कर्नाटक सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम, निषेध और निवारण) विधेयक, 2025

एक प्रस्तावित राज्य कानून जो अनौपचारिक निकायों द्वारा लागू सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव को अपराध घोषित करता है। यह उन प्रथाओं के लिए तीन साल तक के कारावास का प्रावधान करता है जो व्यक्तियों को सामाजिक, धार्मिक या आर्थिक भागीदारी से वंचित करती हैं।

जाति पंचायतें

अनौपचारिक, पारंपरिक और संविधानेतर ग्रामीण परिषदें जो समुदाय के भीतर के विवादों को सुलझाती हैं। ये अक्सर प्रतिगामी फरमानों के माध्यम से सामाजिक मानदंडों को लागू करती हैं, जिनमें सामाजिक बहिष्कार भी शामिल है, जो समानता और जीवन जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं।

सामाजिक बहिष्कार

व्यक्तियों का सामुदायिक जीवन, व्यावसायिक संबंधों या सार्वजनिक सेवाओं से सामूहिक बहिष्कार या निष्कासन। इसका उपयोग अक्सर प्रभावशाली समूहों या जाति-आधारित निकायों द्वारा सामाजिक नियंत्रण के एक उपकरण के रूप में किया जाता है।

कर्नाटक मवेशी वध निवारण और संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2025

राज्य विधान जिसका उद्देश्य कथित अवैध पशु परिवहन के लिए जब्त किए गए वाहनों की रिहाई को आसान बनाना है, जिसके तहत किसानों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए अनिवार्य बैंक गारंटी के स्थान पर क्षतिपूर्ति बांड (indemnity bonds) का प्रावधान किया गया है।

न्यायेतर निकाय

ऐसे अनौपचारिक समूह या पारंपरिक परिषदें जो औपचारिक राज्य कानूनी प्रणाली द्वारा बिना किसी कानूनी प्राधिकरण या मान्यता के न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करती हैं—जैसे कि सजा सुनाना या जुर्माना लगाना।

क्षतिपूर्ति बंध-पत्र

एक कानूनी अनुबंध जिसमें एक पक्ष किसी भी संभावित हानि या नुकसान के लिए दूसरे पक्ष की क्षतिपूर्ति करने हेतु सहमत होता है। इस विधेयक में, यह जब्त की गई संपत्ति को वापस पाने के लिए नकद-गहन बैंक गारंटी का स्थान लेता है।