पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की संवैधानिक नियुक्ति
स्रोत:indianmasterminds ↗
क्यों मायने रखता है
यह समसामयिक घटनाक्रम BPSC Prelims के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 223), बिहार के न्यायिक नेतृत्व की पृष्ठभूमि और राज्य के शैक्षणिक इतिहास (Patna College) से जुड़ाव को रेखांकित करता है।
सारांश
केंद्र सरकार ने 11 जुलाई, 2026 को मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय की सेवानिवृत्ति के बाद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को पटना उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है।
मुख्य बिंदु
- मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय की सेवानिवृत्ति के बाद, न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को 11 जुलाई, 2026 से पटना उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
- इस नियुक्ति की आधिकारिक अधिसूचना विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत यह नियुक्ति की है।
- अनुच्छेद 223 भारत के राष्ट्रपति को किसी उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार देता है, जब मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो या जब मुख्य न्यायाधीश अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हों।
- न्यायाधीश सुधीर सिंह के पास न्यायिक क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव है; उन्हें 15 अप्रैल, 2015 को पटना हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, और वह 20 अप्रैल, 2016 को स्थायी न्यायाधीश बने।
- वह पटना कॉलेज (राजनीति विज्ञान में स्नातक) और पटना लॉ कॉलेज के छात्र रहे हैं, और उनके पिता, जस्टिस N.P. Singh, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (Cauvery Water Disputes Tribunal) के अध्यक्ष थे।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत के संविधान का अनुच्छेद 223
एक संवैधानिक प्रावधान जो भारत के राष्ट्रपति को किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश (Acting Chief Justice) के रूप में नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है, जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, वे अनुपस्थित हों, या अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हों।
UPSC context
GS Paper II (Polity): राज्य न्यायपालिका, कार्यपालिका की शक्ति और न्यायिक निरंतरता बनाए रखने से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का अन्वेषण करता है।
पटना उच्च न्यायालय
1916 में स्थापित बिहार राज्य का उच्च न्यायालय, जो 44 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के साथ राज्य में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS Paper II (Polity): भारत में राज्य न्यायपालिका की संरचना, अधिकार क्षेत्र और कामकाज पर केंद्रित है।
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत के कानूनी मामलों, विधायी गतिविधियों और न्यायिक नियुक्तियों के प्रशासनिक तंत्र के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार संघीय कैबिनेट मंत्रालय।
UPSC context
GS Paper II (शासन): न्यायिक नियुक्तियों और प्रशासन के लिए जिम्मेदार कार्यकारी अंगों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय, जो अपील की अंतिम अदालत और संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS Paper II (Polity): एकीकृत न्यायिक प्रणाली, न्यायिक समीक्षा (judicial review) और ऐतिहासिक निर्णयों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण
अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत गठित एक वैधानिक न्यायाधिकरण (statutory tribunal), जो दक्षिणी राज्यों के बीच कावेरी नदी के जल के बंटवारे का फैसला करता है।
UPSC context
GS Paper II (Polity): अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों को हल करने के लिए Article 262 के तहत संवैधानिक तंत्र का मूल्यांकन करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
संबंधित राज्य के राज्यपाल अनुच्छेद 223 के तहत किसी उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं।
अभ्यर्थी अक्सर राज्यपाल की न्यायिक शपथ दिलाने की शक्ति (अनुच्छेद 219) और अनुच्छेद 223 के तहत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (Acting CJ) को नियुक्त करने की राष्ट्रपति की अनन्य शक्ति के बीच भ्रमित हो जाते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
किसी उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (Acting Chief Justice) की नियुक्ति के लिए संवैधानिक ढांचा क्या है?
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 223 भारत के राष्ट्रपति को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार देता है जब पद रिक्त हो, वे अनुपस्थित हों, या कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हों।
- नियुक्ति प्राधिकारी: यह नियुक्ति पूरी तरह से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य के राज्यपाल केवल अनुच्छेद 219 के तहत पद की शपथ दिलाते हैं।
उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) और उच्च न्यायालयों (High Courts) के बीच न्यायाधीशों की संख्या निर्धारण के नियम किस प्रकार भिन्न हैं?
- उच्च न्यायालय की सदस्य संख्या: अनुच्छेद 216 के तहत, भारत के राष्ट्रपति के पास व्यक्तिगत उच्च न्यायालयों की संख्या (स्ट्रेंथ) को निर्धारित और समायोजित करने की कार्यकारी शक्ति है।
- सुप्रीम कोर्ट की सदस्य संख्या: अनुच्छेद 124(1) के तहत, सुप्रीम कोर्ट की सदस्य संख्या (strength) का निर्धारण पूरी तरह से संसद द्वारा विधायी अधिनियमों के माध्यम से किया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
कार्यकारी विवेक बनाम न्यायिक कॉलेजियम
अनुच्छेद 223 (कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति) और कॉलेजियम प्रणाली के बीच का अंतर्संबंध अस्थायी न्यायिक नेतृत्व में कार्यपालिका के विवेक के सूक्ष्म संतुलन को रेखांकित करता है।
औपनिवेशिक चार्टर और आधुनिक उच्च न्यायालय
चार्टर हाई कोर्ट्स (जैसे पटना, स्थापना 1916) ऐतिहासिक लेटर्स पेटेंट अधिकार क्षेत्र (Letters Patent jurisdictions) का वहन करते हैं, जो अनुच्छेद 225 के तहत आधुनिक संवैधानिक व्यवस्थाओं में परिवर्तित हो गए।
संरचनात्मक नियंत्रणों में अंतर का परीक्षण करने वाले बहु-कथन (multi-statement) प्रश्नों की अपेक्षा करें: राष्ट्रपति की अनुच्छेद 216 की शक्तियां बनाम संसद की SC (उच्चतम न्यायालय) संबंधी शक्तियां।
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Who was the Chief Justice of the Patna High Court who administered the oath of office to Mr. Fagu Chauhan as the Governor of Bihar in July 2019?
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The authority to determine the number of Judges in a High Court rests with which of the following entities?
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When was the Patna College established?
