राज्य मंत्रिमंडल द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति और लक्ष्यों को मंजूरी
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
आर्थिक विकास, निवेश आकर्षण और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती हुई तकनीकों का लाभ उठाने के लिए राज्य-स्तरीय नीतिगत हस्तक्षेपों को दर्शाता है।
सारांश
राज्य मंत्रिमंडल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर एक व्यापक नीति को मंजूरी दे दी है, जिसका लक्ष्य 2031 तक बुनियादी ढांचा विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश और 1.5 लाख नौकरियां पैदा करना है।
मुख्य बिंदु
- राज्य मंत्रिमंडल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर एक नई नीति को मंजूरी दे दी है जिसका उद्देश्य 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित करना है।
- यह नीति 2031 तक 1.5 लाख नौकरियों के सृजन का लक्ष्य रखती है।
- एआई क्षेत्र के भीतर तकनीकी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
महत्वपूर्ण शब्द
कैबिनेट
कार्यपालिका का मुख्य निर्णय लेने वाला निकाय जिसमें मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं, जो राज्य या राष्ट्रीय नीतियों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
UPSC GS Paper II (राजव्यवस्था और शासन): राज्य और केंद्रीय स्तर पर कार्यपालिका के कामकाज, सामूहिक उत्तरदायित्व और नीति-निर्माण की शक्तियों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य सरकारों के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती हुई तकनीकों पर नीति बनाने की कोई संवैधानिक क्षमता नहीं है।
अभ्यर्थियों को यह लग सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) नीति अनन्य रूप से संघ सूची (Union List) में आती है; हालाँकि, राज्य समवर्ती/राज्य सूची (Concurrent/State Lists) के अंतर्गत आईटी, रोजगार सृजन और औद्योगिक बुनियादी ढांचे पर कानून बना सकते हैं और उन्हें प्रोत्साहन दे सकते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
नेशनल AI स्ट्रैटेजी (IndiaAI मिशन) के मुख्य स्तंभ क्या हैं?
- कंप्यूट इन्फ्रास्ट्रक्चर: IndiaAI Compute Capacity घरेलू स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं के लिए एक स्केलेबल GPU-आधारित क्लाउड कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करता है।
- स्वदेशी मॉडल: IndiaAI इनोवेशन सेंटर स्थानीय भारतीय भाषाओं में स्वदेशी फाउंडेशनल मॉडल विकसित करने और उन्हें तैनात करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- स्किलिंग प्रोग्राम्स: फ्यूचरस्किल्स (FutureSkills) कार्यक्रम टियर-2 और टियर-3 संस्थानों में उन्नत एआई (advanced AI) में विशेष प्रशिक्षण और प्रमाणन को लक्षित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्य AI नीतियां बनाम इंडियाAI मिशन
राज्य-स्तरीय प्रौद्योगिकी नीतियां IndiaAI मिशन जैसी राष्ट्रीय पहलों के साथ ओवरलैप करती हैं, जिससे बुनियादी ढांचा वितरण और डेटा संप्रभुता के लिए दो-स्तरीय शासन चुनौती पैदा होती है।
एआई कौशल और जनसांख्यिकीय लाभांश
उभरती हुई तकनीकों में कौशल विकास के लक्ष्यों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) और व्यावसायिक कौशल (वोकेशनल स्किलिंग) ढाँचों के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता है।
रोजगार लक्ष्यों और GPU बुनियादी ढाचे से जुड़ी राज्य-स्तरीय तकनीकी नीतियां संघवाद और आर्थिक विकास के बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQs) में शामिल होंगी।
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