रबी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति अपडेट
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणाएँ भारत की कृषि नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो सीधे तौर पर किसानों की आय, मुद्रास्फीति, खाद्यान्न की खरीद और राजकोषीय प्रबंधन को प्रभावित करती हैं।
सारांश
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 सीज़न के लिए गेहूँ और अन्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत गेहूँ का MSP बढ़ाकर ₹2,610 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस नीतिगत निर्णय का उद्देश्य रबी फसलों की खेती को प्रोत्साहित करना, किसानों को मूल्य में उतार-चढ़ाव से बचाना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बफर स्टॉक का प्रबंधन करना है।
मुख्य बिंदु
- कैबिनेट ने 2027-28 रबी विपणन सीजन के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में ₹25 की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे यह ₹2,610 प्रति क्विंटल हो गया है।
- एमएसपी में बढ़ोतरी आमतौर पर कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) द्वारा उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए अनुशंसित की जाती है।
- रबी फसलों में गेहूँ, जूँ, चना, मसूर और सरसों जैसी मुख्य फसलें शामिल हैं, जिनके मूल्य निर्धारण का कृषि आय और मुद्रास्फीति की गतिशीलता पर प्रभाव पड़ता है।
महत्वपूर्ण शब्द
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)
सरकार द्वारा निर्धारित एक न्यूनतम मूल्य जो कृषि उत्पादकों को भारी मूल्य गिरावट से बचाता है, लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न की खरीद को सुगम बनाता है।
UPSC context
GS पेपर III (कृषि): कृषि मूल्य निर्धारण नीतियों, बफर स्टॉक, खाद्य सुरक्षा और किसानों के कल्याण से संबंधित प्रश्नों के लिए आवश्यक।
कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP)
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक विशेषज्ञ सलाहकार निकाय जो उत्पादन लागत और बाजार के रुझानों के आधार पर निर्दिष्ट कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है।
UPSC context
GS पेपर III (कृषि): मूल्य निर्धारण और कृषि लागत संरचनाओं में संस्थागत तंत्र का परीक्षण करता है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA)
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च-स्तरीय कैबिनेट समिति जो एमएसपी (MSP) की आधिकारिक स्वीकृति सहित आर्थिक मामलों पर अंतिम नीतिगत निर्णय लेती है।
UPSC context
GS पेपर II/III (राजव्यवस्था/शासन और अर्थव्यवस्था): आर्थिक नीति में कार्यकारी निर्णय लेने वाले निकायों को समझने के लिए प्रासंगिक।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का निर्धारण और अनुमोदन कैसे किया जाता है?
- CACP की भूमिका: अनुशंसा करने वाला निकाय कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) है, जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय है।
- CCEA की मंज़ूरी: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा अंतिम अनुमोदन दिया जाता है।
- कवरेज का दायरा: MSP में 22 अनिवार्य फसलें और एक व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण फसल (गन्ना, जो FRP के अंतर्गत आता है) शामिल हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
MSP हाइक्स और मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन टारगेटिंग
MSP समायोजन सीधे तौर पर थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में योगदान देते हैं, जो मौद्रिक नीति समिति के ब्याज दर निर्णयों और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के अधिकार को प्रभावित करते हैं।
खाद्य सुरक्षा खरीद बनाम WTO कृषि नियम
MSP खरीद से जुड़ी बफर स्टॉकिंग नीतियां डब्ल्यूटीओ (WTO) की घरेलू समर्थन सीमाओं (एंबर बॉक्स सीमा) के साथ सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं।
CACP की सिफारिशों बनाम CCEA की स्वीकृतियों, लागत परिभाषाओं (A2+FL बनाम C2), और MSP के कानूनी समर्थन पर एक बहु-कथन (multi-statement) वाले बयान की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The Government of India provides Minimum Support Price for niger (Guizotia abyssinica) seeds. 2. Niger is cultivated as a Kharif crop. 3. Some tribal people in India use niger seed oil for cooking. How many of the above statements are correct?
- 2020PrelimsGS1
Which of the following factors/policies were affecting the price of rice in India in the recent past? 1. Minimum Support Price 2. Government's trading 3. Government's stockpiling 4. Consumer subsidies Select the correct answer using the code given below:
- 2019PrelimsGS1
The economic cost of food grains to the Food Corporation of India is Minimum Support Price and bonus (if any) paid to the farmers plus
- 2018MainsGS3
What do you mean by Minimum Support Price (MSP)? How will MSP rescue the farmers from the low income trap?
