निर्वाचन आयोग की मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों—स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों, मतदाता सूची के रखरखाव में पारदर्शिता, और न्यायिक जांच के दायरे में भारत निर्वाचन आयोग की संस्थागत भूमिका—को संबोधित करता है।
सारांश
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष सघन पुनरीक्षण जैसे तंत्रों के माध्यम से स्वच्छ मतदाता सूचियों के महत्व पर जोर दिया, और न्यायिक oversight के साथ समन्वय में निष्पक्ष चुनावों के प्रति निर्वाचन आयोग की प्रतिबद्धता को उजागर किया।
मुख्य बिंदु
- मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ मतदाता सूचियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।
- न्यायिक निगरानी और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के अनुरूप मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला जा रहा है।
- सटीक मतदाता सूचियाँ मताधिकार से वंचित होने से रोकती हैं और चुनावी धांधलियों पर अंकुश लगाती हैं, जो निर्वाचन आयोग द्वारा प्रशासनिक सतर्कता की निरंतर आवश्यकता को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत निर्वाचन आयोग
भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के कार्यालयों सहित सभी चुनावी प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन) - संवैधानिक निकायों, चुनावी सुधारों और लोकतांत्रिक अखंडता पर प्रश्नों के लिए आवश्यक।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण और संविधान का अंतिम व्याख्याकार, जिसके पास न्यायिक समीक्षा और कार्यकारी तथा प्रशासनिक कार्रवाइयों पर न्यायिक oversight की शक्तियाँ हैं।
UPSC context
GS Paper II (भारतीय न्यायपालिका) - संवैधानिक oversight, कानून के शासन और निष्पक्ष चुनावों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत संचालित किया जाता है।
एस्पिरेंट्स अक्सर दोनों कानूनों में भ्रमित होते हैं: RPA 1950 मतदाता सूचियों की तैयारी और संशोधन तथा सीटों के आवंटन से संबंधित है, जबकि RPA 1951 वास्तविक चुनाव संचालन, भ्रष्ट आचरण और चुनाव विवादों से संबंधित है।
संबंधित अवधारणाएँ
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और RPA, 1951 के बीच मुख्य अंतर क्या हैं?
- RPA 1950 का दायरा: यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और मतदाता सूचियों की तैयारी/संशोधन से संबंधित है।
- RPA 1951 का दायरा: यह चुनावों के वास्तविक संचालन, चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक मशीनरी, सांसदों और विधायकों की योग्यता/अयोग्यता और भ्रष्ट आचरण से संबंधित है।
- नियम-निर्माण की शक्ति: RPA 1950 और 1951 के तहत नियम बनाने की शक्ति भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार के पास है।
अंतर-विषय पैटर्न
ECI Autonomy vs Judicial Oversight
निर्वाचन नामावली की अखंडता, अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की प्रशासनिक शक्तियों को अनुच्छेद 32 (रिट अधिकारिता) के तहत उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायिक समीक्षा के दायरे से जोड़ती है।
तृणमूल प्रशासन और बूथ लेवल अधिकारी
चुनावी संशोधन अभ्यास के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों से जुड़ी जमीनी स्तर की मशीनरी प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को स्थानीय शासन के कार्यान्वयन से जोड़ती है।
अनुच्छेद 324 की शक्तियों, RPA 1950 की मतदाता सूची के प्रावधानों और चुनाव कार्यक्रमों पर न्यायिक समीक्षा की सीमाओं को मिलाने वाले एक कथन-आधारित (statement-based) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
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Consider the following subjects under the Constitution of India : I. List I-Union List, in the Seventh Schedule II. Extent of the executive power of a State III. Conditions of the Governor's office For a constitutional amendment with respect to which of the above, ratification by the Legislatures of not less than one-half of the States is required before presenting the bill to the President of India for assent?
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Consider the following statements in respect of election to the President of India: 1. The members nominated to either House of the Parliament or the Legislative Assemblies of States are also eligible to be included in the Electoral College. 2. Higher the number of elective Assembly seats, higher is the value of vote of each MLA of that State. 3. The value of vote of each MLA of Madhya Pradesh is greater than that of Kerala. 4. The value of vote of each MLA of Puducherry is higher than that of Arunachal Pradesh because the ratio of total population to total number of elective seats in Puducherry is greater as compared to Arunachal Pradesh. How many of the above statements are correct?
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To enhance the quality of democracy in India the Election Commission of India has proposed electoral reforms in 2016. What are the suggested reforms and how far are they significant to make democracy successful?
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