असम विधानसब्हा चुनाव पहचान और कल्याणकारी लोकलुभावनावाद के आसपास आकार ले रहे हैं
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
राज्य चुनावों में चुनावी रणनीतियों, जैसे कि लोकलुभावन उपायों और ध्रुवीकरण के उपयोग को समझना, भारतीय लोकतंत्र के स्वास्थ्य, कल्याणकारी राजनीति के राजकोषीय निहितार्थों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की गतिशीलता के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
असम में आगामी विधानसभा चुनाव तीन प्रमुख विषयों द्वारा परिभाषित किए जा रहे हैं: पहचान पर आधारित राजनीतिक ध्रुवीकरण, लोकलुभावन कल्याणकारी योजनाओं पर भारी निर्भरता, और एक बिखरा हुआ विपक्ष जो एकजुट होने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये कारक राज्य स्तरीय चुनावी राजनीति के उन व्यापक रुझानों को रेखांकित करते हैं, जहाँ कल्याणकारी लाभों का वितरण और पहचान-आधारित लामबंदी अक्सर दीर्घकालिक विकासात्मक एजेंडे पर हावी हो जाती है। विपक्ष का खंडित स्वरूप चुनावी प्रतिस्पर्धा और लोकतांत्रिक जवाबदेही को और अधिक प्रभावित करता है।
मुख्य बिंदु
- असम में चुनावी समीकरण तेजी से धार्मिक और जातीय ध्रुवीकरण के विमर्श द्वारा आकार ले रहे हैं।
- मतदाताओं को लुभाने के लिए लोकलुभावन उपायों और कल्याणकारी योजनाओं पर निर्भरता, 'फ्रीबीज' (freebies) के राजकोषीय प्रभाव बनाम सतत विकास को लेकर चल रही बहसों को जन्म देती है।
- एक खंडित और विभाजित विपक्ष एक एकजुट चुनौती पेश करने में चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो बहु-दलीय चुनावी प्रतिस्पर्धा की संरचनात्मक गतिशीलता को रेखांकित करता है।
- असम का राजनीतिक परिदृश्य व्यापक राष्ट्रीय रुझानों को प्रतिबिंबित करता है, जो पहचान की राजनीति और प्रतिस्पर्धी कल्याण वितरण के बीच संतुलन बनाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
घोषणापत्र में मुफ्त उपहारों (freebies) के वादे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत 'भ्रष्ट आचरण' (corrupt practice) माने जाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट (2013) ने स्पष्ट रूप से यह निर्णय दिया कि घोषणापत्र के वादे RPA की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण (corrupt practices) नहीं हैं, हालांकि अब ECI राजनीतिक दलों से उनकी वित्तीय व्यवहार्यता (financial viability) स्पष्ट करने की मांग करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में राज्यों की मुफ्त योजनाओं (freebies) और चुनावी लोकलुभावनवाद को कैसे विनियमित किया जाता है?
- ECI का अधिदेश: आदर्श आचार संहिता के तहत राजनीतिक दलों के लिए अपने घोषणापत्र के वादों की वित्तीय व्यवहार्यता और वित्तपोषण के स्रोतों का खुलासा करना आवश्यक है।
- SC के पूर्व निर्णय: 2013 के SC के फैसले ने यह स्थापित किया कि चुनावी घोषणापत्र में वादे करना RPA, 1951 के तहत 'भ्रष्ट आचरण' (corrupt practice) की श्रेणी में नहीं आता है।
- राजकोषीय बाधाएं: राज्यों को उनके राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियमों द्वारा निर्धारित ऋण सीमाओं के भीतर कार्य करना चाहिए, जो अनियंत्रित कल्याणकारी व्यय पर अंकुश लगाता है।
असम में पहचान के लिए कौन-से संवैधानिक और वैधानिक संरक्षण मौजूद हैं?
- असम समझौता: 1985 के समझौते की धारा 6 असमिया लोगों की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को संरक्षित करने के लिए संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा उपायों का अधिदेश देती है।
- छठी अनुसूची: विधायी, न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों से युक्त स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils) के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों (बोडोलैंड, कार्बी आंगलोंग, दिमा हसाओ) को स्वायत्तता प्रदान करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
लोकलुभावनवाद बनाम वित्त आयोग हस्तांतरण
16वां वित्त आयोग राज्यों के ऋण बोझ की चुनौती का सामना कर रहा है। अंधाधुंध कल्याणकारी खर्च, ऊर्ध्वाधर कर हस्तांतरण (vertical tax devolution) में शर्तें लागू करने से संबंधित वर्तमान बहसों को प्रभावित कर रहा है।
CAA, NRC और असम समझौता
असम में पहचान आधारित ध्रुवीकरण अक्सर उन राष्ट्रीय बहसों को फिर से जीवित कर देता है जो CAA-NRC प्रक्रियाओं को असम समझौते की धारा 6 के तहत 'मूल निवासी' की अनसुलझी परिभाषा से जोड़ती हैं।
Mains GS2 में MCC के तहत आर्थिक रूप से अव्यवहार्य चुनावी वादों पर अंकुश लगाने की ECI की शक्तियों का मूल्यांकन करने वाले प्रश्न की प्रबल संभावना है।
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Besides the welfare schemes, India needs deft management of inflation and unemployment to serve the poor and the underprivileged sections of the society. Discuss.
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“Development and welfare schemes for the vulnerable, by its nature, are discriminatory in approach.” Do you agree? Give reasons for your answer.
