केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दक्षिण-पश्चिमी MP में राष्ट्रीय राजमार्ग उन्नयन को मंजूरी दी
स्रोत:ddindia ↗
क्यों मायने रखता है
MPPSC Prelims नियमित रूप से परिवहन अवसंरचना, MP से गुजरने वाले राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों तथा क्षेत्रीय भूगोल के तथ्यात्मक पहलुओं का परीक्षण करता है। यह विशिष्ट विकास प्रमुख जनजातीय और आकांक्षी जिलों (खंडवा और बड़वानी) से संबंधित है, जो इसे क्षेत्रीय नियोजन, भूगोल और अर्थव्यवस्था के प्रश्नों के लिए एक अत्यधिक प्रासंगिक विषय बनाता है।
सारांश
CCEA ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 347B (NH-347B) के 233.653 किमी हिस्से के उन्नयन (अपग्रेड) और चौड़ीकरण के लिए ₹4,415.60 करोड़ की एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना को मंजूरी दी है। हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) के माध्यम से कार्यान्वित यह परियोजना बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिलों से होकर गुजरती है। पीएम गति शक्ति (PM Gati Shakti) ढांचे के तहत एकीकृत, यह राजमार्ग महत्वपूर्ण क्षेत्रीय आर्थिक केंद्रों, लॉजिस्टिक्स हब और जनजातीय एवं आकांक्षी जिलों को आपस में जोड़कर मल्टी-मॉडल परिवहन और कनेक्टिविटी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगा।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 347B (NH-347B) के प्रमुख खंडों के उन्नयन और चौड़ीकरण को ₹4,415.60 करोड़ की अनुमानित लागत पर मंजूरी दी।
- यह बुनियादी ढांचा परियोजना कुल 233.653 किमी की लंबाई को कवर करती है और इसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के तहत निष्पादित किया जाएगा।
- परियोजना में हिवरखेड़ी-रोशनी-आशापुर-रुधी खंड (125.01 किमी) को इंटरमीडिएट लेन से पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन की सड़क में अपग्रेड करना और देशगांव-जुलवानिया खंड (108.643 किमी) को 2 लेन से 4 लेन में चौड़ा करना शामिल है।
- घने बसे इलाकों में जाम की समस्या को कम करने के लिए खरगोन जिले में 16.20 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड बाईपास का निर्माण किया जाएगा।
- यह कॉरिडोर मध्य प्रदेश के चार प्रमुख जिलों से होकर गुजरता है: बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी।
- PM गति शक्ति पहल के तहत, यह हाईवे 6 आर्थिक नोड्स (1 टेक्सटाइल क्लस्टर, 2 मेगा फूड पार्क, 1 औद्योगिक पार्क और 2 सुपर थर्मल पावर प्लांट) और 5 सामाजिक नोड्स (जिसमें खंडवा, बड़वानी, बैतूल और खरगोन के आकांक्षी और जनजातीय जिले शामिल हैं) को जोड़ेगा।
- इससे इंदौर और नागपुर के हवाई अड्डों, दो प्रमुख रेलवे स्टेशनों और इंदौर के मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क से जुड़कर क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स में सुधार होने की उम्मीद है।
- परियोजना के निष्पादन चरण से 19.50 लाख मानव-दिवस के प्रत्यक्ष रोजगार और 23.00 लाख मानव-दिवस के अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है।
महत्वपूर्ण शब्द
पीएम गति शक्ति
भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए मल्टी-मोडल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समन्वित और समग्र नियोजन तथा कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई केंद्रीय मंत्रालयों को एकीकृत करने वाला वर्ष 2021 में शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म।
UPSC context
GS Paper III (बुनियादी ढांचा: सड़कें, रेलवे, लॉजिस्टिक्स), एकीकृत नियोजन और सहकारी शासन की समझ का परीक्षण करता है।
आकांक्षी जिला कार्यक्रम
वर्ष 2018 में शुरू की गई नीति आयोग की एक पहल, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख मानकों के स्तर पर भारत के सबसे पिछड़े जिलों का तेजी से रूपांतरण करना है।
UPSC context
GS पेपर II (कल्याणकारी योजनाएं, विकास से संबंधित मुद्दे), स्थानीयकृत शासन रणनीतियों और सहकारी संघवाद का परीक्षण करता है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA)
केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक उच्च स्तरीय स्थायी समिति, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, जो प्रमुख आर्थिक नीतियों, मूल्य नियंत्रणों और उच्च मूल्य वाले सार्वजनिक क्षेत्र के निवेशों को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार होती है।
UPSC context
GS Paper II (कार्यकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया, कैबिनेट समितियां), कार्यकारी तंत्र और वित्तीय शासन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
हाइब्रिड एनुइटी मोड (HAM)
एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल जिसमें निर्माण के दौरान सरकार परियोजना लागत का 40% वित्तपोषण करती है और डेवलपर शेष 60% राशि जुटाता है, तथा टोल का जोखिम सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर III (निवेश मॉडल), बुनियादी ढांचा जोखिम-साझाकरण, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और परिसंपत्ति जीवन चक्र प्रबंधन की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
हाइब्रिड एन्युटी मोड (HAM) के तहत, निजी डेवलपर टोल वसूलता है और वाणिज्यिक यातायात जोखिम वहन करता है।
HAM में, NHAI टोल एकत्र करता है और 100% वाणिज्यिक यातायात जोखिम वहन करता है। डेवलपर को निश्चित वार्षिकी का भुगतान किया जाता है और उसे किसी भी राजस्व जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता है।
संबंधित अवधारणाएँ
हाइब्रिड एन्युटी मोड (HAM) क्या है और यह जोखिम को कैसे साझा करता है?
- वित्तपोषण मिश्रण: सरकार (NHAI) निर्माण के दौरान परियोजना लागत का 40% प्रदान करती है, जबकि डेवलपर शेष 60% का वित्तपोषण करता है।
- राजस्व संग्रह: NHAI सभी टोल राजस्व एकत्र करता है; डेवलपर के पास टोल वसूलने का कोई अधिकार नहीं होता है और उसे निश्चित आवधिक वार्षिकी के माध्यम से भुगतान किया जाता है।
- जोखिम आवंटन: वाणिज्यिक यातायात जोखिम पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जबकि निर्माण और संचालन जोखिम निजी डेवलपर के पास होते हैं।
PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PM Gati Shakti National Master Plan) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
- डिजिटल एकीकरण: BiSAG-N द्वारा विकसित एक GIS-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म जो 27 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों के स्थानिक नियोजन (spatial planning) डेटा को एकीकृत करता है।
- छह स्तंभ: यह योजना छह स्तंभों पर आधारित है: व्यापकता (Comprehensiveness), प्राथमिकता (Prioritisation), अनुकूलन (Optimisation), समकालन (Synchronisation), विश्लेषणात्मक (Analytical) और गतिशील (Dynamic)।
अंतर-विषय पैटर्न
HAM मॉडल + सार्वजनिक ऋण प्रबंधन
HAM (हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल) पर ध्यान केंद्रित करने से डेवलपर्स तो जोखिम से बच जाते हैं, लेकिन इसके कारण NHAI पर दीर्घकालिक वार्षिकी (annuity) भुगतान की भारी देनदारियाँ जमा हो जाती हैं, जिससे सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रभावित होता है।
जनजातीय विकास + बुनियादी ढांचा गलियारे
गति शक्ति के तहत जनजाति-बहुल आकांक्षी जिलों को मल्टी-मोडल नेटवर्क से जोड़ना यह रेखांकित करता है कि कैसे भौतिक अवसंरचना सामाजिक न्याय के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है।
UPSC 2026 में PM Gati Shakti के परिचालन सिद्धांतों के साथ-साथ EPC, BOT और HAM के बीच जोखिम-साझाकरण (risk-sharing) संबंधी अंतरों का परीक्षण कर सकता है।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2023MPPSC_PRELIMSGS1
Which of the following statements is not correct regarding the roadways of Madhya Pradesh according to Basic Road Statistics 2018-19?
- 2019MPPSC_PRELIMSGS1
Out of the following which National Highway does not pass through State of Madhya Pradesh ?
