सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से वरिष्ठ वकील पुनर्मूल्यांकन पर पूछा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताओं (Senior Advocates) का पदनाम आंतरिक न्यायिक प्रशासन, पारदर्शिता और निष्पक्षता के मुद्दों को रेखांकित करता है। यह कानूनी पेशे के विनियमन, संस्थागत जवाबदेही और न्यायिक प्रणाली के भीतर योग्यता-आधारित पहचान सुनिश्चित करने जैसे व्यापक UPSC विषयों से जुड़ा हुआ है।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या उसकी स्थायी समिति उन वकीलों का नए सिरे से मूल्यांकन कर सकती है जिनके वरिष्ठ अधिवक्ता (senior advocate) पदनाम के आवेदनों को पहले टाल दिया गया था या खारिज कर दिया गया था। यह हस्तक्षेप नवंबर 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता पदनामों को चुनौती देने वाली एक याचिका के बाद आया है, जिसमें प्रक्रियागत अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने यह जानना चाहा कि क्या रिक्तियां होने की स्थिति में पुनर्मूल्यांकन संभव है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या उसकी स्थायी समिति उन वकीलों के लिए नया मूल्यांकन (fresh assessment) कर सकती है जिनके 'सीनियर एडवोकेट' दर्जे के आवेदनों को खारिज या स्थगित कर दिया गया था।
- यह जांच दिल्ली उच्च न्यायालय के नवंबर 2024 के उस निर्णय को रद्द करने की मांग करने वाली एक याचिका के बाद शुरू हुई है, जिसमें कुछ अधिवक्ताओं को 'सीनियर' नामित किया गया था। इस याचिका में चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है।
- न्यायूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पूछा कि क्या वरिष्ठ पदनामों (senior designations) के लिए रिक्तियां होने पर पुनर्मूल्यांकन आयोजित किया जा सकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
वरिष्ठ अधिवक्ता
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16 के तहत उत्कृष्टता, कानूनी विशेषज्ञता और बार में उनकी प्रतिष्ठा के आधार पर नामित एक अधिवक्ता; जो कुछ अभ्यास संबंधी प्रतिबंधों के अधीन होता है।
UPSC context
GS पेपर II: न्यायपालिका। कानूनी पेशे के विनियमन, न्यायिक पारदर्शिता और भारत में न्याय के प्रशासन से संबंधित विषयों के लिए प्रासंगिक।
वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए समिति (स्थायी समिति)
एक स्थायी निकाय (जिसमें मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश, सरकारी कानून अधिकारी और बार के सदस्य शामिल होते हैं) जिसे योग्यता-आधारित और अंकों पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग करके वरिष्ठता के दर्जे के लिए उम्मीदवारों का मूल्यांकन और साक्षात्कार करने का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
GS पेपर II: न्यायपालिका। इंदिरा जयसिंह मामले के बाद के न्यायिक संस्थागत सुधारों और कानूनी पेशे में प्रक्रियात्मक पारदर्शिता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
अधिवक्ता अधिनियम, 1961
भारत में कानूनी पेशे को विनियमित करने वाला प्रमुख कानून, जो बार काउंसिल की स्थापना करता है और वकीलों को उनकी योग्यता और पेशेवर प्रतिष्ठा के आधार पर दो श्रेणियों—वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता—में वर्गीकृत करता है।
UPSC context
GS पेपर II: न्यायपालिका। कानूनी कार्यप्रणाली, पेशेवर नैतिकता और न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचे को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
इंदिरा जयसिंह बनाम भारत संघ (2017)
2017 का एक ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट निर्णय जिसने वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम प्रक्रिया में व्यापक सुधार किया, जिसमें योग्यता (meritocracy) सुनिश्चित करने और न्यायिक मनमानी को समाप्त करने के लिए स्थायी समितियों और वस्तुनिष्ठ मानदंडों (अनुभव, निर्णय और प्रकाशन) को अनिवार्य बनाया गया।
UPSC context
जीएस पेपर II: न्यायपालिका। न्यायिक सुधारों, कानूनी सम्मानों में पारदर्शिता और विवेकाधीन शक्तियों के विरुद्ध संवैधानिक चुनौतियों के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी।
फुल कोर्ट
उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की एक सामूहिक सभा। यह वरिष्ठ पदनामों को मंजूरी देने और प्रमुख प्रशासनिक या नीतिगत मामलों पर चर्चा करने के लिए अंतिम प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
GS पेपर II: न्यायपालिका। भारतीय न्यायालयों के भीतर न्यायिक प्रशासन और निर्णय लेने की कोलेजियल (collegial) प्रकृति को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
वरिष्ठ अधिवक्ता सीधे मुवक्किलों के ब्रीफ स्वीकार कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकालतनामा दायर कर सकते हैं।
सीनियर एडवोकेट्स (Senior Advocates) कड़े प्रतिबंधों का सामना करते हैं। वे सीधे क्लाइंट ब्रीफ स्वीकार नहीं कर सकते, स्वतंत्र रूप से प्लीडिंग्स (pleadings) ड्राफ्ट नहीं कर सकते, या किसी भी अदालत में वकालतनामा (Vakalatnama) दाखिल नहीं कर सकते। उन्हें किसी अन्य अधिवक्ता द्वारा निर्देशित किया जाना अनिवार्य है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को कैसे नामित किया जाता है?
- साविधिक आधार: एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 16 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को यह विशिष्टता प्रदान करने की शक्ति देती है।
- स्थायी समिति: इंदिरा जयसिंह के निर्णयों के बाद, एक स्थायी समिति इस प्रक्रिया की निगरानी करती है। SC के लिए, इसमें CJI, दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल और बार का एक नामित सदस्य शामिल होता है।
- पात्रता मानदंड: अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव (या संयुक्त न्यायिक सेवा) और सामान्यतः न्यूनतम आयु 45 वर्ष होना आवश्यक है।
वरिष्ठ अधिवक्ताओं के विशेषाधिकार और प्रतिबंध क्या हैं?
- प्रमुख विशेषाधिकार: उन्हें वैधानिक "राइट ऑफ प्री-ऑडिएंस" (कनिष्ठ अधिवक्ताओं से पहले मामलों की सुनवाई) और न्यायालय के 'इनर बार' में बैठने का विशेषाधिकार प्राप्त है।
- सख्त प्रतिबंध: वे 'वकालतनामा' दाखिल नहीं कर सकते, मुवक्किलों से सीधे ब्रीफ स्वीकार नहीं कर सकते, या स्वतंत्र रूप से याचिकाओं (pleadings) का मसौदा तैयार नहीं कर सकते। वे केवल तभी पेश होते हैं जब उन्हें किसी AoR या जूनियर वकील द्वारा ब्रीफ किया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
न्यायिक प्रशासन और पारदर्शिता
वरिष्ठ पदनामों में वस्तुनिष्ठ स्कोरिंग के लिए दबाव (इंदिरा जयसिंह निर्णय के माध्यम से) न्यायिक प्रशासन में पारदर्शिता की व्यापक मांगों के समानांतर है, ठीक वैसे ही जैसे कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित बहसें।
अधिवक्ता अधिनियम और BCI विनियम
वरिष्ठ अधिवक्ताओं (Senior Advocates) के लिए नियम अक्सर अधिवक्ता अधिनियम (Advocates Act) के तहत व्यापक नियामक बहसों के साथ अतिव्याप्त होते हैं, जिनमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की शक्तियां और विदेशी लॉ फर्मों का हालिया प्रवेश शामिल है।
अधिवक्ता अधिनियम (Advocates Act) पर प्रीलिम्स में एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें, जिसमें विशेष रूप से वरिष्ठ अधिवक्ताओं (Senior Advocate) के विशेषाधिकारों और एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (Advocate-on-Record) के नियमों को मिलाया जा सकता है।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2023MainsGS2
“Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy.” Comment.
- 2019MainsGS2
“The Attorney-General is the chief legal adviser and lawyer of the Government of India.” Discuss.
