आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जाति गणना का एकीकरण
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
आधिकारिक दशकीय जनगणना में जाति गणना को शामिल करना भारत में सामाजिक न्याय, आरक्षण नीतियों, संसाधन आवंटन और चुनावी राजनीति पर गहरे प्रभावों के साथ एक ऐतिहासिक नीतिगत बदलाव है।
सारांश
केंद्रीय सरकार ने आगामी दो चरणों वाली जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जो आधिकारिक तौर पर पहली बार अपने ढांचे में जाति गणना को शामिल करेगी। 2021 से विलंबित यह अभ्यास, शासन, जनसांख्यिकी मानचित्रण और लक्षित कल्याणकारी वितरण के लिए एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में कार्य करेगा।
मुख्य बिंदु
- केंद्र सरकार ने 11,718 करोड़ रुपये के भारी-भरकम आवंटन के साथ दो चरणों वाली जनगणना 2027 को मंजूरी दे दी है।
- पहली बार, जाति की गणना को आधिकारिक तौर पर जनगणना डेटा संग्रह प्रक्रिया के एक मुख्य हिस्से के रूप में शामिल किया जाएगा।
- कोविड-19 महामारी और उसके बाद की प्रशासनिक देरी के कारण जनगणना का काम इसके सामान्य 2021 के शेड्यूल से टल गया था।
- जनगणना डेटा साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, संसाधन आवंटन और कल्याणकारी तथा सामाजिक न्याय योजनाओं के लक्षित वितरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
महत्वपूर्ण शब्द
जनगणना 2027
भारत में आगामी दशकीय जनसंख्या गणना अभ्यास, जो दो चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 1931 के बाद पहली बार जाति की गणना को शामिल किया जाएगा।
UPSC context
UPSC GS पेपर I (जनसंख्या और संबंधित मुद्दे) और GS पेपर II (शासन और सामाजिक न्याय)। जनसांख्यिकीय मानचित्रण और नीति निर्माण का परीक्षण करता है।
भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का कार्यालय
गृह मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय जो जनगणना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत भारत की दशकीय जनगणना कराने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (संवैधानिक निकाय, प्रशासनिक ढांचा)। भारत में जनसांख्यिकीय डेटा संग्रहण के लिए संस्थागत तंत्र का मूल्यांकन करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत की हर दस साल में होने वाली जनगणना में नागरिकों की भागीदारी और जनसांख्यिकीय जानकारी प्रदान करना पूरी तरह से स्वैच्छिक है।
जनगणना अधिनियम 1948 नागरिकों के लिए सच्ची जानकारी देना अनिवार्य बनाता है; जनगणना के प्रश्नों के उत्तर देना एक कानूनी बाध्यता है, स्वैच्छिक नहीं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में जनगणना कराने के लिए कानूनी ढांचा और संवैधानिक आधार क्या है?
- संवैधानिक आधार: सातवीं अनुसूची की यूनियन लिस्ट की प्रविष्टि 69 जनगणना को संसद के अनन्य विधायी क्षेत्र में रखती है।
- वैधानिक ढाँचा: Census Act 1948 demographic data के संकलन को नियंत्रित करता है और नागरिकों को सत्य जानकारी प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करता है।
- कार्यान्वयन एजेंसी: गृह मंत्रालय के तहत रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय दशकीय अभ्यास का संचालन करता है।
स्वतंत्र भारत की जनगणनाओं में ऐतिहासिक रूप से जातिगत डेटा का किस प्रकार प्रबंधन किया गया है?
- 1951 के बाद की नीति: 1951 के बाद से पूर्ण जाति जनगणना बंद कर दी गई थी, जिससे आधिकारिक सारणीकरण (टैबुलेशन) को कड़ाई से अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) तक सीमित कर दिया गया।
- SECC पूर्वस्खलन: सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011 में अलग से आयोजित की गई थी, लेकिन इसके कच्चे जाति के डेटा को कभी भी आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं किया गया था।
अंतर-विषय पैटर्न
जाति जनगणना + सकारात्मक कार्रवाई (GS-II)
व्यापक जनसांख्यिकीय डेटा को सूक्ष्म जाति गणना के साथ संयोजित करने से उप-वर्गीकरण और सकारात्मक कार्रवाई नीति के डिजाइन के लिए आवश्यक अनुभवजन्य डेटा सीधे प्राप्त होता है।
Demography + Electoral Delimitation (GS-II)
दशक के अंत में होने वाली जनगणना की प्रशासनिक मशीनरी चुनावी नामावलियों को अद्यतन करने और परिसीमन अभ्यास के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करती है, जो जनसांख्यिकीय बदलावों को संघीय प्रतिनिधित्व से जोड़ती है।
जनगणना 2027 में जाति कीinclusion + संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 340, जनगणना अधिनियम 1948) बहु-कथन (multi-statement) प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों के लिए उपयुक्त हैं।
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- 2023MainsGS2
“Development and welfare schemes for the vulnerable, by its nature, are discriminatory in approach.” Do you agree? Give reasons for your answer.
- 2026PrelimsGS1
With reference to the organisations under the Government of India, consider the following details : | Sl. No. | Organisation | Function | Controlling Union Ministry | | --- | --- | --- | --- | | 1. | Central Economic Intelligence Bureau (CEIB) | To coordinate between various law enforcement agencies | Ministry of Home Affairs | | 2. | Serious Fraud Investigation Office (SFIO) | To investigate complex corporate frauds | Ministry of Finance | | 3. | Central Bureau of Investigation (CBI) | To preserve values in public life and ensure the health of the national economy | Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension | In how many of the above rows are the given details correctly matched ?
