कर्नाटक अभद्र भाषा और घृणा अपराध निवारण कानून
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह विधेयक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हेट स्पीच को परिभाषित करने और दंडित करने के लिए एक समर्पित राज्य-स्तरीय विधायी प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक ऐसा मुद्दा है जिसका अक्सर वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार (Article 19) के साथ टकराव होता है। यह डिजिटल स्पेस के गवर्नेंस, आंतरिक सुरक्षा और भड़काऊ सामग्री पर अंकुश लगाने में मध्यस्थों (intermediaries) की जिम्मेदारियों को भी स्पर्श करता है।
सारांश
कर्नाटक कैबिनेट ने 'कर्नाटक घृणा भाषण और घृणा अपराध (निवारण) विधेयक, 2025' (Karnataka Hate Speech and Hate Crimes (Prevention) Bill, 2025) को मंजूरी दे दी है, जो घृणा भाषण और सामाजिक वैमनस्य पैदा करने वाले अपराधों से निपटने के लिए एक समर्पित कानून है। यह विधेयक सात साल तक के कारावास और जुर्माने सहित कड़े दंड का प्रावधान करता है, जिसमें बार-बार अपराध करने वालों के लिए बढ़ी हुई सजा का प्रावधान शामिल है। यह राज्य अधिकारियों को मध्यस्थों (intermediaries) और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आपत्तिजनक सामग्री को ब्लॉक करने या हटाने का निर्देश देने के लिए भी सशक्त बनाता है। इन अपराधों को संज्ञेय (cognizable) और गैर-जमानती (non-bailable) श्रेणी में रखा गया है, जो भड़काऊ सामग्री को विनियमित करने और कमजोर समूहों की रक्षा के लिए एक सख्त राज्य-स्तरीय दृष्टिकोण का संकेत देता है।
मुख्य बिंदु
- कर्नाटक कैबिनेट ने हेट स्पीच और हेट क्राइम को दंडित करने के लिए एक विशेष विधेयक को मंजूरी दी है, जिसमें एक से सात साल तक के कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है।
- विधेयक हेट स्पीच को ऐसी अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसका उद्देश्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, यौन अभिविन्यास, जन्म स्थान या भाषा के आधार पर शत्रुता या दुर्भावना को भड़काना है।
- नामित राज्य अधिकारियों को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हेट कंटेंट (hate content) को ब्लॉक करने या हटाने के लिए आदेश जारी करने हेतु सशक्त बनाया गया है।
- प्रस्तावित कानून के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं, और इनका विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा किया जाना है।
महत्वपूर्ण शब्द
कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम (निवारण) विधेयक, 2025
भारत का पहला राज्य-स्तरीय कानून जो विशेष रूप से "हेट स्पीच" और "हेट क्राइम" को परिभाषित करता है, जिसमें 1–10 साल के कारावास का प्रावधान है और यह अधिकारियों को ऑनलाइन भड़काऊ सामग्री हटाने हेतु सशक्त बनाता है।
UPSC context
GS Paper II: शासन/राजव्यवस्था। यह राज्य-नेतृत्व वाले विधायी नवाचारों और अनुच्छेद 19(2) के तहत 'युक्तियुक्त निर्बंधनों' के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023
CrPC को प्रतिस्थापित करने वाला प्रक्रियात्मक कानून, जो जुलाई 2024 से प्रभावी है, आपराधिक जांच का आधुनिकीकरण करता है, गंभीर अपराधों के लिए फॉरेंसिक को अनिवार्य बनाता है और मुकदमों में पीड़ितों की भागीदारी बढ़ाता है।
UPSC context
GS पेपर II/III: आपराधिक न्याय सुधार। औपनिवेशिक काल की संहिताओं से आधुनिक भारतीय आपराधिक प्रक्रिया में संक्रमण को समझने के लिए आवश्यक।
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC)
जिला पदानुक्रम में एक द्वितीय श्रेणी का न्यायिक अधिकारी जो विचारण (trials) संचालित करने और दंडादेश देने (आमतौर पर BNSS के तहत तीन साल तक) के लिए सशक्त होता है।
UPSC context
GS पेपर II: न्यायपालिका। अधीनस्थ न्यायपालिका के पदानुक्रम और आपराधिक मुकदमों में उनके क्षेत्राधिकार संबंधी शक्तियों की समझ का परीक्षण करता है।
सामूहिक दायित्व
कर्नाटक विधेयक में एक कानूनी प्रावधान जो किसी संगठन के पदाधिकारियों को उस संस्था के प्लेटफॉर्म या गतिविधियों के माध्यम से किए गए हेट स्पीच के लिए आपराधिक रूप से जवाबदेह ठहराता है।
UPSC context
GS Paper II/IV: कानूनी नैतिकता/गवर्नेंस। सामाजिक वैमनस्य के लिए संगठनात्मक जवाबदेही के संबंध में एक नवीन कानूनी अवधारणा।
सोशल मीडिया मध्यवर्ती
प्लेटफॉर्म (जैसे, सोशल मीडिया) जो उपयोगकर्ताओं के बीच डेटा विनिमय की सुविधा प्रदान करते हैं; इस विधेयक के तहत, उन्हें घृणास्पद सामग्री (hateful content) के लिए राज्य-निर्देशित टेकडाउन (takedown) आदेशों का पालन करना अनिवार्य है।
UPSC context
GS पेपर III: आंतरिक सुरक्षा/IT एक्ट। डिजिटल विनियमन, प्लेटफॉर्म जवाबदेही और "सेफ हार्बर" सिद्धांत के ज्ञान का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 19(2)
संवैधानिक प्रावधान जो राज्य को लोक व्यवस्था, शालीनता या किसी अपराध के लिए उकसाने के हित में वाक्-स्वतंत्रता पर "युक्तियुक्त निर्बंध" लगाने की अनुमति देते हैं।
UPSC context
GS पेपर II: मौलिक अधिकार। किसी भी हेट स्पीच कानून की वैधता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मुख्य संवैधानिक पैमाना।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत का संविधान अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक् स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के एक आधार के रूप में 'हेट स्पीच' को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।
संविधान में प्रतिबंध के आधार के रूप में 'लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता' का उल्लेख है, लेकिन 'हेट स्पीच' (Hate Speech) की स्पष्ट परिभाषा संविधान और केंद्रीय आपराधिक संहिताओं दोनों में ही अनुपस्थित है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के संवैधानिक आधार क्या हैं?
- संप्रभुता और सुरक्षा: प्रतिबंधों को राज्य की सुरक्षा और भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करनी चाहिए।
- लोक व्यवस्था: विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने और लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वाक् (Speech) को प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- नैतिकता और शिष्टता: प्रतिबंध शालीनता और नैतिकता की रक्षा के लिए, या न्यायालय की अवमानना, मानहानि, या किसी अपराध के लिए उकसाने को रोकने के लिए लागू होते हैं।
इंटरनेट और संचार सेवाओं पर संघ और राज्यों के बीच क्षेत्राधिकार किस प्रकार विभाजित है?
- संघ सूची: डाक, तार, टेलीफोन, वायरलेस, प्रसारण और संचार के अन्य समान रूप विशेष रूप से सूची I (संघ सूची) के अंतर्गत आते हैं।
- राज्य पुलिस की शक्तियाँ: 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' (सूची II) पर राज्यों का क्षेत्राधिकार है, जिससे तब एक ओवरलैप की स्थिति उत्पन्न होती है जब राज्य सार्वजनिक अशांति या अपराधों को रोकने के लिए ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करते हैं।
- IT Act की शक्ति: IT अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत, ऑनलाइन मध्यवर्तियों को कंटेंट-ब्लॉकिंग आदेश जारी करने की शक्ति मुख्य रूप से केंद्र सरकार में निहित है।
अंतर-विषय पैटर्न
डिजिटल संघवाद: IT Act बनाम राज्य कानून
स्थानीय अधिकारियों को ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉक करने के लिए सशक्त बनाने वाले राज्य के विधेयक, IT Act की धारा 69A के तहत केंद्र की अनन्य शक्तियों के साथ सीधे तौर पर टकराते हैं, जो सातवीं अनुसूची के क्षेत्राधिकार संबंधी संघर्षों को जन्म देते हैं।
यौन अभिविन्यास एक संरक्षित पहचान के रूप में
हेट स्पीच की अपनी परिभाषा में यौन अभिविन्यास को शामिल करके, यह विधेयक नवतेज जोहर फैसले के मूल भाव और आपराधिक कानून के आधुनिकीकरण पर टी.के. विश्वनाथन समिति की प्रगतिशील सिफारिशों के अनुरूप है।
2026 प्रीलिम्स में इस दावे के साथ एक 'ट्रैप' (trap) की अपेक्षा करें कि "केवल केंद्र सरकार ही ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है", जो IT एक्ट की धारा 69A और राज्य पुलिस की शक्तियों के बीच तुलना करता हो।
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What do you understand by the concept "freedom of speech and expression"? Does it cover hate speech also ? Why do the films in India stand on a slightly different plane from other forms of expression ? Discuss.
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