ग्रामीण रोजगार योजना पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निष्कर्ष
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह CAG के प्रदर्शन ऑडिट कार्य (propriety audit) पर एक ठोस केस स्टडी प्रदान करता है और भारत की प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना में कार्यान्वयन की पुरानी चुनौतियों पर प्रकाश डालता है, जो GS-2 (शासन और सामाजिक न्याय) और GS-3 (समावेशी विकास) के लिए महत्वपूर्ण हैं।
सारांश
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने केरल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के कार्यान्वयन में कई खामियों को उजागर किया है। ऑडिट रिपोर्ट जमीनी स्तर पर खराब योजना, टिकाऊ परिसंपत्तियों के कम निर्माण और कार्य की मांग में गिरावट की ओर इशारा करती है। इसके अलावा, CAG ने मजदूरी सृजन के बजाय सामग्री-प्रधान (material-heavy) परियोजनाओं पर अत्यधिक ध्यान देने की आलोचना की, जो रोजगार प्रदान करने के योजना के मूल उद्देश्य का उल्लंघन है। प्रशासनिक कमियों, जिसमें मजदूरी भुगतान में देरी और अनुचित सामाजिक ऑडिट शामिल हैं, को भी राज्य में ग्रामीण आजीविका को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में चिह्नित किया गया है।
मुख्य बिंदु
- CAG की एक हालिया रिपोर्ट ने केरल में MGNREGS के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कमियों को रेखांकित किया है।
- पहचाने गए मुख्य मुद्दों में स्थानीय स्तर पर खराब नियोजन, टिकाऊ ग्रामीण संपत्तियों का अपर्याप्त निर्माण और काम की मांग में उल्लेखनीय गिरावट शामिल हैं।
- ऑडिट में मजदूरी-सामग्री अनुपात (wage-to-material ratio) में असंतुलन का पता चला है, जिसमें मजदूरी सृजन को प्राथमिकता देने के बजाय सामग्री-प्रधान परियोजनाओं पर अत्यधिक व्यय किया गया।
- प्रशासनिक विफलताएं, जैसे कि मजदूरी भुगतान में देरी और अप्रभावी सोशल ऑडिट, ग्रामीण सुरक्षा जाल के रूप में इस योजना की भूमिका को कमजोर करती हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS)
वर्ष 2005 का एक ऐतिहासिक कानून जो ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष 100 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम की गारंटी देता है, जिसका उद्देश्य आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना और टिकाऊ संपत्तियों का निर्माण करना है।
UPSC context
GS पेपर 2/3: कल्याणकारी योजनाओं, गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण रोजगार के अधिकार-आधारित दृष्टिकोणों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG)
संवैधानिक प्राधिकरण (अनुच्छेद 148) जो भारत सरकार और राज्यों की सभी प्राप्तियों और व्ययों की लेखापरीक्षा (audit) के लिए उत्तरदायी है, और 'सार्वजनिक धन के संरक्षक' (Guardian of the Public Purse) के रूप में कार्य करता है।
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GS पेपर 2: महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय जो कार्यपालिका की जवाबदेही, वित्तीय निगरानी और सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
ग्राम पंचायतें
ग्राम स्तर पर प्राथमिक स्थानीय स्वशासन इकाइयाँ जो लाभार्थियों की पहचान करने, परियोजनाओं की योजना बनाने और MGNREGS के कम से कम 50% कार्यों को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार हैं।
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GS पेपर 2: पंचायती राज संस्थानों (PRIs), विकेंद्रीकरण और जमीनी स्तर के शासन से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
सामाजिक अंकेक्षण
एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें समुदाय द्वारा योजना के रिकॉर्ड और व्यय का अंकेक्षण (audit) किया जाता है, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके, कार्य की गुणवत्ता का सत्यापन हो सके और स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार को रोका जा सके।
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GS Paper 2: शासन, जवाबदेही और सार्वजनिक कल्याण योजनाओं की नागरिक-नेतृत्व वाली निगरानी के विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
टिकाऊ परिसंपत्तियाँ
MGNREGS के तहत निर्मित सड़कें, तालाब और पशु शेड जैसा मूर्त बुनियादी ढांचा, जो ग्रामीण समुदायों को दीर्घकालिक आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करता है।
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GS Paper 3: ग्रामीण बुनियादी ढांचे और सतत आर्थिक विकास में सार्वजनिक निवेश की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
CAG जमीनी स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए MGNREGS के लिए अनिवार्य सोशल ऑडिट आयोजित करता है।
CAG वित्तीय और परफॉर्मेंस ऑडिट करता है। हालांकि, MGNREG अधिनियम की धारा 17 के तहत अनिवार्य 'सोशल ऑडिट' पूरी तरह से ग्राम सभा की कानूनी जिम्मेदारी है।
संबंधित अवधारणाएँ
MGNREGS के तहत मुख्य वैधानिक गारंटियाँ क्या हैं?
- मजदूरी की समयसीमा: श्रमिकों को मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान की कानूनी गारंटी दी गई है; देरी होने पर प्रतिदिन 0.05% का मुआवजा देना अनिवार्य है।
- बेरोजगारी भत्ता: यदि मांग के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो राज्य सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना होगा।
- व्यय अनुपात: योजना के श्रम-प्रधान स्वरूप को सुनिश्चित करने के लिए मजदूरी और सामग्री व्यय के बीच 60:40 का सख्त अनुपात बनाए रखा जाना चाहिए।
- विकेंद्रीकृत निष्पादन: ग्राम सभाओं को परियोजनाओं की अनुशंसा करनी चाहिए, और ग्राम पंचायतों के लिए कम से कम 50% कार्यों को निष्पादित करना अनिवार्य है।
CAG द्वारा किस प्रकार की लेखापरीक्षा (audits) की जाती हैं?
- वित्तीय ऑडिट: यह जाँचता है कि क्या किसी इकाई के वित्तीय विवरण उसकी वास्तविक वित्तीय स्थिति को सटीक रूप से दर्शाते हैं।
- अनुपालन लेखापरीक्षा: यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी लेनदेन लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुरूप हों।
- निष्पादन लेखापरीक्षा: यह आकलन करता है कि क्या सरकारी कार्यक्रम (जैसे MGNREGS) अपने नीतिगत उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक, मितव्ययिता के साथ और प्रभावी ढंग से प्राप्त करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
जलवायु अनुकूलन के रूप में MGNREGS
MGNREGS के तहत परिसंपत्ति निर्माण (जल संचयन, वृक्षारोपण) ग्रामीण गरीबी उन्मूलन को सीधे तौर पर GS-3 जलवायु लचीलेपन और आपदा न्यूनीकरण रणनीतियों के साथ तेजी से जोड़ रहा है।
CAG और स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा
स्थानीय निधि ऑडिट के लिए CAG का तकनीकी मार्गदर्शन, केंद्रीय संवैधानिक निगरानी को 73वें संशोधन के विकेंद्रीकृत शासन और जवाबदेही के लक्ष्यों के साथ जोड़ता है।
2026 में MGNREGS परिसंपत्तियों के स्थायित्व, मजदूरी में देरी और ग्राम सभा सोशल ऑडिट की प्रभावकारिता को जोड़ने वाले एक GS-2 मुख्य परीक्षा के प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2018MainsGS2
“The Comptroller and Auditor General (CAG) has a very vital role to play.” Explain how this is reflected in the method and terms of his appointment as well as the range of powers he can exercise.
- 2024MainsGS2
“The duty of the Comptroller and Auditor General is not merely to ensure the legality of expenditure but also its propriety.” Comment.
- 2012PrelimsGS1
In India, other than ensuring that public funds are used efficiently and for intended purpose, what is the importance of the office of the Comptroller and Auditor General (CAG)? 1. CAG exercises exchequer control on behalf of the Parliament when the President of India declares national emergency/financial emergency. 2. CAG reports on the execution of projects or programmes by the ministries are discussed by the Public Accounts Committee. 3. Information from CAG reports can be used by investigating agencies to press charges against those who have violated the law while managing public finances. 4. While dealing with the audit and accounting of government companies, CAG has certain judicial powers for prosecuting those who violate the law. Which of the statements given above is/are correct?
- 2011PrelimsGS1
Among the following who are eligible to benefit from the “Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act”?
