बिहार में जाति जनगणना डेटा और सामाजिक न्याय की राजनीति
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख GS2 (सामाजिक न्याय और शासन) के लिए अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि यह सकारात्मक कार्रवाई नीतियों, कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित वितरण (welfare targeting) पर जाति जनगणना के आंकड़ों के प्रत्यक्ष प्रभावों और भारत के संघीय एवं सामाजिक ढांचे को आकार देने में क्षेत्रीय राजनीतिक आंदोलनों की भूमिका का विश्लेषण करता है।
सारांश
यह लेख महागठबंधन सरकार द्वारा आयोजित बिहार जाति गणना की राजनीतिक गतिशीलता और निहितार्थों का विश्लेषण करता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे तेजस्वी यादव राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श का मुकाबला करने के लिए सामाजिक न्याय और मंडल-शैली की राजनीति को पुनर्जीवित करने हेतु जनगणना के आंकड़ों का लाभ उठा रहे हैं, और पिछड़े वर्गों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं विशेष कल्याण की मांग कर रहे हैं। इस बीच, चिराग पासवान जैसे नेता जातिगत समीकरणों को युवाओं की आकांक्षाओं के साथ जोड़कर इन अंतर्विरोधों के बीच रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यह लेख इस बात का आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है कि क्या जातिगत आंकड़ों पर यह नया ध्यान सार्थक सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में परिवर्तित होगा या यह मुख्य रूप से क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक सुदृढ़ीकरण और पहचान की राजनीति का एक माध्यम बनकर रह जाएगा।
मुख्य बिंदु
- बिहार की महागठबंधन सरकार जाति जनगणना के निष्कर्षों का उपयोग मंडल-युगीन सामाजिक न्याय की राजनीति को पुनर्जीवित करने और पिछड़ा वर्ग के वोटों को एकजुट करने के लिए कर रही है।
- तेजस्वी यादव जनगणना से प्राप्त सटीक जनसांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर आनुपातिक आरक्षण और लक्षित जनकल्याण की वकालत करते हैं।
- चिराग पासवान के सामने इस नए सिरे से शुरू हुई जातीय लामबंदी को वैकल्पिक दलित और युवा-केंद्रित विकासात्मक आकांक्षाओं के साथ संतुलित करने की चुनौती है।
- यह लेख जनगणना के आंकड़ों का उपयोग ठोस सकारात्मक कार्रवाई के लिए करने बनाम राष्ट्रीय दलों का मुकाबला करने हेतु इसे मुख्य रूप से क्षेत्रीय पहचान की राजनीति के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने के बीच के तनाव को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
बिहार जाति सर्वेक्षण
बिहार के 13 करोड़ निवासियों की जातीय पहचान और आर्थिक स्थिति पर आंकड़े एकत्र करने के लिए 2023 में राज्य द्वारा संचालित एक गणना, जिसका उद्देश्य कल्याणकारी नीतियों का मार्गदर्शन करना है।
UPSC context
आरक्षण की सीमा और जनसांख्यिकीय आंकड़ों के संबंध में GS पेपर I (समाज) और GS पेपर II (राजव्यवस्था/संघवाद) के लिए प्रासंगिक।
सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC)
एक व्यापक सर्वेक्षण (पिछली बार राष्ट्रव्यापी स्तर पर 2011 में) जो सरकारी कल्याणकारी लाभों की लक्षित डिलीवरी (targeted delivery) में सुधार के लिए परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जाति की पहचान करता है।
UPSC context
GS Paper II/III के विषयों जैसे निर्धनता आकलन, कल्याणकारी योजनाओं (DBT), और डेटा-संचालित शासन (data-driven governance) से संबंधित मुद्दों का परीक्षण करता है।
महागठबंधन
बिहार का एक प्रमुख राजनीतिक गठबंधन जिसमें RJD, कांग्रेस और वामपंथी दल शामिल हैं, जो सामाजिक न्याय और पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधित्व की वकालत करता है।
UPSC context
GS Paper II: गठबंधन की राजनीति, क्षेत्रीय दलों और पहचान आधारित चुनावी लामबंदी को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
मंडल राजनीति
1980 की मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद शुरू हुए वे राजनीतिक आंदोलन, जिन्होंने सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) के लिए 27% आरक्षण की वकालत की।
UPSC context
GS पेपर I/II: सकारात्मक कार्रवाई का ऐतिहासिक संदर्भ, सामाजिक सशक्तिकरण और पहचान की राजनीति का विकास।
सामाजिक न्याय
एक संवैधानिक अधिदेश जिसका उद्देश्य सामाजिक असंतुलन को दूर करना और SCs, STs तथा OBCs जैसे हाशिए पर स्थित वर्गों के लिए संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है।
UPSC context
GS पेपर II: भारतीय संविधान का मूल दर्शन (प्रस्तावना/DPSP) और सकारात्मक कार्रवाई नीतियों का आधार।
अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBCs)
बिहार के पिछड़े वर्गों के भीतर एक ऐसी उप-श्रेणी जिसे अन्य OBC की तुलना में अधिक सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित के रूप में पहचाना गया है, जो राज्य की जनसंख्या का लगभग 36% हिस्सा है।
UPSC context
जीएस पेपर II: OBCs के उप-वर्गीकरण और जस्टिस रोहिणी आयोग से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
संविधान का अनुच्छेद 16(4) पिछड़े वर्गों के लिए उनकी सटीक जनसांख्यिकीय हिस्सेदारी के अनुरूप आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 16(4) राज्य को "पर्याप्त प्रतिनिधित्व" प्रदान करने की अनुमति देता है, न कि कठोर आनुपातिक प्रतिनिधित्व। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के इंदिरा साहनी फैसले में कठोर आनुपातिकता को खारिज कर दिया था।
संबंधित अवधारणाएँ
इंद्रा साहनी (1992) के निर्णय से आरक्षण के मुख्य सिद्धांत क्या हैं?
- 50% की सीमा: आरक्षण सामान्यतः कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं हो सकता, सिवाय असाधारण और विशिष्ट परिस्थितियों के।
- क्रीमी लेयर: न्यायसंगतता सुनिश्चित करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के संपन्न वर्गों को आरक्षण के लाभों से बाहर रखा जाना चाहिए।
- पर्याप्त प्रतिनिधित्व: अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण का उद्देश्य राज्य की सेवाओं में "पर्याप्त" प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, न कि "आनुपातिक" प्रतिनिधित्व।
पिछड़े वर्गों के लिए प्रमुख संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- अनुच्छेद 340: राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 16(4): राज्य को अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति देता है।
- अनुच्छेद 338B: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, जिसे 102वें संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था।
अंतर-विषय पैटर्न
जाति जनगणना + OBC उप-वर्गीकरण
राज्य-स्तरीय जाति सर्वेक्षण न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग के OBC उप-वर्गीकरण के उद्देश्य के अनुरूप हैं, जिनका लक्ष्य आरक्षण के लाभों को प्रभावशाली OBC जातियों के बजाय अति-वंचित उप-जातियों के बीच अधिक न्यायसंगत रूप से वितरित करना है।
राज्य जनगणना + असममित संघवाद
स्वतंत्र राज्य-स्तरीय सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण आयोजित करना संघीय स्वायत्तता की एक नई अभिव्यक्ति के रूप में उभर रहा है, जो जनसांख्यिकीय डेटा संग्रह और एकसमान कल्याणकारी नैरेटिव पर केंद्र के एकाधिकार को चुनौती दे रहा है।
2026 के GS-2 के एक प्रश्न में राज्यों द्वारा संचालित जाति जनगणना, अनुच्छेद 340 के अधिदेश और OBC उप-वर्गीकरण को आपस में जोड़ने की प्रबल संभावना है।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2022MainsGS2
Discuss the role of the National Commission for Backward Classes in the wake of its transformation from a statutory body to a constitutional body.
- 2022MainsGS2
“While the national political parties in India favour centralisation, the regional parties are in favour of State autonomy.” Comment.
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements: Statement-I: The Supreme Court of India has held in some judgements that the reservation policies made under Article 16(4) of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration. Statement-II: Article 335 of the Constitution of India defines the term 'efficiency of administration'. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2018MainsGS2
Whether National Commission for Scheduled Castes (NCSC) can enforce the implementation of constitutional reservation for the Scheduled Castes in the religious minority institutions? Examine.
