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भारत में न्यायिक जवाबदेही और इन-हाउस जांच प्रक्रियाएं

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

न्यायिक स्वतंत्रता को जवाबदेही के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। 'इन-हाउस प्रक्रिया' उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है, जो औपचारिक संवैधानिक प्रक्रियाओं—जैसे अनुच्छेद 124(4)/217(1) के तहत महाभियोग और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968—के शुरू होने से पहले अपनाई जाती है। यह घटना इन संवैधानिक और संस्थागत सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन का एक हाई-प्रोफाइल और वास्तविक उदाहरण पेश करती है।

सारांश

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा नियुक्त एक आंतरिक जांच समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि आग लगने की एक घटना के बाद हाईकोर्ट जज यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर बड़ी मात्रा में नकदी पाई गई थी। समिति ने FIR दर्ज न करने या आधिकारिक तौर पर नकदी जब्त करने में विफल रहने के लिए पुलिस और दमकल अधिकारियों की आलोचना की, और उन्हें पद से हटाने की सिफारिश की। परिणामस्वरूप, संसद में उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। यह मामला आंतरिक न्यायिक जवाबदेही तंत्र की कार्यप्रणाली और एक संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रियात्मक कठोरता को रेखांकित करता है।

मुख्य बिंदु

  • हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर आग लगने के बाद, जल चुके एक स्टोररूम में रखे ट्रंक से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई।
  • दिल्ली पुलिस और दमकल अधिकारी FIR दर्ज करने या जब्ती मेमो तैयार करने में विफल रहे, इसके बजाय उन्होंने नकदी जज के कर्मचारियों को वापस सौंप दी, जिससे मामले को दबाने (cover-up) के आरोप लग रहे हैं।
  • CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इस घटना की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय आंतरिक जांच समिति का गठन किया, जिसमें हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शील नागू, जी.एस. संधावालिया और अनु शिवरामन शामिल हैं।
  • समिति ने नकदी की बरामदगी की पुष्टि की, अधिकारियों के "लापरवाह" रवैये की आलोचना की और न्यायाधीश को हटाने के लिए कार्यवाही की सिफारिश की।
  • न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का एक औपचारिक प्रस्ताव आगामी मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किए जाने की संभावना है।

महत्वपूर्ण शब्द

न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के कदाचार या अक्षमता की जांच और प्रमाणन को विनियमित करने वाला वैधानिक ढांचा। यह न्यायिक जवाबदेही बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 124(5) को क्रियान्वित करता है।

UPSC context

GS Paper II (न्यायपालिका/शासन)। यह न्यायिक निष्कासन की विधिक प्रक्रिया और स्वतंत्रता एवं जवाबदेही के बीच संतुलन के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
जांच समिति

1968 के अधिनियम (महाभियोग के लिए) या 1999 की इन-हाउस प्रक्रिया के तहत गठित एक न्यायिक निकाय, जो कार्यरत न्यायाधीशों के खिलाफ कदाचार के आरोपों की जांच करता है।

UPSC context

GS पेपर II (न्यायपालिका)। न्यायिक निरीक्षण के मामलों में प्रक्रियात्मक कठोरता और तथ्य-अन्वेषण की अर्ध-न्यायिक प्रकृति की समझ का परीक्षण करता है।

Source
न्यायाधीशों का महाभियोग

उच्चतर न्यायालय के न्यायाधीशों को 'सिद्ध कदाचार' या 'अक्षमता' के आधार पर हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया (अनुच्छेद 124(4) और 218)। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था)। विधायिका और न्यायपालिका के बीच 'शक्तियों के पृथक्करण' (Separation of Powers) और 'नियंत्रण और संतुलन' (Checks and Balances) के लिए मुख्य विषय।

Source
इन-हाउस प्रक्रिया

1999 में कदाचार की शिकायतों के निपटान के लिए अपनाया गया आंतरिक न्यायिक तंत्र। यह न्यायपालिका को विधायी हस्तक्षेप के बिना स्व-विनियमन करने की अनुमति देता है, जिससे संभावित रूप से त्यागपत्र या महाभियोग की सिफारिशें की जा सकती हैं।

UPSC context

GS पेपर II (न्यायपालिका)। यह गैर-सांविधिक जवाबदेही तंत्रों (non-statutory accountability mechanisms) और न्यायिक स्वतंत्रता बनाम पारदर्शिता के साथ परिचितता का परीक्षण करता है।

Source
भारतीय संसद

न्यायिक निष्कासन के लिए अंतिम निर्णय लेने वाला निकाय। एक प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए, जो कुल सदस्यता के कम से कम आधे हिस्से का प्रतिनिधित्व करता हो।

UPSC context

GS पेपर II (विधायिका)। यह संवैधानिक नियंत्रणों और संवैधानिक अधिकारियों को हटाने में संसद की भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।

Source
भारत का सर्वोच्च न्यायालय

उच्चतम संवैधानिक न्यायालय जिसके मुख्य न्यायाधीश (CJI) आंतरिक जाँच (in-house inquiries) शुरू करते हैं और राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री को हटाने की कार्यवाही (removal proceedings) की सिफारिश करते हैं।

UPSC context

GS पेपर II (न्यायपालिका)। CJI की प्रशासनिक शक्तियों और शीर्ष अदालत की निगरानी भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

भारत का संविधान स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की जाँच और उन्हें हटाए जाने की विस्तृत प्रक्रिया की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

अनुच्छेद 124(4) केवल आधार (सिद्ध कदाचार/अक्षमता) और मतदान बहुमत निर्धारित करता है। वास्तविक जांच प्रक्रिया एक कानून द्वारा शासित होती है: न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity: Judiciary

एक न्यायाधीश के महाभियोग की वैधानिक प्रक्रिया क्या है?

  • शुरुआत: निष्कासन प्रस्ताव के लिए लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सांसदों के हस्ताक्षरों की आवश्यकता होती है। इसे स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए अध्यक्ष/सभापति के पास विवेकाधीन शक्ति होती है।
  • वैधानिक जांच: यदि स्वीकार कर लिया जाता है, तो न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत एक 3-सदस्यीय समिति (सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्रतिष्ठित विधिवेत्ता) इन आरोपों की जांच करती है।
  • विशेष बहुमत: हटाने के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत (कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3) की आवश्यकता होती है, जिसके बाद राष्ट्रपति का आदेश जारी होता है।
Polity: Judicial Accountability

न्यायिक जवाबदेही के लिए "इन-हाउस प्रक्रिया" (In-House Procedure) क्या है?

  • उत्पत्ति: 1999 के सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव के माध्यम से अपनाया गया, यह मामूली कदाचार और औपचारिक महाभियोग चलाने योग्य अपराधों के बीच के अंतर को पाटने के लिए एक 'पीयर-रिव्यू' (सहकर्मी समीक्षा) तंत्र के रूप में कार्य करता है।
  • तंत्र: CJI गंभीर शिकायतों की जांच के लिए न्यायाधीशों की एक समिति का गठन करते हैं। यदि 'सिद्ध कदाचार' पाया जाता है, तो CJI न्यायाधीश को इस्तीफा देने की सलाह देते हैं या उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • वीरास्वामी निर्णय और आपराधिक अभियोजन

    पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने में हिचकिचाहट का संबंध 1991 के के. वीरास्वामी (K. Veeraswami) निर्णय से है, जो स्पष्ट रूप से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी वर्तमान न्यायाधीश के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने से पहले CJI की पूर्व अनुमति को अनिवार्य बनाता है।

  • न्यायिक जवाबदेही के ढांचों की अपारदर्शिता

    आंतरिक समिति पर निर्भरता न्यायिक अपारदर्शिता, NJAC को निरस्त किए जाने और न्यायिक स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक जवाबदेही तंत्र के बीच तनाव जैसी व्यापक बहसों से जुड़ी हुई है।

1999 की इन-हाउस प्रक्रिया (In-House Procedure) और वैधानिक न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 (Judges (Inquiry) Act, 1968) के बीच अंतर का परीक्षण करने वाले एक Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 2

संबद्ध PYQ · 2

  • 2019PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. The motion to impeach a Judge of the Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of the Lok Sabha as per the Judges (Inquiry) Act, 1968. 2. The Constitution of India defines and gives details of what constitutes 'incapacity and proved misbehaviour' of the Judges of the Supreme Court of India. 3. The details of the process of impeachment of the Judges of the Supreme Court of India are given in the Judges (Inquiry) Act, 1968. 4. If the motion for the impeachment of a Judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each House of the Parliament and supported by a majority of total membership of that House and by not less than two-thirds of total members of that House present and voting. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2023MainsGS2

    “Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy.” Comment.