सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल के स्कूल जाति कॉलम हटाएंगे
स्रोत:newindianexpress ↗
क्यों मायने रखता है
This article is directly relevant to HPAS Prelims as it covers crucial state-specific welfare schemes, educational reforms, and social justice initiatives by the Himachal Pradesh government, which frequently appear in state civil services examinations under the governance and state economy sections.
सारांश
The Himachal Pradesh government, led by Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu, announced the removal of the caste column from school admission forms starting the next academic session to foster equality and curb discrimination among children. The decision was shared during a Scheduled Caste Welfare Board meeting, alongside several other major welfare announcements. Key schemes highlighted include the Rajiv Gandhi Start-up Swarozgar Saur Yojana for solar energy subsidies, education loans at 1% interest for meritorious students, and the Apna Parivar Sukhi Parivar Yojana offering free electricity and pensions to extremely poor families. Furthermore, the state has allocated significant funds for social security pensions, benefiting over 8.4 lakh vulnerable individuals, and Rs 1,105.37 crore under the Scheduled Caste Development Programme.
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश सरकार आगामी शैक्षणिक सत्र से जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए स्कूल प्रवेश फॉर्मों से जाति का कॉलम हटाएगी।
- SC समुदाय के सदस्यों को केवल विशिष्ट सरकारी योजनाओं या लाभों के लिए आवेदन करते समय ही जाति का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता होगी।
- राज्य राजीव गांधी स्टार्ट-अप स्वरोजगार सौर योजना के माध्यम से सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है, जिसके तहत 100KW से 2MW तक की परियोजनाओं के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
- अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत, अत्यंत गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी और महिलाओं को 1,500 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी।
- Meritorious students can avail loans up to Rs 20 lakh for higher education at a minimal 1% interest rate.
महत्वपूर्ण शब्द
राजीव गांधी स्टार्टअप स्वरोजगार सौर योजना
स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों को सौर ऊर्जा परियोजनाएं (100 KW से 2 MW) स्थापित करने हेतु सब्सिडी—जनजातीय क्षेत्रों में 5% और अन्य क्षेत्रों में 4%—प्रदान करने वाली हिमाचल प्रदेश की एक योजना।
UPSC context
HPAS GS-3 (अर्थव्यवस्था एवं ऊर्जा) के लिए प्रासंगिक। राज्य-स्तरीय नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों और रोजगार सृजन योजनाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
अपना परिवार सुखी परिवार योजना
A state welfare scheme targeting extremely poor families in Himachal Pradesh. It provides them with 300 units of free electricity and a monthly pension of Rs 1,500 to women beneficiaries.
UPSC context
HPAS GS-2 (सामाजिक न्याय) के लिए महत्वपूर्ण। यह राज्य की लक्षित गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण कल्याण और महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण की पहलों को रेखांकित करता है।
अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम
हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान पर केंद्रित एक लक्षित राज्य पहल, जिसे हाल ही में समर्पित कल्याण और विकासात्मक हस्तक्षेपों के लिए 1,105 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है।
UPSC context
Vital for HPAS GS-2 (Vulnerable Sections). Evaluates awareness of state budgetary commitments and targeted welfare mechanisms for marginalized communities.
Himachal Pradesh Scheduled Caste Welfare Board
A state-level board chaired by the Chief Minister. It recently mandated the removal of the caste column from state school admission forms to eliminate early societal caste-based discrimination.
UPSC context
Crucial for HPAS GS-1 (Society) & GS-2. Demonstrates administrative reforms aimed at social equality and curbing grassroots caste discrimination.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों सहित 8.4 लाख से अधिक संवेदनशील व्यक्तियों को Rs 1,000 से Rs 1,700 तक की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली राज्य की एक पहल।
UPSC context
Relevant for HPAS GS-2 (State Welfare Schemes). Tests knowledge of the state's social safety net protecting its most vulnerable demographics.
प्रारंभिक ट्रैप
हिमाचल प्रदेश में SC छात्रों के लिए सभी शैक्षणिक संवादों से जाति संबंधी विवरणों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।
सरकारी योजनाओं और छात्रवृत्तियों का लाभ उठाने के लिए छात्रों को अभी भी अलग से जाति विवरण प्रदान करना होगा। बुनियादी स्तर पर होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए यह बदलाव केवल सामान्य स्कूल प्रवेश फॉर्म पर लागू होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 15 शिक्षा में गैर-भेदभाव और सकारात्मक कार्रवाई के बीच कैसे संतुलन बनाता है?
- सामान्य निषेध: अनुच्छेद 15(1) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर राज्य द्वारा किए जाने वाले भेदभाव को कड़ाई से प्रतिबंधित करता है।
- Affirmative action: अनुच्छेद 15(4) और 15(5) राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए SCs, STs और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देते हैं।
राजीव गांधी स्टार्ट-अप स्वरोजगार सौर योजना के मुख्य प्रावधान क्या हैं?
- परियोजना का पैमाना: यह योजना विशेष रूप से स्थानीय युवाओं को 100 KW से 2 MW तक की क्षमता वाली विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है।
- वित्तीय संरचना: यह 70% बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करता है और जनजातीय क्षेत्रों में 5% तथा गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 4% की राज्य सरकार की सब्सिडी प्रदान करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
हरित ऊर्जा + युवा रोजगार
हिमाचल प्रदेश सौर योजना के माध्यम से युवाओं के स्वरोजगार को अपने 'ग्रीन एनर्जी स्टेट' विजन से जोड़ रहा है, जिससे पारंपरिक कल्याण को सतत परिसंपत्ति निर्माण की ओर स्थानांतरित किया जा रहा है।
लक्षित बनाम सार्वभौमिक सब्सिडी
'अपना परिवार सुखी परिवार योजना' 300 यूनिट मुफ्त बिजली को केवल अत्यंत गरीब परिवारों तक सीमित करती है, जो व्यापक राज्य सब्सिडी से अत्यधिक लक्षित सामाजिक कल्याण की ओर एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है।
Match-the-following questions on HP schemes mapping exact provisions (interest rates, target groups, capacities) are highly probable.
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2020HPAS_PRELIMSGS1
Consider the given four statements and choose the correct answer from the given options. Which of the following statement(s) is / are not correct about the Social Welfare programs of Government of Himachal Pradesh? 1. e-Udyan portal: Where farmers can avail Horticulture farming service benefits while sitting in their home. 2. Vishesh Mahila Uthan Yojna: Scheme formulated for rehabilitation of physically and sexually abused women through technical and vocational training. 3. Medha Protsahan Yojna: Rupees one lakh is provided to the meritorious students to provide guidance at coaching centers. 4. Mukhya Mantri Ek Bigha Scheme: State Government will empower rural women by helping them become self-sufficient and get employment under MGNREGS.
- 2025HPAS_PRELIMSGS1
Match List I with List II : | List-I (Scheme) | List-II (Ministry) | |---|---| | (a) Atal Pension Yojana | (i) Ministry of Communications | | (b) Startup India Scheme | (ii) Ministry of Finance | | (c) Eco-NIWAS | (iii) Ministry of Commerce and Industry | | (d) BharatNet | (iv) Ministry of Power | Code: (a) (b) (c) (d)
- 2010HPAS_PRELIMSGS1
'Mukhya Mantri Bal Uddhar Yojana' of Himachal Pradesh Government is restricted to children belonging to :
