समसामयिकी

केंद्र ने मध्य प्रदेश के लिए 2,753 करोड़ रुपये के शहरी पैकेज को मंजूरी दी

स्रोत:timesofindia-indiatimes ↗

क्यों मायने रखता है

मध्य प्रदेश से जुड़े प्रमुख केंद्रीय वित्तीय आवंटन, शहरी बुनियादी ढांचा योजनाओं और कल्याणकारी उपायों पर नज़र रखने वाले MPPSC अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण।

सारांश

केंद्रीय सरकार ने न्यू अर्बन चैलेंज फंड के तहत मध्य प्रदेश के लिए 2,753 करोड़ रुपये के एक बड़े शहरी विकास पैकेज को मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य राज्य भर के शहरी क्षेत्रों में शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, सेवा वितरण में सुधार करना और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना है।

मुख्य बिंदु

  • केंद्र ने न्यू अर्बन चैलेंज फंड के तहत मध्य प्रदेश के लिए 2,753 करोड़ रुपये के शहरी पैकेज को मंजूरी दे दी है।
  • इस फंड का उद्देश्य राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में शहरी बुनियादी ढांचे, शासन और सतत विकास को बढ़ावा देना है।
  • यह वित्तीय सहायता मध्य प्रदेश में प्रमुख शहरी परिवर्तन पहलों, नागरिक सुविधाओं और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में तेजी लाने में मदद करेगी।

महत्वपूर्ण शब्द

न्यू अर्बन चैलेंज फंड

केंद्रीय सहायता, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और नगरपालिका निधि को मिलाकर एक मिश्रित मॉडल के माध्यम से निवेश-तैयार शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक केंद्रीय वित्तपोषण तंत्र।

UPSC context

MPPSC पेपर II (पॉलिटी एंड गवर्नेंस) और पेपर III (इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर) के लिए महत्वपूर्ण, जो शहरी शासन के लिए केंद्रीय वित्त पोषण योजनाओं का परीक्षण करता है।

Source
केंद्र सरकार

देश की सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था जो राष्ट्रीय नीति-निर्माण, बजटीय आवंटन और राज्यों में प्रमुख विकासात्मक योजनाओं को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

भारतीय राजव्यवस्था, संघीय ढांचा और केंद्र-राज्य प्रशासनिक संबंध के अंतर्गत MPPSC पेपर II के लिए प्रासंगिक।

Source
मध्य प्रदेश सरकार

मध्य प्रदेश के भीतर विकास परियोजनाओं को निष्पादित करने, केंद्रीय योजनाओं को लागू करने और शहरी स्थानीय निकायों का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार उप-राष्ट्रीय राज्य प्रशासन।

UPSC context

MPPSC पेपर II (राज्य प्रशासन एवं गवर्नेंस) और पेपर I/III (मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था एवं बुनियादी ढांचा विकास) के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

केंद्रीय सरकार ने एक महत्वपूर्ण शहरी विकास पैकेज को मंजूरी दे दी है... जो पूरी तरह से केंद्रीय अनुदान के माध्यम से वित्तपोषित है।

अभ्यर्थी यह मान सकते हैं कि 100% केंद्रीय वित्तपोषण है क्योंकि इसे केंद्र द्वारा मंजूरी दी गई है, जबकि अर्बन चैलेंज फंड के लिए बाजार स्रोतों के माध्यम से कम से कम 50% की आवश्यकता होती है।

संबंधित अवधारणाएँ

MP Polity & Public Administration

भारत में शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

  • संवैधानिक संशोधन: 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया।
  • बारहवीं अनुसूची: बारहवीं अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध 18 कार्यात्मक वस्तुएं शामिल हैं।
  • वित्त आयोग: नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर पांच साल में राज्य वित्त आयोग के गठन का आदेश देता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • अर्बन चैलेंज फंड + म्यूनिसीपल बॉन्ड्स

    प्रमुख शहरी बुनियादी ढांचा फंड, शहरी शासन के तहत 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अधिकार हस्तांतरण (डिवॉल्यूशन) और नगरपालिका बांड बाजार के विकास से जुड़े हैं।

  • तीर्थयात्रा पर्यटन + शहरी बुनियादी ढांचा वित्तपोषण

    उज्जैन के सिंहस्थ 2028 के लिए आवंटन शहरी विकास वित्तपोषण को सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में प्रमुख तीर्थ प्रबंधन और पर्यटन सर्किट से जोड़ता है।

अपेक्षित है कि MPPSC मुख्य परीक्षा में अर्बन चैलेंज फंड के तहत फंडिंग तंत्र और प्रमुख शहर परियोजनाओं पर सीधे 2-अंक या 4-अंक का प्रश्न पूछा जाए।

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