मूल्य समर्थन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में दाल और तिलहन खरीद
स्रोत:dd-news ↗
क्यों मायने रखता है
कृषि मूल्य समर्थन तंत्र, फसल सीजन (विशेष रूप से मूंग और उड़द जैसी जायद/गर्मी की फसलें), और उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र से संबंधित आर्थिक आंकड़े UPPSC PCS Prelims के लिए निरंतर रूप से अत्यधिक प्रासंगिकता वाले क्षेत्र हैं।
सारांश
केंद्र सरकार ने ग्रीष्मकालीन 2026 और रबी 2025-26 सीजन के लिए मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर दलहन (मूंग और उड़द) और तिलहन (मूंगफली) की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी है। चार राज्यों को लाभ पहुँचाने वाले इस निर्णय के तहत, उत्तर प्रदेश ₹1,490 करोड़ से अधिक के स्वीकृत खरीद पैकेज के साथ सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर उभरा है, जिसके बाद गुजरात, हरियाणा और तमिलनाडु का स्थान है।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संकटग्रस्त बिक्री (distress sales) को रोकने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत दलहन (मूंग, उड़द) और तिलहन (मूंगफली) की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी।
- चार राज्य इसके प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं: उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और हरियाणा, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा लाभार्थी है।
- उत्तर प्रदेश के लिए (ग्रीष्मकालीन 2026 सीजन): सरकार ने MSP पर ₹1,490 करोड़ से अधिक मूल्य के 48,298 मीट्रिक टन (MT) मूंग, 97,970 मीट्रिक टन (MT) उड़द और 41,718 मीट्रिक टन (MT) मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी।
- गुजरात के लिए (ग्रीष्मकालीन 2026 सीजन): MSP पर ₹160 करोड़ से अधिक मूल्य की 18,250 MT मूंग की खरीद को मंजूरी दी गई।
- तमिलनाडु के लिए (रबी विपणन सीजन 2025-26): मूंग खरीद लक्ष्य को 885 MT से बढ़ाकर 990 MT संशोधित किया गया है, जिसका मूल्य ₹8.68 करोड़ है।
- हरियाणा के लिए (ग्रीष्मकालीन 2026 सीजन): ₹18 करोड़ से अधिक मूल्य की 2,115 MT मूंग की खरीद को मंजूरी दी गई।
- PSS एक केंद्रीय योजना है जिसे NAFED और FCI जैसी नोडल एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, जो दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए स्थिर कृषि मूल्य निर्धारण बनाए रखने पर केंद्रित है।
महत्वपूर्ण शब्द
मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme - PSS)
केंद्र सरकार की एक बाजार हस्तक्षेप योजना जिसके तहत बाजार की कीमतें न्यूनतम मूल्य (floor price) से नीचे गिरने पर अधिसूचित दलहन, तिलहन और कोपरा की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर भौतिक रूप से खरीद की जाती है।
UPSC context
GS पेपर III: कृषि और सब्सिडी। कृषि मूल्य स्थिरीकरण, फसल खरीद और किसानों की आय सुरक्षा की समझ का परीक्षण करता है।
PM-AASHA (प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान)
किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए 2018 में शुरू की गई एक अम्ब्रेला योजना। यह किसानों को बाजार मूल्य के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (Price Stabilization Fund) जैसे घटकों को एकीकृत करती है।
UPSC context
GS Paper III: सरकारी योजनाएं और कृषि। यह कृषि व्यवहार्यता, MSP अनुपालन और कृषि सुरक्षा जाल (safety nets) को बढ़ाने वाली नीतियों के ज्ञान का मूल्यांकन करता है।
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED)
1958 में स्थापित एक शीर्ष सहकारी विपणन संगठन। यह सरकारी मूल्य समर्थन योजनाओं के तहत सीधे किसानों से दलहन और तिलहन की खरीद के लिए प्राथमिक केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर III: कृषि विपणन। सहकारी विपणन, मूल्य स्थिरीकरण और फसल खरीद में संस्थागत तंत्र के ज्ञान का आकलन करता है।
भारतीय खाद्य निगम (FCI)
1965 में स्थापित एक वैधानिक निकाय, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य नीतियों को लागू करना, खाद्यान्नों (मुख्य रूप से गेहूं और धान) की खरीद, भंडारण और वितरण का प्रबंधन करना और खाद्य सुरक्षा के लिए बफर स्टॉक बनाए रखना है।
UPSC context
GS पेपर III: खाद्य सुरक्षा और PDS। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बफर स्टॉक प्रबंधन और राज्य की खाद्य हस्तक्षेप नीतियों की समझ का मूल्यांकन करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
मूल्य समर्थन योजना (PSS), अनाज और कपास सहित सभी 22 अनिवार्य MSP फसलों की भौतिक खरीद का प्रबंधन करती है।
PM-AASHA के तहत PSS विशेष रूप से दलहन, तिलहन और कोपरा को लक्षित करता है। मुख्य अनाज (गेहूं, धान) की खरीद नियमित केंद्रीय पूल संचालन के तहत की जाती है, न कि PSS तंत्र के तहत।
संबंधित अवधारणाएँ
पीएम-आशा (PM-AASHA) अम्ब्रेला योजना के तीन मुख्य घटक क्या हैं?
- मूल्य समर्थन योजना (PSS): केंद्रीय नोडल एजेंसियों (NAFED, FCI) द्वारा दलहन, तिलहन और कोपरा की भौतिक खरीद, जिसमें होने वाले नुकसान का वहन केंद्र द्वारा किया जाता है।
- मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (PDPS): पंजीकृत किसानों को MSP और बाजार मूल्य के बीच के अंतर का प्रत्यक्ष भुगतान; कोई भौतिक खरीद नहीं की जाती है।
- निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना (PPPS): निर्दिष्ट जिलों में तिलहनों की खरीद के लिए पायलट आधार पर चयनित निजी क्षेत्र की संस्थाओं को शामिल करना।
भारत में MSP की गणना और इसे मंजूरी कैसे दी जाती है?
- CACP की सिफारिश: कृषि मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय जो उत्पादन लागत, बाजार के रुझान और अंतर-फसल मूल्य समता के आधार पर MSP की सिफारिश करता है।
- CCEA की मंजूरी: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) के पास अनुशंसित एमएसपी (MSP) को मंजूरी देने का अंतिम अधिकार होता है।
- फसल कवरेज: इसमें 22 अनिवार्य फसलें (5 दलहन और 7 तिलहन सहित) और साथ ही गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) शामिल हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
मूल्य समर्थन योजनाएं बनाम WTO एम्बर बॉक्स सीमाएं
PSS जैसे भारतीय भौतिक खरीद कार्यक्रमों को WTO में व्यापार को विकृत करने वाली 'एम्बर बॉक्स' सब्सिडी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जांच का सामना करना पड़ता है, जिससे भारत की "पीस क्लॉज" बचाव सीमा की परीक्षा होती है।
तिलहन और दलहन खरीद और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा
PM-Poshan और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत प्रोटीन-विविधीकरण के प्रयासों को सीधे तौर पर समर्थन देने के लिए, PSS जैसी योजनाओं का लाभ उठाकर दालों का बफर स्टॉक तैयार किया जा रहा है।
PM-AASHA के घटकों पर एक बहु-कथन वाले प्रश्न की उम्मीद करें, जो भौतिक खरीद (PSS) और मूल्य न्यूनता भुगतान (PDPS) के बीच अंतर स्पष्ट करता हो।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2011UPPSC_PRELIMSGS1
Which of the following crops are grown mainly in the irrigated areas during Zaid?
- 2004UPPSC_PRELIMSGS1
NAFED is associated with
