बंदोबस्त प्रबंधन और वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर बहस सीधे तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 26) और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप से जुड़ी है। यह पारदर्शिता के लिए धार्मिक बंदोबस्ती (religious endowments) के सरकारी विनियमन और राज्य के अत्यधिक हस्तक्षेप (state overreach) के विरुद्ध अल्पसंख्यक धार्मिक अधिकारों के संरक्षण के बीच के तनाव को रेखांकित करता है।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जो अल्पसंख्यक संस्थानों में राज्य के हस्तक्षेप के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाती हैं। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने वक्फ प्रशासनिक निकायों में गैर-मुस्लिमों को शामिल किए जाने पर सवाल उठाया और इसकी तुलना हिंदू धार्मिक बंदोबस्तों (Endowments) से की। संतुलन बनाए रखने के लिए, कोर्ट ने एक तीन-सूत्रीय अंतरिम उपाय का प्रस्ताव दिया, जो अदालतों द्वारा पहले से ही वक्फ के रूप में मान्यता प्राप्त संपत्तियों की रक्षा करता है और उन प्रावधानों पर रोक लगाता है जो सरकारी जांच के दौरान संपत्ति के उपयोग को रोकते (freeze) हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि नया कानून 'waqf-by-user' को अपंजीकृत करके और संपत्ति समर्पित करने पर कड़ी शर्तें लगाकर अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक मामलों के प्रबंधन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की समीक्षा की और हिंदू बंदोबस्ती (Hindu endowments) से तुलना करते हुए वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति के तर्क पर सवाल उठाए।
- CJI संजीव खन्ना ने मौजूदा वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने और जांच के दौरान प्रतिबंधात्मक प्रावधानों पर रोक लगाने के लिए एक तीन-सूत्रीय अंतरिम आदेश का प्रस्ताव दिया।
- याचिकाकर्ताओं ने इस अधिनियम को अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती दी, क्योंकि यह संपत्ति के समर्पण को केवल उन व्यक्तियों तक सीमित करता है जिन्होंने कम से कम पांच वर्षों तक इस्लाम का पालन किया हो।
- न्यायालय ने 'waqf-by-user' की मान्यता समाप्त करने और औपचारिक पंजीकरण के अभाव वाली ऐतिहासिक मस्जिदों को पुनर्वर्गीकृत करने की राज्य की शक्ति से संबंधित चिंताओं को संबोधित किया।
महत्वपूर्ण शब्द
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025
1995 के अधिनियम का नाम बदलकर "UMEED Act" करने वाला कानून, जिसका उद्देश्य अनिवार्य केंद्रीय पंजीकरण और प्रशासनिक निकायों में गैर-मुस्लिम प्रतिनिधित्व के माध्यम से मुस्लिम बंदोबस्ती (Muslim endowments) के प्रबंधन में सुधार करना है।
UPSC context
GS Paper 2: सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप; अल्पसंख्यक अधिकारों और धार्मिक स्वायत्तता पर विधायी परिवर्तनों के प्रभाव का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 26
संवैधानिक प्रावधान जो धार्मिक संप्रदायों को लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने, संस्थानों की स्थापना करने और संपत्ति के स्वामित्व/प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है।
UPSC context
GS Paper 2: मौलिक अधिकार; 'अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं' बनाम धर्मनिरपेक्ष प्रशासन पर न्यायिक परीक्षणों के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
उपयोग द्वारा वक्फ
एक कानूनी सिद्धांत जहाँ किसी संपत्ति को औपचारिक दस्तावेजीकरण के बिना उसके दीर्घकालिक, निर्बाध धार्मिक या धर्मार्थ उपयोग के आधार पर वक्फ के रूप में मान्यता दी जाती है; इसे 2025 Act द्वारा भविष्यलक्षी रूप से समाप्त कर दिया गया है।
UPSC context
GS पेपर 2: न्यायपालिका/शासन; प्रथागत धार्मिक कानून और वैधानिक दस्तावेज़ीकरण के लिए राज्य की आवश्यकता के बीच के तनाव का विश्लेषण करता है।
केंद्रीय वक्फ परिषद
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन एक शीर्ष सांविधिक निकाय जो केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देता है और राज्य वक्फ बोर्डों के कामकाज की निगरानी करता है।
UPSC context
GS पेपर 2: सांविधिक निकाय; संघीय स्तर पर अल्पसंख्यक धार्मिक बंदोबस्ती के प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचे पर प्रकाश डालता है।
वक्फ बोर्ड
राज्य-स्तरीय वैधानिक निकाय जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, पंजीकरण और संरक्षण के लिए जिम्मेदार हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका उपयोग निर्धारित धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जाए।
UPSC context
GS पेपर 2: शासन व्यवस्था; शक्तियों के प्रत्यायोजन और धार्मिक संस्थानों के राज्य-स्तरीय विनियमन को समझने के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत, वक्फ संपत्ति विवादों का न्यायनिर्णयन करने के लिए विशेष वक्फ न्यायाधिकरण (Waqf Tribunals) अंतिम प्राधिकरण हैं।
2025 के संशोधन ने विशेष रूप से वक्फ संपत्ति स्वामित्व विवादों के न्यायनिर्णयन की शक्ति को वक्फ ट्रिब्यूनल से हटाकर जिला कलेक्टरों (District Collectors) को हस्तांतरित कर दिया है।
संबंधित अवधारणाएँ
संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत किन मौलिक अधिकारों को संरक्षित किया गया है?
- धार्मिक संप्रदायों के अधिकार: प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना करने और धर्म के मामलों में अपने कार्यों का स्वयं प्रबंधन करने का अधिकार है।
- संपत्ति के अधिकार: संप्रदाय कानून के अनुसार चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व, अर्जन और प्रशासन कर सकते हैं।
- स्पष्ट सीमाएं: ये अधिकार आत्यंतिक नहीं हैं; ये कड़ाई से लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन हैं।
वक्फ का गठन कैसे होता है और पारंपरिक 'वक्फ-बाई-यूजर' (waqf-by-user) सिद्धांत क्या है?
- स्थायी समर्पण: वक्फ (Waqf) मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए चल या अचल संपत्ति का स्थायी समर्पण है।
- उपयोग द्वारा वक्फ: एक कानूनी सिद्धांत जो बिना किसी औपचारिक लिखित विलेख के भी, निरंतर और निर्बाध धार्मिक उपयोग (जैसे ऐतिहासिक मस्जिदें) के आधार पर संपत्तियों को वक्फ के रूप में मान्यता देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
धर्म पर राज्य के नियंत्रण में समानता
वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने की तुलना हिंदू HR&CE बोर्डों से करना, धार्मिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप से संबंधित समान नागरिक संहिता और धर्मनिरपेक्षता की बहसों से जुड़ा है।
अधिकरण बनाम जिला कलेक्टर
जिला कलेक्टरों को न्यायनिर्णयन शक्ति का हस्तांतरण शक्तियों के पृथक्करण से जुड़ी व्यापक बहसों को दर्शाता है, जिनका UPSC में न्यायिक या न्यायाधिकरण क्षेत्रों में कार्यकारी अतिरेक (executive overreach) के संदर्भ में अक्सर परीक्षण किया जाता है।
अनुच्छेद 26 की सीमाओं के तहत धार्मिक बंदोबस्ती (Hindu HR&CE बनाम वक्फ) के राजकीय नियंत्रण पर 2026 की Mains परीक्षा में एक तुलनात्मक प्रश्न की अपेक्षा करें।
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