कांग्रेस ने जनगणना प्रश्नावली और जाति के सवालों की आलोचना की
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
जनगणना भारत की एक बुनियादी जनसांख्यिकीय कवायद है, जो परिसीमन, नीति निर्माण और कल्याणकारी वितरण को निर्धारित करती है। जाति गणना की पद्धति राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील है, जिसका सकारात्मक कार्रवाई पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, माता-पिता की पृष्ठभूमि से जुड़े विस्तृत आंकड़े एकत्र करना निजता के अधिकारों और राज्य द्वारा निगरानी को लेकर एक गंभीर बहस को जन्म देता है।
सारांश
The Congress party has strongly criticized the methodology of the upcoming Census 2027, alleging it harbors a "nefarious purpose." Congress MP Jairam Ramesh highlighted that the new questionnaire intrusively seeks unprecedented micro-data about respondents' parents, such as their religion, date of birth, and birthplace down to the village level. Furthermore, the party questioned the government's decision to omit a drop-down menu for caste enumeration—a method the Centre itself endorsed in a 2021 Supreme Court affidavit to avoid the confusing proliferation of caste and sub-caste names. By allowing options like "does not want to declare caste" or "no caste," critics argue the methodology is designed to deliberately flaw the caste enumeration process, raising broader concerns over data privacy, welfare targeting, and potential linkages to citizenship registries.
मुख्य बिंदु
- कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि नए, अत्यधिक दखल देने वाले प्रश्नों के कारण जनगणना 2027 की प्रश्नावली का एक "नापाक उद्देश्य" है।
- प्रश्नावली में उत्तरदाताओं के माता-पिता के बारे में अभूतपूर्व माइक्रो-डेटा मांगा गया है, जिसमें उनका धर्म, जन्म तिथि और जन्म का गाँव शामिल है।
- कांग्रेस ने जाति चयन के लिए ड्रॉप-डाउन मेनू को शामिल न किए जाने की आलोचना की, और यह उल्लेख किया कि केंद्र ने स्वयं 2021 के सुप्रीम कोर्ट के एक हलफनामे में तर्क दिया था कि ओपन-फील्ड जातिगत प्रश्नों से डेटा में भारी भ्रम पैदा होता है।
- उत्तरदाताओं को "जाति घोषित नहीं करना चाहते" या "कोई जाति नहीं" विकल्प चुनने की अनुमति है, जिसके बारे में आलोचकों का तर्क है कि यह जानबूझकर एक व्यापक जाति जनगणना को कमजोर करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
जनगणना 2027
The forthcoming decennial national population enumeration exercise. Its methodology has drawn scrutiny for introducing open-ended caste questions without standardized drop-down menus and for requiring unprecedented micro-data about respondents' parents.
UPSC context
GS पेपर I (जनसंख्या संबंधी मुद्दे) और GS पेपर II (डेटा गवर्नेंस, निजता का अधिकार) के लिए प्रासंगिक।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
भारत का शीर्ष न्यायिक निकाय। यह इस संदर्भ में इसके समक्ष प्रस्तुत केंद्र के वर्ष 2021 के एक हलफनामे के कारण चर्चा में है, जिसने विश्वसनीय जातिगत डेटा संग्रह के लिए संरचित ड्रॉप-डाउन मेनू का समर्थन किया था।
UPSC context
जीएस पेपर II (न्यायपालिका की कार्यप्रणाली) को कवर करता है। सरकारी नीतियों की समीक्षा करने में न्यायालय की भूमिका को रेखांकित करता है।
भारत सरकार
जनगणना आयोजित करने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण। इसे एक संरचित जाति गणना विकल्प को न अपनाने और सूक्ष्म व्यक्तिगत डेटा मांगने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जिससे गोपनीयता संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं।
UPSC context
GS Paper II (संघ के कार्य और उत्तरदायित्व, सरकारी नीतियां) के लिए महत्वपूर्ण।
कांग्रेस
भारत में एक प्रमुख राष्ट्रीय विपक्षी दल। इसने जनगणना 2027 की कार्यप्रणाली की सक्रिय रूप से जांच की है, और आरोप लगाया है कि मानक जाति श्रेणियों को शामिल न करने और दखल देने वाले माइक्रो-डेटा प्रश्नों के पीछे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य छिपे हैं।
UPSC context
GS पेपर II से संबंधित (लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका, पारदर्शिता और जवाबदेही)।
प्रारंभिक ट्रैप
जनगणना 2027 डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी जातिगत गणनाओं के लिए एक समान, मानकीकृत ड्रॉप-डाउन पद्धति का उपयोग करती है।
केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ही पूर्व-निर्धारित ड्रॉप-डाउन का उपयोग करते हैं। सामान्य/OBC उत्तरदाताओं को एक ओपन टेक्स्ट फ़ील्ड का उपयोग करना होगा या 'कोई जाति नहीं' चुनना होगा।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में जनसंख्या जनगणना को कानूनी और संवैधानिक रूप से कैसे अनिवार्य किया गया है?
- संघ सूची: अनुच्छेद 246 के तहत, जनगणना संविधान की सातवीं अनुसूची में प्रविष्टि 69 के रूप में सूचीबद्ध संघ का एक विषय है।
- जनगणना अधिनियम 1948: यह गणना के लिए सांविधिक ढांचा प्रदान करता है, जिसकी देखरेख भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त द्वारा की जाती है।
- डेटा गोपनीयता: एकत्र की गई जानकारी अत्यंत गोपनीय है, जिसकी गारंटी जनगणना अधिनियम के तहत दी गई है, और यहां तक कि न्यायालयों द्वारा भी इस तक पहुँच नहीं बनाई जा सकती है।
भारतीय जनगणना में जाति-आधारित गणना का ऐतिहासिक प्रक्षेपवक्र क्या है?
- 1931 की जनगणना: यह ब्रिटिश भारत में व्यापक, पृथककृत जाति-वार आंकड़े प्रकाशित करने वाली अंतिम दशकीय जनगणना थी।
- स्वतंत्रता-पश्चात नीति: 1951 से, दशकीय जनगणना ने संवैधानिक आरक्षण के दायित्वों को पूरा करने के लिए केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आंकड़े ही एकत्र किए हैं।
- SECC 2011: एक अलग सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना आयोजित की गई थी, लेकिन वर्गीकरण की जटिलताओं के कारण सामान्य जाति के कच्चे आंकड़ों को काफी हद तक रोक कर रखा गया था।
अंतर-विषय पैटर्न
जनगणना पैरेंट डेटा और NPR/NRC की आशंकाएं
Asking for parents' birthplace and date of birth overlaps heavily with the National Population Register (NPR) parameters, fueling debate on whether the Census is a backdoor to a citizenship registry.
डेटा न्यूनीकरण और निजता के अधिकार
प्रश्नों की संख्या को 29 से बढ़ाकर 40 करना पुट्टास्वामी निर्णय के तहत निजता के अधिकार (Right to Privacy) संबंधी बहस को जन्म देता है, जो यह सवाल उठाता है कि क्या इस प्रकार का सूक्ष्म-डेटा (micro-data) आनुपातिकता (proportionality) और आवश्यकता (necessity) की कसौटी पर खरा उतरता है।
Expect a question contrasting the statutory backing of the decennial Census with the SECC, testing the asymmetrical caste methodology.
संबद्ध PYQ · 4
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- 2023MainsGS2
“Development and welfare schemes for the vulnerable, by its nature, are discriminatory in approach.” Do you agree? Give reasons for your answer.
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Right to privacy is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the constitution. Explain. In this reference discuss the law relating to D.N.A. testing of child in the womb to establish its paternity.
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Examine the scope of Fundamental Rights in the light of the latest judgement of the Supreme Court on Right to Privacy.
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What is the concept of a 'demographic winter'? Is the world moving towards such a situation? Elaborate.
