डीपफेक रोकथाम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रारूप नियम
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
एआई के प्रसार और डीपफेक के उभार से सार्वजनिक चर्चा, चुनावों और राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने आ रहे गंभीर खतरों के बीच, भारत का आसन्न विनियामक ढांचा तकनीकी नवाचार को वैधानिक निगरानी और नागरिकों की सुरक्षा के साथ संतुलित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सारांश
भारतीय सरकार डीपफेक और बड़े पैमाने पर फैल रही गलत जानकारी जैसी उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के वास्ते व्यापक मसौदा नियम तैयार कर रही है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात पर जोर दिया कि जहाँ भारत डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार और नेतृत्व को बढ़ावा देना चाहता है, वहीं उपयोगकर्ता के विश्वास, डेटा सुरक्षा और प्रणालीगत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय शासन (प्रोएक्टिव गवर्नेंस) आवश्यक है।
मुख्य बिंदु
- केंद्र सरकार विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए तैयार किए गए मसौदा नियमों पर काम कर रही है।
- आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीपफेक, फर्जी खबरों और AI के नैतिक उपयोग के बढ़ते खतरों पर जोर दिया।
- प्रस्तावित ढाँचे का उद्देश्य उपयोगकर्ता की सुरक्षा, गोपनीयता और डिजिटल विश्वास के लिए कठोर सुरक्षा उपायों के साथ-साथ तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाना है।
महत्वपूर्ण शब्द
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम
साइबर अपराधों, ई-कॉमर्स और डिजिटल गवर्नेंस से निपटने के लिए भारत का प्रमुख कानून, जो इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को कानूनी मान्यता प्रदान करता है और साइबर अपराधों के लिए दंडित करता है।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा और साइबर खतरे); भारत में डिजिटल स्पेस, डेटा गोपनीयता और साइबर अपराधों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढाँचों की समझ का परीक्षण करता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
भारत में नीतियां बनाने, आईटी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा साइबर सुरक्षा को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार का मंत्रालय।
UPSC context
GS Paper II (शासन और नीति निर्माण); प्रौद्योगिकी नीति, डिजिटल शासन और उभरती तकनीकी विनियमों को संभालने वाले संस्थागत निकायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत प्रमुख कानूनी स्तंभ और बिचौलिया दायित्व (intermediary liability) के प्रावधान क्या हैं?
- धारा ७९: केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित उचित मुस्तैदी (ड्यू डिलिजेंस) दिशानिर्देशों का पालन करने की शर्त पर, बिचौलियों (इंटरमीडिएरीज) को सेफ हार्बर सुरक्षा प्रदान करता है।
- IT Rules 2021: मध्यस्थों पर कड़े उचित परिश्रम (ड्यू डिलिजेंस) को अनिवार्य करता है, जिसमें शिकायत या अदालत का आदेश मिलने पर एक निश्चित समय सीमा के भीतर अवैध सामग्री को हटाना भी शामिल है।
- ड्यू डिलिजेंस: यह बिचौलियों के लिए यह अनिवार्य करता है कि वे गोपनीयता नीतियां (प्राइवेसी पॉलिसी) और उपयोगकर्ता समझौते (यूजर एग्रीमेंट) प्रकाशित करें, तथा उपयोगकर्ताओं को डीपफेक या गलत सूचना जैसी प्रतिबंधित सामग्री को होस्ट या प्रसारित न करने के बारे में सूचित करें।
अंतर-विषय पैटर्न
AI गवर्नेंस बनाम डेटा प्रोटेक्शन एक्ट अनुपालन
जिस तरह MeitY डीपफेक सुरक्षा उपायों को खड़ा करते हुए IndiaAI मिशन के साथ AI नवाचार को संतुलित करता है, वह स्टार्टअप्स के लिए अनुपालन और अनुपालन लागत के बीच डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के संतुलन को दर्शाता है।
दीपफेक्स, फर्जी सूचना और आंतरिक सुरक्षा के खतरे
डीपफेक दुष्प्रचार अभियान, जो चुनावी अखंडता के साथ मेल खाते हैं, तकनीक नीति को सीधे तौर पर चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से जोड़ते हैं।
AI के लिए भारत के तकनीकी-कानूनी दृष्टिकोण पर एक बहु-कथन (multi-statement) प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें, जिसमें वॉटरमार्किंग के आदेशों की तुलना मानक IT अधिनियम के नियमों से की गई हो।
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- 2021MainsGS3
Keeping in view India's internal security, analyse the impact of cross-border cyber attacks. Also discuss defensive measures against these sophisticated attacks.
- 2026PrelimsGS1
Consider the following statements with respect to the AI Impact Summit, 2026 held in New Delhi : 1. The Summit's intellectual framework was based on three foundational Sutras : People, Planning, and Progress. 2. The Preamble of the Summit stresses Democratising AI Resources, which acknowledges the Charter for Democratic Diffusion of AI as a binding framework to support locally relevant innovation and strengthen resilient AI ecosystems while respecting national laws. 3. The New Delhi Declaration on AI Impact was structured around seven Chakras (Pillars), which included Access for Social Empowerment, AI for Science, and Secure and Trusted AI. Which of the statements given above is/are correct ?
