आम चुनाव से पहले महिला आरक्षण की व्यावहारिकता
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
महिला आरक्षण विधेयक का कार्यान्वयन भारतीय राजनीति में लैंगिक प्रतिनिधित्व के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हालांकि, जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया पर इसकी निर्भरता इसे राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रमुख संघीय चुनौतियों से जोड़ती है, जो इसे Prelims और Mains (राजव्यवस्था, शासन और सामाजिक न्याय) दोनों के लिए एक प्रमुख विषय बनाती है।
सारांश
यह लेख 2029 के आम चुनावों से पहले 106वें संविधान संशोधन अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023) द्वारा अनिवार्य 33% महिला आरक्षण को लागू करने की समयसीमा और व्यावहारिकता की पड़ताल करता है। इसका कार्यान्वयन संवैधानिक रूप से विलंबित 2021 की जनगणना आयोजित करने और उसके बाद संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को पूरा करने पर निर्भर है। जनगणना कराने में ऐतिहासिक देरी और परिसीमन प्रक्रिया की व्यापक एवं राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रकृति (विशेष रूप से कम जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रतिनिधित्व खोने के संबंध में दक्षिणी राज्यों की आशंकाएं) को देखते हुए, 2029 की समयसीमा को महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक और संघीय बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
मुख्य बिंदु
- 106वां संविधान संशोधन अधिनियम (2023) लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है, लेकिन स्पष्ट रूप से इसके कार्यान्वयन को अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन (delimitation) अभ्यास से जोड़ता है।
- दशकीय जनगणना, जो मूल रूप से 2021 के लिए निर्धारित थी, अनिश्चित काल के लिए विलंबित हो गई है, जिससे 2029 के आम चुनावों से पहले परिसीमन हेतु जनगणना गणना को समय पर पूरा करने की समयसीमा काफी कम हो गई है।
- अनुच्छेद 82 के तहत, जनसांख्यिकीय समानता सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम जनगणना के आधार पर एक परिसीमन आयोग द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाना चाहिए; भारत ने ऐसे चार आयोगों (1952, 1963, 1973, 2002) का गठन किया है।
- 84वें संविधान संशोधन (2001) ने लोकसभा सीटों की कुल संख्या को वर्ष 2026 के बाद प्रकाशित होने वाली पहली जनगणना तक के लिए स्थिर कर दिया, जिससे पुनर्संयोजन (reapportionment) की एक आगामी आवश्यकता उत्पन्न हो गई है।
- आगामी परिसीमन राजनीतिक रूप से संवेदनशील है; दक्षिणी राज्यों को डर है कि पूरी तरह से जनसंख्या पर आधारित पुनर्वितरण, उत्तरी राज्यों की तुलना में जनसंख्या नियंत्रण में उनकी सफलता के कारण संसद में उनके प्रतिनिधित्व को कम कर सकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
106वां संविधान संशोधन अधिनियम
2023 का वह कानून जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महिलाओं के लिए एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित करता है।
UPSC context
GS II/राजव्यवस्था एवं सामाजिक न्याय; ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व कानूनों और संवैधानिक संशोधनों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम
2023 के महिला आरक्षण अधिनियम का औपचारिक शीर्षक, जो महिलाओं के लिए विधायी आरक्षण अनिवार्य करने के लिए अनुच्छेद 330A और 332A को शामिल करता है।
UPSC context
GS II/Governance; जेंडर-रिस्पॉन्सिव विधान और इसकी कार्यान्वयन चुनौतियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
परिसीमन आयोग
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र, उच्च-अधिकार प्राप्त निकाय, जो 'One Vote One Value' सुनिश्चित करने के लिए जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करता है।
UPSC context
GS II/चुनाव सुधार; प्रतिनिधिक लोकतंत्र के यांत्रिक और राजनीतिक पहलुओं की समझ का परीक्षण करता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82
वह संवैधानिक प्रावधान जो प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा सीटों के आवंटन को पुनर्समायोजित करने के लिए संसद को एक परिसीमन अधिनियम (Delimitation Act) अधिनियमित करने का अधिदेश देता है।
UPSC context
GS II/राजव्यवस्था; प्रतिनिधित्व के संवैधानिक आधार और परिसीमन प्रक्रिया के लिए आवश्यक।
84वां संविधान संशोधन अधिनियम
2001 का वह कानून जिसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए सीटों के पुनर्निर्धारण (reallocation) पर लगी रोक को 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक बढ़ा दिया।
UPSC context
GS II/संघवाद; उन राज्यों की रक्षा करने वाले जनसांख्यिकीय 'फ्रीज' (demographic freeze) की व्याख्या करता है जिन्होंने सफलतापूर्वक जनसंख्या नियंत्रण लागू किया है।
भारत की जनगणना
दशकीय जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण; 106वाँ संशोधन महिला आरक्षण के कार्यान्वयन को इसके लागू होने के बाद आयोजित होने वाली पहली जनगणना पर निर्भर बनाता है।
UPSC context
GS I/जनसांख्यिकी और GS II/शासन; जनसंख्या डेटा और चुनावी प्रतिनिधित्व के बीच संबंध का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
106वें संशोधन पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होते ही 33% महिला आरक्षण तुरंत प्रभावी हो जाता है।
106वाँ CAA स्पष्ट रूप से इसके कार्यान्वयन को अगली जनगणना के प्रकाशन और उसके बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया पर निर्भर बनाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
परिसीमन आयोग की शक्तियाँ और संवैधानिक स्थिति क्या हैं?
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 82 के अनुसरण में संसद द्वारा अधिनियमित, परिसीमन आयोग अधिनियम के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त।
- आदेशों की अंतिमता: इसके आदेशों को कानून की शक्ति प्राप्त होती है और इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- विधायी हस्तक्षेप नहीं: न तो लोकसभा और न ही राज्य विधानसभाएं आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों में संशोधन या परिवर्तन कर सकती हैं।
2026 के बाद की पहली जनगणना तक लोकसभा की सीटें क्यों फ्रीज की गई हैं?
- 84वाँ संशोधन अधिनियम: प्रत्येक राज्य को आवंटित लोकसभा की कुल सीटों पर रोक (freeze) को, जो मूल रूप से 42वें CAA (1976) द्वारा निर्धारित की गई थी, 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक विस्तारित कर दिया गया।
- जनसांख्यिकीय समानता: इसका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करना था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन राज्यों ने प्रजनन दर (fertility rates) को सफलतापूर्वक कम किया है, उन्हें संसदीय प्रतिनिधित्व में कमी के माध्यम से दंडित न किया जाए।
अंतर-विषय पैटर्न
संघीय हस्तांतरण में जनसंख्या मानदंड
राजनीतिक प्रतिनिधित्व खोने की दक्षिण की आशंका उन राजकोषीय बहसों को दर्शाती है जो वित्त आयोग द्वारा 2011 की जनगणना के उपयोग को लेकर हुई थीं, जिसमें राज्यों ने तर्क दिया था कि इसने उनकी जनसांख्यिकीय सफलता को दंडित किया है।
स्थानीय निकाय और लैंगिक कोटा
विलंबित 33% राष्ट्रीय आरक्षण 73वें और 74वें संशोधनों के तत्काल कार्यान्वयन के विपरीत है, जिसने 1992 में महिलाओं के लिए पंचायत और नगर पालिका की एक-तिहाई सीटों को सफलतापूर्वक आरक्षित किया था।
2026 प्रिलिम्स (Prelims) का एक प्रश्न संभवतः 106वें CAA को अनुच्छेद 82, 84वें संशोधन द्वारा लगाई गई रोक (freeze) और परिसीमन (Delimitation) की न्यायिक उन्मुक्ति (judicial immunity) से जोड़ सकता है।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2024PrelimsGS1
How many Delimitation Commissions have been constituted by the Government of India till December 2023?
- 2023MainsGS2
Explain the constitutional perspectives of Gender Justice with the help of relevant Constitutional Provisions and case laws.
- 2020MainsGS2
Which steps are required for constitutionalization of a Commission ? Do you think imparting constitutionality to the National Commission for Women would ensure greater gender justice and empowerment in India? Give reasons.
- 2024MainsGS1
Distinguish between gender equality, gender equity and women's empowerment. Why is it important to take gender concerns into account in programme design and implementation?
