सुप्रीम कोर्ट ने इन-हाउस जांच रिपोर्ट के खिलाफ याचिका खारिज की
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह जजों पर महाभियोग चलाने की संसद की विशेष शक्ति के संदर्भ में न्यायपालिका के इन-हाउस जांच तंत्र (in-house inquiry mechanism) की संवैधानिक वैधता को स्पष्ट करता है, जिससे यह न्यायिक जवाबदेही और शक्तियों के पृथक्करण पर GS-2 Polity के प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हो जाता है।
सारांश
भारत के उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 'नकद बरामदगी' (cash discovery) मामले में उन्हें कदाचार का दोषी ठहराने वाली एक इन-हाउस पैनल की रिपोर्ट को अमान्य करने की मांग की थी। मुख्य संवैधानिक बहस इस बात पर केंद्रित थी कि क्या न्यायपालिका की आंतरिक जांच प्रक्रिया, अनुच्छेद 124(5) और 218 के तहत न्यायाधीशों को हटाने के संसद के अनन्य अधिकार का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने इन-हाउस तंत्र (in-house mechanism) की वैधता को बरकरार रखते हुए इसे न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 द्वारा समर्थित एक प्रारंभिक तथ्य-खोज प्रक्रिया (fact-finding process) बताया। यह निर्णय आंतरिक न्यायिक जवाबदेही तंत्र को मजबूत करता है और स्पष्ट करता है कि ये प्रक्रियाएं विधायी शाखा की औपचारिक महाभियोग शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करती हैं।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद HC के न्यायाधीश यशवंत वर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने एक इन-हाउस जांच रिपोर्ट (in-house inquiry report) को चुनौती दी थी, जिसने उन्हें कदाचार का दोषी पाया था।
- जस्टिस वर्मा ने तर्क दिया कि 'इन-हाउस' प्रक्रिया संविधानेत्तर (extra-constitutional) है और यह संविधान के अनुच्छेद 124(5) और 218 के तहत न्यायाधीशों को हटाने के संसद के अनन्य अधिकार को दरकिनार करती है।
- कोर्ट ने यह माना कि इन-हाउस जांच एक कानूनी, प्रारंभिक तथ्य-खोज प्रक्रिया है, जिसे न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 का कानूनी आधार प्राप्त है।
- यह निर्णय स्पष्ट करता है कि आंतरिक न्यायिक जवाबदेही तंत्र संसद की अनन्य महाभियोग शक्तियों को न तो बाधित करते हैं और न ही उनका अतिक्रमण करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
इन-हाउस प्रक्रिया (न्यायपालिका)
1999 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाई गई एक आंतरिक प्रणाली, जिसका उपयोग किसी भी औपचारिक महाभियोग से पहले समकक्षों के नेतृत्व वाली जांच समितियों के माध्यम से उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के खिलाफ कदाचार के आरोपों की जांच के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS II/न्यायपालिका। यह गैर-सांविधिक जवाबदेही तंत्रों और न्यायिक स्वतंत्रता एवं आंतरिक अनुशासन के बीच संतुलन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968
1968 में अधिनियमित वैधानिक ढांचा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के निष्कासन की प्रक्रिया के दौरान 'कदाचार या अक्षमता' की जांच और सिद्धि को विनियमित करता है।
UPSC context
GS II/न्यायपालिका। "न्यायाधीशों को हटाने" की प्रक्रिया और अनुच्छेद 124(5) के वैधानिक कार्यान्वयन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985
1985 का एक अधिनियम जो न्यायाधीशों को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए दीवानी या आपराधिक कार्यवाहियों से उन्मुक्ति प्रदान करता है, साथ ही न्यायिक आचरण की विशिष्ट जांच प्रक्रियाओं की वैधता का समर्थन करता है।
UPSC context
GS II/न्यायपालिका। यह न्यायिक स्वतंत्रता के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों और न्यायिक उन्मुक्ति की सीमाओं के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 124(5)
संवैधानिक प्रावधान जो संसद को किसी न्यायाधीश को हटाए जाने से पहले उनके कदाचार या अक्षमता की जांच और प्रमाण की प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु सशक्त बनाता है।
UPSC context
GS II/भारतीय संविधान। शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक जवाबदेही में विधायिका की निगरानी भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
अनुच्छेद 218
संवैधानिक प्रावधान जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया (अनुच्छेद 124 के तहत) को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर विस्तारित करता है।
UPSC context
GS II/न्यायपालिका। यह कार्यकाल और निष्कासन के संबंध में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के बीच संवैधानिक संबंध का परीक्षण करता है।
सिद्ध कदाचार
न्यायाधीश को पद से हटाने के दो विशिष्ट संवैधानिक आधारों में से एक, जिसके लिए औपचारिक जांच और गंभीर नैतिक या व्यावसायिक चूक के प्रमाण की आवश्यकता होती है।
UPSC context
GS II/न्यायपालिका। निष्कासन प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण शब्द, जो इस बात पर जोर देता है कि आरोपों को औपचारिक रूप से सिद्ध किया जाना चाहिए।
प्रारंभिक ट्रैप
न्यायाधीशों के लिए इन-हाउस प्रक्रिया (In-House Procedure), न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 द्वारा अनिवार्य है।
इन-हाउस प्रक्रिया (In-House Procedure) एक स्व-नियामक पीयर-रिव्यू तंत्र (peer-review mechanism) है जिसे 1999 में SC द्वारा अपनाया गया था। 1968 का अधिनियम केवल औपचारिक संसदीय महाभियोग (impeachment) को नियंत्रित करता है, आंतरिक जांच को नहीं।
संबंधित अवधारणाएँ
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की औपचारिक प्रक्रिया क्या है?
- संवैधानिक आधार: न्यायाधीशों को अनुच्छेद 124(4) और 218 के तहत केवल "सिद्ध कदाचार" या "अक्षमता" के आधार पर ही हटाया जा सकता है।
- प्रस्ताव की शुरुआत: 100 लोकसभा या 50 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षरों की आवश्यकता होती है; इसकी स्वीकृति अध्यक्ष/सभापति के विवेक पर निर्भर है।
- सांविधिक जांच: यदि स्वीकार कर लिया जाता है, तो न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत एक 3-सदस्यीय समिति आरोपों की जांच करती है।
- अंतिम अनुच्छेद: संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत और उसके बाद राष्ट्रपति के औपचारिक आदेश की आवश्यकता होती है।
न्यायिक इन-हाउस प्रक्रिया के तहत दोषी पाए जाने के क्या परिणाम होते हैं?
- इस्तीफ़े की सलाह: मुख्य न्यायाधीश औपचारिक रूप से संबंधित न्यायाधीश को इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने की सलाह देते हैं।
- कार्य वापसी: यदि न्यायाधीश पद छोड़ने से इनकार करते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश उनसे सभी न्यायिक और प्रशासनिक कार्य वापस ले लेते हैं।
- कार्यकारी अधिसूचना: CJI राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सूचित करते हैं, जिससे संसद द्वारा औपचारिक महाभियोग शुरू करने का मार्ग प्रशस्त होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
NJAC बनाम न्यायिक स्व-नियमन
न्यायपालिका की इन-हाउस प्रोसीजर (In-House Procedure) पर निर्भरता बाहरी निगरानी के प्रति उसके ऐतिहासिक प्रतिरोध को दर्शाती है, जो 2015 में नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन (NJAC) को रद्द करने के लिए इस्तेमाल किए गए मुख्य तर्कों को प्रतिध्वनित करती है।
महाभियोग प्रस्ताव और अध्यक्ष का विवेकाधिकार
न्यायिक जवाबदेही और संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्संबंधों का कड़ा परीक्षण हो रहा है, विशेष रूप से न्यायाधीश को हटाने के औपचारिक प्रस्ताव को शुरुआती चरण में ही खारिज करने के अध्यक्ष/सभापति के पूर्ण विवेकाधिकार के संदर्भ में।
सांविधिक न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 (Judges (Inquiry) Act 1968) और सुप्रीम कोर्ट की 1999 की इन-हाउस प्रक्रिया (In-House Procedure) के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले एक Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 1
संबद्ध PYQ · 1
- 2019PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The motion to impeach a Judge of the Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of the Lok Sabha as per the Judges (Inquiry) Act, 1968. 2. The Constitution of India defines and gives details of what constitutes 'incapacity and proved misbehaviour' of the Judges of the Supreme Court of India. 3. The details of the process of impeachment of the Judges of the Supreme Court of India are given in the Judges (Inquiry) Act, 1968. 4. If the motion for the impeachment of a Judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each House of the Parliament and supported by a majority of total membership of that House and by not less than two-thirds of total members of that House present and voting. Which of the statements given above is/are correct?
