्यस्थों को AI सामग्री होस्टिंग की परवाह किए बिना IT अधिनियम की धारा 79 के तहत पूर्ण सेफ हार्बर छूट प्राप्त है।
एस्पिरेंट्स यह मान लेते हैं कि आईटी एक्ट के तहत सेफ हार्बर इम्युनिटी बिचौलियों के लिए पूर्ण है, और वे यह भूल जाते हैं कि सिंथेटिक कंटेंट का अनुपालन न करने पर यह सुरक्षा तुरंत छिन जाती है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में मध्यस्थ देयता (intermediary liability) और साइबर अपराधों को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानूनी स्तंभ क्या हैं?
- IT Act सेक्शन 79: धारा 79 बिचौलियों को सुरक्षित आश्रय (सेफ हार्बर) संरक्षण प्रदान करती है बशर्ते वे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उचित मुस्तैदी (ड्यू डिलिजेंस) दिशानिर्देशों का पालन करें।
- भारतीय न्याय संहिता: IPC की जगह लेता है, जिसमें साइबर अपराधों, संगठित अपराध और दुर्भावनापूर्ण इलेक्ट्रॉनिक संचार या डीपफेक के लिए विशिष्ट दंडात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं।
- IT इंटरमीडियरी गाइडलाइन्स: MeitY ने सख्त ड्यू डिलिजेंस (उचित मुस्तैदी) नियम अधिसूचित किए हैं, जिसके तहत बिचौलियों (intermediaries) के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे flagged डीपफेक को तय समय-सीमा के भीतर हटाएं।
अंतर-विषय पैटर्न
AI रेगुलेशन + एंटीट्रस्ट कॉम्पिटिशन लॉ
AI गवर्नेंस मॉडल प्रतिस्पर्धा कानून के साथ तब ओवरलैप करते हैं जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल डिजिटल बाजारों में एकाधिकार वाले गेटकीपर की गतिशीलता पैदा करते हैं।
डीपफेक्स + चुनावी अखंडता लिंकेज
डीपफेक दुष्प्रचार अभियान चुनावी अखंडता के लिए सीधा खतरा पैदा करते हैं, जो तकनीकी विनियमन को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों से जोड़ते हैं।
AI गवर्नेंस + इंटरमीडिएरी लाइबिलिटी + BNS आपराधिक प्रावधानों का प्रीलिम्स में मल्टी-स्टेटमेंट मैच सेट के रूप में परीक्षण किया जाएगा।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2024MainsGS3
Describe the context and salient features of the Digital Personal Data Protection Act, 2023.
- 2022MainsGS3
What are the different elements of cyber security ? Keeping in view the challenges in cyber security, examine the extent to which India has successfully developed a comprehensive National Cyber Security Strategy.
- 2021MainsGS3
Keeping in view India's internal security, analyse the impact of cross-border cyber attacks. Also discuss defensive measures against these sophisticated attacks.