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कम्युनिस्ट आंदोलन शताब्दी और वामपंथी राजनीतिक विचारधारा

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

वामपंथी आंदोलन की विकास यात्रा को समझना UPSC अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आधुनिक भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता के बाद के एकीकरण (विशेष रूप से GS2 में राज्य-स्तरीय सुधार और गठबंधन की राजनीति), और भूमि सुधारों तथा श्रम अधिकारों के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों (GS3) से जुड़ा है।

सारांश

यह लेख भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन की शताब्दी पर विचार करता है, और इसके ऐतिहासिक प्रभाव एवं समकालीन चुनौतियों का मूल्यांकन करता है। यह स्वतंत्रता संग्राम में वामपंथ (Left) के महत्वपूर्ण योगदान, अग्रणी भूमि सुधारों के माध्यम से कृषि रूपांतरण, और स्वतंत्रता के बाद के भारत में धर्मनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने पर प्रकाश डालता है। हालांकि, यह आंदोलन वर्तमान में गंभीर चुनावी गिरावट और सिमटते राष्ट्रीय आधार से जूझ रहा है। अगली शताब्दी में 'लाल झंडे' को आगे ले जाने के लिए, वामपंथ के सामने अपने वैचारिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण को पुनर्गठित करने का तात्कालिक कार्य है। इसमें आधुनिक पूंजीवाद के बदलते स्वरूप, जैसे कि गिग वर्क (gig work), को संबोधित करना और जाति व जेंडर जैसे गहरे सामाजिक मुद्दों को अपने राजनीतिक विमर्श में अधिक प्रभावी ढंग से एकीकृत करना शामिल है।

मुख्य बिंदु

  • भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन अपनी शताब्दी मना रहा है, जो श्रमिक वर्ग और किसानों को संगठित करने तथा उपनिवेशवाद-विरोधी स्वतंत्रता संग्राम को आकार देने में अपनी गहरी विरासत पर प्रकाश डालता है।
  • स्वतंत्रता-पश्चात, वामपंथ ने राष्ट्र-निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विशेष रूप से केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में ऐतिहासिक भूमि सुधारों तथा मजबूत सार्वजनिक कल्याण मॉडलों की शुरुआत की।
  • वामपंथी दलों ने ऐतिहासिक रूप से भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण वैचारिक प्रतिसंतुलन के रूप में कार्य किया है, जो धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और गरीब-समर्थक कल्याणकारी नीतियों की वकालत करते रहे हैं।
  • ऐतिहासिक महत्व के बावजूद, वामपंथ गंभीर चुनावी गिरावट का सामना कर रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में अपना गढ़ खोने के बाद अब इसकी प्राथमिक उपस्थिति केवल केरल तक ही सीमित रह गई है।
  • आगे बढ़ते हुए, वामपंथ को आधुनिक पूंजीवादी चुनौतियों, जैसे कि गिग इकोनॉमी (gig economy), से निपटने के लिए अपनी राजनीतिक रणनीति को नए सिरे से तैयार करना चाहिए, साथ ही जाति और जेंडर जैसे सामाजिक न्याय के मुद्दों को इसमें सक्रिय रूप से समाहित करना चाहिए।

महत्वपूर्ण शब्द

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI)

1925 में स्थापित, यह भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है। इसने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और संसदीय तथा जन आंदोलनों के माध्यम से सामाजिक समानता एवं सामंतवाद के उन्मूलन की वकालत की।

UPSC context

GS पेपर 1: आधुनिक इतिहास और स्वतंत्रता के बाद का भारत। राजनीतिक विचारधाराओं और बहुदलीय प्रणाली के विकास का परीक्षण करता है।

Source
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPI-M)

1964 में CPI में विभाजन के बाद गठित एक प्रमुख राजनीतिक दल। इसने मार्क्सवाद-लेनिनवाद पर बल दिया और यह पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में अपने दीर्घकालिक शासन के लिए जाना जाता है।

UPSC context

GS Paper 2: राजव्यवस्था। राजनीतिक दलों के विकास और संघवाद (राज्य बनाम केंद्र गतिशीलता) का परीक्षण करता है।

Source
भूमि सुधार अधिनियम

स्वतंत्रता-पश्चात के कानून, विशेष रूप से केरल और पश्चिम बंगाल में, जिन्होंने पट्टेदारी (tenancy) को समाप्त किया, भूमिहीनों को अधिशेष भूमि पुनर्वितरित की, और ग्रामीण असमानता को कम करने के लिए बटाईदारों के अधिकारों को सुरक्षित किया।

UPSC context

GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि। भूमि पुनर्वितरण और ग्रामीण विकास से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS)

1936 में स्थापित, यह भारत का प्रमुख किसान संगठन है। इसने ज़मींदारी प्रथा और भू-स्वामी प्रथा (landlordism) के खिलाफ ग्रामीण जनता को लामबंद किया, और कृषि संबंधी शिकायतों को स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जोड़ा।

UPSC context

GS पेपर 1: आधुनिक इतिहास। ब्रिटिश शासन के दौरान सामाजिक आंदोलनों और किसान विद्रोहों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC)

भारत में ट्रेड यूनियनों का पहला राष्ट्रीय महासंघ, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। इसने संगठित श्रम को उचित मजदूरी और कार्य करने की बेहतर स्थितियों की मांग करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

UPSC context

GS पेपर 1 और 3: श्रमिक आंदोलन और औद्योगिक संबंध। सामाजिक न्याय पर श्रम कानूनों के प्रभाव का परीक्षण करता है।

Source
ऑपरेशन बरगा

पश्चिम बंगाल (1970 के दशक के उत्तरार्ध) में एक लक्षित भूमि सुधार कार्यक्रम, जिसमें बटाईदारों (sharecroppers) के नाम दर्ज किए गए ताकि उन्हें बेदखली के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान की जा सके और भूमि जोतने के वंशानुगत अधिकार सुनिश्चित किए जा सकें।

UPSC context

GS पेपर 3: भूमि सुधार। कृषि सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए अक्सर एक केस स्टडी के रूप में उपयोग किया जाता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) की स्थापना 1920 में कानपुर कम्युनिस्ट सम्मेलन के दौरान हुई थी।

CPI की स्थापना 1920 में ताशकंद में एम.एन. रॉय द्वारा की गई थी। भारत के भीतर इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत पांच साल बाद 1925 के कानपुर कम्युनिस्ट सम्मेलन में हुई थी।

संबंधित अवधारणाएँ

Modern Indian History

स्वतंत्रता से पूर्व वामपंथी नेतृत्व वाले प्रमुख किसान विद्रोह कौन से थे?

  • तेभागा आंदोलन: बंगाल में किसान सभा (1946) के नेतृत्व में, बटाईदारों ने जमींदारों से फसल के आधे हिस्से के बजाय दो-तिहाई हिस्से की मांग की।
  • तेलंगाना विद्रोह: दमनकारी सामंती जमींदारों (देशमुखों) और हैदराबाद के निजाम के निरंकुश शासन के खिलाफ एक कम्युनिस्ट-नेतृत्व वाला किसान विद्रोह (1946-51)।
Indian Economy & Labor

गिग इकोनॉमी पारंपरिक श्रम संघ ढांचों को किस प्रकार दरकिनार करती है?

  • वर्गीकरण की खामी: गिग वर्कर्स को स्वतंत्र भागीदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे वे कानूनी रूप से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 या पारंपरिक सामूहिक सौदेबाजी (collective bargaining) जैसी मानक सुरक्षाओं से बाहर हो जाते हैं।
  • सामाजिक सुरक्षा संहिता: 2020 का कोड गिग वर्कर्स को मान्यता देता है, एग्रीगेटर्स द्वारा वित्तपोषित कल्याण कोष को अनिवार्य बनाता है, लेकिन उन्हें औपचारिक 'कर्मचारी' दर्जा और मानक संघ बनाने के अधिकारों से वंचित रखना जारी रखता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म बनाम ट्रेड यूनियन

    गिग इकोनॉमी संरचनात्मक रूप से पारंपरिक सामूहिक सौदेबाजी को दरकिनार करती है, जो श्रम अधिकारों की पुनर्कल्पना और श्रम संहिताओं एवं डिजिटल गवर्नेंस के बीच जुड़ाव स्थापित करने के लिए विवश करती है।

  • भारत में वर्ग-जाति प्रतिच्छेदन

    पारंपरिक मार्क्सवादी ढांचे खुले आर्थिक स्तरीकरण (वर्ग) पर निर्भर हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से भारत के कठोर, जन्म-आधारित अनुष्ठानिक पदानुक्रम (जाति) को एक एकीकृत राजनीतिक विमर्श में पूरी तरह से समाहित करने में संघर्ष का सामना किया है।

प्रारंभिक कम्युनिस्ट आंदोलन, एम.एन. रॉय के ताशकंद प्रयास और 1925 का कानपुर सम्मेलन कालानुक्रमिक Prelims Q के लिए प्रमुख विषय हैं।

संबद्ध PYQ · 4

संबद्ध PYQ · 4

  • 2025MainsGS1

    Trace India's consolidation process during early phase of independence in terms of polity, economy, education and international relations.

  • 2022MainsGS2

    “While the national political parties in India favour centralisation, the regional parties are in favour of State autonomy.” Comment.

  • 2023MainsGS3

    State the objectives and measures of land reforms in India. Discuss how land ceiling policy on landholding can be considered as an effective reform under economic criteria.

  • 2016MainsGS3

    Discuss the role of land reforms in agricultural development. Identify the factors that were responsible for the success of land reforms in India.