समावेशी कल्याण और नीति के लिए जनगणना अभ्यास
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
जनगणना भारत के प्रशासनिक ढांचे, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व (परिसीमन) और कल्याणकारी वास्तुकला के लिए बुनियादी है। इसकी समग्र भूमिका को समझना GS2 (शासन और सामाजिक न्याय) के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
संपादकीय भारत में जनगणना कराने के महत्व पर चर्चा करता है, इस बात पर जोर देता है कि इसे केवल एक सांख्यिकीय संकलन अभ्यास के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इसके बजाय, इसे लोकतांत्रिक शासन, सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण, नीति निर्माण और समावेशी कल्याणकारी वितरण के लिए एक व्यापक उपकरण के रूप में कार्य करना चाहिए।
मुख्य बिंदु
- जनगणना एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधारभूत प्रक्रिया है जो केवल आँकड़ों से आगे बढ़कर साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, संसाधन आवंटन और लक्षित कल्याणकारी वितरण के लिए एक साधन के रूप में कार्य करती है।
- एक व्यापक जनगणना जनसांख्यिकीय बदलावों, सामाजिक-आर्थिक असमानताओं और शहरीकरण के पैटर्नों को मैप करने में मदद करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हाशिए के वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो और उनकी सेवा की जा सके।
- आधुनिक डिजिटल टूल को एकीकृत करना और उभरती हुई सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं (संभावित जाति या आर्थिक मापदंडों सहित) को दर्ज करने के लिए इसके दायरे का विस्तार करना, जनगणना को समकालीन विकासात्मक चुनौतियों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत की जनगणना
भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त द्वारा जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत आयोजित की जाने वाली एक दशकीय वैधानिक कवायद, जो शासन और नीति निर्माण के लिए व्यापक जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक डेटा प्रदान करती है।
UPSC context
UPSC Prelims & GS Paper II/III (Governance, Demography, Inclusive Growth): जनसंख्या के आँकड़ों, कल्याणकारी योजनाओं के लक्ष्यीकरण (targeting) और संसाधन आवंटन तंत्र की समझ का परीक्षण करता है।
भारत सरकार
देश की संवैधानिक कार्यकारी प्राधिकारी जो नीति निर्माण, राष्ट्रीय प्रशासन, वित्तीय संसाधन वितरण और सामाजिक-आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UPSC GS Paper II (राजव्यवस्था और शासन): समावेशी सार्वजनिक नीति के क्रियान्वयन में कार्यकारी अंगों की संरचना, कार्यों और उत्तरदायित्वों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत की जनगणना (Census of India) संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि जनगणना एक संवैधानिक निकाय है या संविधान के किसी विशिष्ट अनुच्छेद द्वारा स्पष्ट रूप से अनिवार्य है, जबकि यह एक वैधानिक ढांचे (जनगणना अधिनियम, 1948) द्वारा संचालित होती है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत की जनगणना की प्रमुख वैधानिक और प्रशासनिक विशेषताएँ क्या हैं?
- वैधानिक आधार: संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची (प्रविष्टि 69) के तहत बनाई गई केंद्रीय विधान।
- नोडल अथॉरिटी: गृह मंत्रालय के अधीन महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा आयोजित।
- डेटा गोपनीयता: जनगणना के दौरान एकत्र किया गया डेटा पूरी तरह से गोपनीय है और जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 15 के तहत संरक्षित है; इसका उपयोग किसी भी अदालत में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
अंतर-विषय पैटर्न
जनगणना जनसांख्यिकी + राजकोषीय संघवाद (वित्त आयोग)
जनगणना डेटा वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संसाधन हस्तांतरण के लिए मूलभूत आधार बनाता है, जो जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं को सीधे राजकोषीय संघवाद से जोड़ता है।
जनगणना जनसांख्यिकी + चुनावी परिसीमन और संघवाद
सटीक जनसांख्यकीय गणना और प्रवासन मानचित्रण चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संघीय सत्ता के बँटवारे को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं।
संवैधानिक आधार (जनगणना अधिनियम 1948), नोडल मंत्रालय और वित्त आयोग के हस्तांतरण में इसकी भूमिका पर एक कथन-आधारित (statement-based) प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2018MainsGS2
E-governance is not only about utilization of the power of new technology, but also much about critical importance of the 'use value' of information. Explain.
