CBSE से संबद्ध हिमाचल के सरकारी स्कूलों का बड़ा लक्ष्य
स्रोत:tribuneindia ↗
क्यों मायने रखता है
राज्य-स्तरीय शैक्षिक सुधार (जैसे अंग्रेजी-माध्यम की शिक्षा शुरू करना और CBSE संबद्धता) और राष्ट्रीय मूल्यांकन सूचकांकों (ASER, PARAKH, PGI) पर उनका प्रभाव Prelims के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं। हिमाचल प्रदेश के साक्षरता आँकड़े अक्सर राज्य-विशिष्ट प्रश्नों में पूछे जाते हैं।
सारांश
Himachal Pradesh Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu announced that the state's government schools, recently affiliated with the CBSE, will become top-tier educational institutions within five years. Highlighting recent educational reforms, the CM noted the introduction of English-medium instruction from Class I and the affiliation of 156 government schools with CBSE. The state has reached a milestone literacy rate of 99.30% and has significantly improved its standing in national educational assessments, including the ASER report, PARAKH, and the Performance Grading Index, where it now ranks sixth nationally.
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नए शुरू किए गए CBSE-संबद्ध सरकारी स्कूल पांच वर्षों में सबसे बेहतरीन स्कूलों में शामिल होंगे।
- राज्य ने सरकारी स्कूलों में कक्षा I से अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा शुरू कर दी है, और 156 सरकारी स्कूलों को पहले ही CBSE से संबद्ध किया जा चुका है।
- हिमाचल प्रदेश ने 99.30% की ऐतिहासिक साक्षरता दर हासिल की है, और स्वयं को एक पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है।
- The state has shown marked improvement in education indices, including the highest reading proficiency in the ASER report and a rise to 6th position in the Ministry of Education's Performance Grading Index.
महत्वपूर्ण शब्द
ASER (वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट)
NGO प्रथम द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला एक देशव्यापी, गृह-आधारित सर्वेक्षण। यह पूरे ग्रामीण भारत में बच्चों के नामांकन की स्थिति और उनकी बुनियादी सीखने की क्षमताओं, विशेष रूप से बुनियादी पठन और अंकगणितीय कौशल का आकलन करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (सामाजिक क्षेत्र/शिक्षा) और निबंध के लिए आवश्यक, ताकि सीखने की कमी, बुनियादी साक्षरता और NEP 2020 के परिणामों को रेखांकित किया जा सके।
परख
समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण (Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development)। यह NCERT के तहत भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक है, जिसे सभी स्कूल बोर्डों में मूल्यांकन मानकों को मानकीकृत करने के लिए NEP 2020 द्वारा शुरू किया गया है।
UPSC context
NEP 2020 के कार्यान्वयन, रटकर सीखने की प्रवृत्ति को समाप्त करने और राष्ट्रीय शिक्षा की गुणवत्ता के मानकीकरण पर चर्चा के लिए GS Paper 2 (शिक्षा/शासन) के लिए महत्वपूर्ण।
परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI)
शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक व्यापक ढांचा। यह सीखने के परिणामों, बुनियादी ढांचे और समता जैसे डेटा-संचालित संकेतकों का उपयोग करके राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) और जिलों के स्कूली शिक्षा प्रदर्शन का मूल्यांकन और श्रेणीबद्ध करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन/शिक्षा) के लिए साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण, शैक्षिक अंतराल की पहचान करने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के एक उदाहरण के रूप में महत्वपूर्ण।
CBSE (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड)
भारत में केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित एक प्रमुख राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा बोर्ड। यह पाठ्यक्रम के मानक निर्धारित करता है, बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करता है, और देश भर के सरकारी तथा निजी संबद्ध स्कूलों को विनियमित करता है।
UPSC context
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या मानकीकरण, राज्य स्कूल संबद्धता और व्यापक शैक्षिक ढांचों के एकीकरण के संबंध में GS Paper 2 (शिक्षा नीति) के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
उल्लास (ULLAS) योजना 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता को लक्षित करती है।
उल्लास (नव भारत साक्षरता कार्यक्रम) 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के निरक्षरों को लक्षित करता है। प्रारंभिक स्कूल जाने वाले बच्चों (3-9 वर्ष की आयु) के लिए बुनियादी साक्षरता 'निपुण भारत' (NIPUN Bharat) के अंतर्गत आती है।
संबंधित अवधारणाएँ
NEP 2020 के तहत PARAKH का अधिदेश और संरचना क्या है?
- राष्ट्रीय नियामक: Sets norms, standards, and guidelines for student assessment and evaluation across all recognized school boards in India.
- NCERT इकाई: NCERT के भीतर एक स्वतंत्र घटक इकाई के रूप में गठित, न कि संसद के किसी अधिनियम द्वारा एक अलग सांविधिक निकाय के रूप में।
- मूल्यांकन में बदलाव: इसका उद्देश्य शैक्षणिक ध्यान को रटने की प्रवृत्ति से हटाकर रचनात्मक, योग्यता-आधारित और समग्र मूल्यांकन की ओर स्थानांतरित करना है।
परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) 2.0 राज्यों का मूल्यांकन कैसे करता है?
- डोमेन और संकेतक: यह सीखने के परिणाम (Learning Outcomes), पहुंच (Access), बुनियादी ढांचा (Infrastructure), समता (Equity) और शासन (Governance) सहित 6 डोमेन के तहत 73 संकेतकों के माध्यम से राज्यों का मूल्यांकन करता है।
- ग्रेडिंग प्रणाली: राज्यों को 10 ग्रेड में वर्गीकृत करता है (शीर्ष पर 'दक्ष' से लेकर सबसे नीचे 'आकांक्षी-3' तक)। अभी तक किसी भी राज्य ने 'दक्ष' हासिल नहीं किया है।
- उद्देश्य: राज्य और जिला स्तरों पर विशिष्ट हस्तक्षेप क्षेत्रों को रेखांकित करके साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
NGO बनाम सरकारी शिक्षा मूल्यांकन
UPSC अक्सर बुनियादी पठन/गणित पर ध्यान केंद्रित करने वाले नागरिक-नेतृत्व वाले सर्वेक्षणों (प्रथम के ASER) की तुलना सरकार-नेतृत्व वाले प्रणालीगत मूल्यांकनों (NAS/PARAKH) से करता है, जो व्यापक पाठ्यक्रम परिणामों को मापते हैं।
जनसांख्यिकीय लाभांश और जीवन पर्यंत सीखना
ULLAS जैसे वयस्क साक्षरता अभियान सीधे तौर पर भारत की अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने की क्षमता से जुड़े हैं, जो नीतिगत फोकस को केवल प्राथमिक विद्यालय नामांकन से स्थानांतरित कर वयस्कों के कौशल विकास (upskilling) और जीवनपर्यंत सीखने (lifelong learning) पर केंद्रित करते हैं।
ULLAS (15+) बनाम NIPUN Bharat (3-9 वर्ष) के लक्षित समूहों की तुलना के साथ-साथ PARAKH की भूमिका पर एक बहु-कथन वाले प्रीलिम्स प्रश्न की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2016HPAS_PRELIMSGS1
As per Census 2011, literacy rate in Himachal Pradesh for male and female respectively is :
- 2017HPAS_PRELIMSGS1
To improve the Gross Enrolment Ratio (GER) in Higher Education the Government of H.P. has adopted 'Rashtriya Uchtar Shikha Abhiyan' the centrally sponsored scheme in the year :
- 2022HPAS_PRELIMSGS1
Select the incorrect statements from the following : (i) H.P. has been assessed second top performer in terms of Human Resource Development and Public Infrastructure among Hill States during 2020-21. (ii) Bilaspur district has been ranked at number one on the basis of District Good Governance Index (DGGI)-2020. (iii) Shimla district ranked fifth in DGGI-2020. (iv) Hamirpur has improved its position to the fourth in terms of Transparency and Accountability Index.
