समसामयिकी

नदी तल से रेत खनन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का तीन वर्षीय रोडमैप

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

भारत में जल सुरक्षा, नदी आकृति विज्ञान (morphology) और सतत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अवैज्ञानिक नदी तल रेत खनन के कारण होने वाले पारिस्थितिक क्षरण से निपटना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सारांश

एक केंद्रीय समिति ने भारत भर में सक्रिय नदी चैनलों से गैर-सतत रेत खनन को समाप्त करने के लिए एक व्यापक तीन वर्षीय रोडमैप प्रस्तावित किया है। इस रणनीति का उद्देश्य गंभीर पर्यावरणीय क्षरण को कम करना, नदी पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना, भूजल दोहन के जोखिमों को कम करना और विनिर्मित रेत (M-sand) तथा पुनर्चक्रित एग्रीगेट जैसे वैकल्पिकMaterials को बढ़ावा देना है।

मुख्य बिंदु

  • एक केंद्रीय समिति ने सक्रिय नदी चैनलों से अस्थिर रेत खनन को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए तीन साल के रोडमैप की सिफारिश की है।
  • यह प्रस्ताव विनिर्माण रेत (M-sand), अपतटीय खनन और एग्रीगेट रीसाइक्लिंग जैसे वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भरता बढ़ाने पर जोर देता है।
  • अनियमित नदी तल रेत खनन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को क्षरित करता है, जल स्तर को नीचे गिराता है, नदी के तटों को अस्थिर करता है, और भूजल पुनर्भरण को प्रभावित करता है।
  • प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय विनियामक ढाँचों और लघु खनिज कानूनों के राज्य-स्तरीय प्रवर्तन के बीच कड़े समन्वय की आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण शब्द

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम

भारत में खनन और खनिज विकास को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून, जो रेत को एक लघु खनिज के रूप में वर्गीकृत करता है और राज्यों को इसके उत्खनन को विनियमित करने और अवैध खनन पर अंकुश लगाने का अधिकार देता है।

UPSC context

UPSC प्रीलिम्स/मेन्स (GS पेपर II/III): भारत में वैधानिक ढाँचों, पर्यावरण शासन, और लघु खनिज विनियमन के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वैज्ञानिक बालू उत्खनन, जिला सर्वेक्षण रिपोर्टिंग, मानसून प्रतिबंध और तकनीकी निगरानी को बढ़ावा देने के लिए जारी किए गए व्यापक विनियामक ढांचे।

UPSC context

UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर III - पर्यावरण): नदी पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण और अवैध खनन के शमन के लिए नीतिगत उपकरणों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावरणीय नीतियों, वन्यजीव संरक्षण, वानिकी कानूनों को तैयार करने और संधारणीय संसाधन निष्कर्षण के लिए दिशा-निर्देश जारी करने के लिए जिम्मेदार नोडल केंद्रीय सरकारी मंत्रालय।

UPSC context

UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर II - गवर्नेंस और GS पेपर III - पर्यावरण): भारत में प्रमुख पर्यावरण संस्थानों की भूमिका, क्षेत्राधिकार और अधिदेश का परीक्षण करती है।

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संबंधित अवधारणाएँ

Environment and Mining Regulations

भारत में MMDR अधिनियम और उच्चतम न्यायालय के न्यायशास्त्र के तहत लघु खनिजों (minor minerals) को कैसे विनियमित किया जाता है?

  • MMDR वर्गीकरण: MMDR Act, 1957 की धारा 3(e) के तहत वैधानिक परिभाषा; इसमें भवन निर्माण के पत्थर, साधारण मिट्टी, बजरी (ग्रेvel) और रेत शामिल हैं।
  • राज्य सत्ता: यह राज्य सरकारों को लघु खनिज रियायतों, अवैध खनन रोकथाम और रॉयल्टी संग्रह के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।
  • दीपक कुमार फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2012) मामले में आकार की परवाह किए बिना सभी लघु खनिज पट्टों (माइनर मिनरल लीज) के लिए पर्यावरण मंजूरी (Environmental Clearance) को अनिवार्य कर दिया।

अंतर-विषय पैटर्न

  • संघवाद बनाम पर्यावरण: लघु खनिज विनियमन

    MMDR Act के तहत रेत को कानूनी रूप से एक गौण खनिज (minor mineral) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे इसका विनियमन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है, फिर भी राष्ट्रीय दिशा-निर्देश और शीर्ष अदालत के फैसले पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्रीय हस्तक्षेप को अनिवार्य बनाते हैं।

दीपक कुमार निर्णय, MMDR अधिनियम के तहत लघु खनिज वर्गीकरण और M-सैंड विकल्पों को जोड़ने वाले एक स्टेटमेंट-आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2019MainsGS3

    Coastal sand mining, whether legal or illegal, poses one of the biggest threats to our environment. Analyze the impact of sand mining along the Indian coasts, citing specific examples.

  • 2018PrelimsGS1

    Which of the following is/are the possible consequence/s of heavy sand mining in riverbeds? 1. Decreased salinity in the river 2. Pollution of groundwater 3. Lowering of the water-table Select the correct answer using the code given below:

  • 2019PrelimsGS1

    With reference to the management of minor minerals in India, consider the following statements: 1. Sand is a 'minor mineral' according to the prevailing law in the country. 2. State Governments have the power to grant mining leases of minor minerals, but the powers regarding the formation of rules related to the grant of minor minerals lie with the Central Government. 3. State Governments have the power to frame rules to prevent illegal mining of minor minerals. Which of the statements given above is/are correct?