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मरुस्थलीकरण रोकने के लिए अरावली संरक्षित क्षेत्रों में खनन पर प्रतिबंध

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

अरावली पर्वतमाला का क्षरण एक गंभीर पारिस्थितिक खतरा पैदा करता है, जिसमें उपजाऊ उत्तरी मैदानों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) का संभावित मरुस्थलीकरण शामिल है। यह घटनाक्रम UPSC उम्मीदवारों के लिए आर्थिक विकास (खनन) और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संघर्ष, पर्यावरण संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका, और जलवायु अवरोधक के रूप में पर्वत श्रृंखलाओं के भौगोलिक महत्व के संबंध में एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।

सारांश

The Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) has imposed a complete ban on granting new mining leases in the Aravalli range. This decision aligns with the Supreme Court's acceptance of the Forest Survey of India's definition of the Aravalli Hills, encompassing elevations of 100 meters or more above local relief. The ban aims to protect the continuous geological formation stretching from Gujarat to Delhi, which serves as a crucial barrier against the eastward expansion of the Thar Desert. The measure is intended to combat desertification, conserve biodiversity, and protect vital groundwater aquifers. The Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE) will identify further areas for mining prohibition.

मुख्य बिंदु

  • MoEFCC ने अरावली पर्वतमाला की पारिस्थितिक अखंडता की रक्षा के लिए पूरे क्षेत्र में नए खनन पट्टे जारी करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
  • The Supreme Court accepted the Forest Survey of India\'s definition of Aravalli Hills as any hill with an elevation of 100 meters or more above local relief.
  • The ban is primarily aimed at preventing the eastward expansion of the Thar Desert into the fertile northern plains and the NCR.
  • The Aravalli range acts as a critical climatic and geological barrier, essential for conserving biodiversity and recharging groundwater aquifers.
  • The Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE) has been tasked with identifying additional areas where mining should be prohibited.

महत्वपूर्ण शब्द

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)

पर्यावरण, वानिकी और जलवायु परिवर्तन कार्यक्रमों की योजना बनाने, उन्हें बढ़ावा देने और समन्वय करने के लिए जिम्मेदार नोडल केंद्रीय मंत्रालय। यह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 जैसे प्रमुख कानूनों को लागू करता है और संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण की निगरानी करता है।

UPSC context

GS पेपर III (पर्यावरण); संस्थागत तंत्रों, पर्यावरणीय मंजूरियों और भारत की अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं (UNFCCC/UNCCD) को समझने के लिए आवश्यक।

Source
भारत का उच्चतम न्यायालय

भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय जो पर्यावरण कानूनों की व्याख्या करता है और जनहित याचिका (PIL) शक्तियों का प्रयोग करता है। यह अक्सर अरावली जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक निर्देश जारी करता है।

UPSC context

GS पेपर II (न्यायपालिका) और III (पर्यावरण); न्यायिक सक्रियता और 'सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत' (Public Trust Doctrine) के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI)

MoEFCC के तहत एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन जिसे भारत के वन संसाधनों के नियमित मूल्यांकन और निगरानी का कार्य सौंपा गया है। यह सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके द्विवार्षिक 'India State of Forest Report' (ISFR) प्रकाशित करता है।

UPSC context

GS पेपर III (पर्यावरण) और भूगोल; वनावरण डेटा और पारिस्थितिक मूल्यांकन मेट्रिक्स के लिए एक प्राथमिक स्रोत।

Source
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE)

MoEFCC के तहत एक स्वायत्त निकाय जो वानिकी अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार का समन्वय करता है। यह सतत वन प्रबंधन और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पर सरकार को वैज्ञानिक सलाह प्रदान करता है।

UPSC context

GS पेपर III (पर्यावरण); नीति निर्धारण और पारिस्थितिक बहाली में वैज्ञानिक संस्थानों की भूमिका पर केंद्रित है।

Source
अरावली पर्वतमाला

दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत प्रणालियों में से एक, जो गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। यह मरुस्थलीकरण के विरुद्ध एक प्राकृतिक अवरोध (buffer) के रूप में कार्य करती है और उत्तर भारत में भूजल पुनर्भरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

UPSC context

GS पेपर I (भूगोल) और III (पर्यावरण); भू-आकृति विज्ञान, क्षेत्रीय जलवायु और संरक्षण संबंधी चुनौतियों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण।

Source
मरुस्थलीकरण

शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में भूमि क्षरण की प्रक्रिया। थार मरुस्थल के भारत-गंगा के मैदानों की ओर पूर्व की ओर विस्तार को रोकने के लिए अरावली एक 'ग्रीन वॉल' के रूप में कार्य करती है।

UPSC context

GS पेपर I (भूगोल) और III (पर्यावरण); यह UNCCD लक्ष्यों और भारत के 'भूमि क्षरण तटस्थता' (Land Degradation Neutrality) लक्ष्यों के अनुरूप है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा अरावली पर्वतमाला के 100% हिस्से तक कानूनी संरक्षण का विस्तार करती है।

स्थानीय राहत से 100 मीटर ऊपर की ऊंचाई का मानदंड वास्तव में लगभग 90% छोटी पहाड़ियों और उनके विस्तारों को संरक्षण से बाहर कर देता है, जिससे खनन की खामियों को लेकर कार्यकर्ताओं की चिंताएं बढ़ गई हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Geography: Geomorphology

अरावली पर्वतमाला का भूगर्भीय और भौगोलिक महत्व क्या है?

  • प्राचीन वलित पर्वत: यह विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत प्रणालियों में से एक का अत्यधिक अपरदित अवशेष है, जिसका निर्माण प्रोटेरोजोइक युग (Proterozoic era) के दौरान हुआ था।
  • भौगोलिक विस्तार: यह गुजरात के पालनपुर से, राजस्थान और हरियाणा से होते हुए, दिल्ली में रायसीना हिल्स तक लगभग 692 किमी की लंबाई में फैला हुआ है।
  • जलवायुवीय अवरोध: यह सिंधु और गंगा बेसिन के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करता है, और थार मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोकने के लिए एक भौतिक बाधा के रूप में कार्य करता है।
Environment: Institutions

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) क्या है?

  • स्वायत्त निकाय: यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत एक स्वायत्त परिषद है, जिसका मुख्यालय देहरादून में है।
  • मुख्य अधिदेश: यह वानिकी अनुसंधान को निर्देशित करता है, प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण करता है, वन नीतियों पर सरकार को सलाह देता है और विशिष्ट संरक्षण एवं प्रबंधन योजनाएं तैयार करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • UNCCD लक्ष्य और अरावली मरुस्थलीकरण अवरोध

    अरावली की ग्रेट ग्रीन वॉल (Great Green Wall of Aravalli) परियोजना और यह खनन प्रतिबंध सीधे तौर पर 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब हो चुकी भूमि को बहाल करने की भारत की UNCCD प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं।

  • पारिस्थितिक इकाइयों की न्यायिक परिभाषा

    गोदावर्मन मामले में "वनों" (forests) को परिभाषित किए जाने के समान ही, सुप्रीम कोर्ट अब कानूनी रूप से यह परिभाषित कर रहा है कि "पहाड़ी" (100m relief) क्या है, ताकि पर्यावरणीय सुरक्षा को अनिवार्य बनाया जा सके।

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में अरावली के भूगोल (विस्तार, वलित-प्रकृति) और FSI की 100 मीटर की पहाड़ी परिभाषा (hill definition) पर आधारित एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2025MainsGS3

    Mineral resources are fundamental to the country's economy and these are exploited by mining. Why is mining considered an environmental hazard? Explain the remedial measures required to reduce the environmental hazard due to mining.

  • 2012MainsGS1

    Examine the causes and the extent of 'desertification' in India and suggest remedial measures.

  • 2020MainsGS1

    The process of desertification does not have climatic boundaries. Justify with examples.