मुख्य बिंदु

• भारत सरकार ने जनगणना 2027 के लिए प्रगणक (enumerator) की भूमिकाओं के वास्ते पात्रता मानदंडों का विस्तार करते हुए इसमें निजी शिक्षकों, शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों, ट्रस्ट के सदस्यों और सोसाइटी के सदस्यों को भी शामिल कर लिया है।
• पारंपरिक रूप से, जनगणना गणना मुख्य रूप से सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के स्कूल शिक्षकों या सरकारी कर्मचारियों तक सीमित थी।
• इस प्रशासनिक बदलाव का उद्देश्य आगामी जनगणना के लिए विशाल जनसांख्यिकी में कार्यबल की कमी को दूर करना और सुचारू, कुशल डेटा संग्रह सुनिश्चित करना है।
• जनगणना, जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत आयोजित एक सांविधिक अभ्यास है, जो सार्वजनिक नीति और संसाधन आवंटन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक डेटा प्रदान करता है।