अमेरिका-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी और पश्चिम एशियाई भू-राजनीति
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
पश्चिम एशिया में शक्ति के बदलते संतुलन पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा, प्रेषण (remittances) और प्रवासी समुदाय के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र है। US-Saudi रीसेट की बारीकियों को समझना मध्य पूर्व की भू-राजनीति, अब्राहम एकॉर्ड्स और IMEC तथा I2U2 जैसे भारत के बहुपक्षीय जुड़ावों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आवश्यक है।
सारांश
सी. राजा मोहन का यह लेख संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब के बीच विकसित होती भू-राजनीतिक गतिशीलता का परीक्षण करता है, और यह तर्क देता है कि हालिया तनावों के बावजूद, दोनों देशों को बुनियादी रूप से एक-दूसरे की आवश्यकता है। हालांकि पारंपरिक 'सुरक्षा के बदले तेल' (oil-for-security) ढांचा कमजोर हुआ है और रियाद ने चीन के साथ जुड़कर और BRICS में शामिल होकर अपनी विदेश नीति का विविधीकरण किया है, फिर भी सऊदी अरब की रक्षा संरचना के लिए अमेरिका अपरिहार्य बना हुआ है। इसके विपरीत, वाशिंगटन को वैश्विक ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने, ईरानी प्रभाव को प्रबंधित करने और इजरायल-अरब सामान्यीकरण को बढ़ावा देने के लिए सऊदी सहयोग की आवश्यकता है। एक रिकैलिब्रेटेड (recalibrated) अमेरिका-सऊदी साझेदारी व्यापक पश्चिम एशियाई स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) जैसी उसकी रणनीतिक कनेक्टिविटी परियोजनाओं को सीधे प्रभावित करती है।
मुख्य बिंदु
- ऐतिहासिक रूप से मजबूत अमेरिका-सऊदी गठबंधन, जो पहले 'तेल के बदले सुरक्षा' (oil-for-security) के मॉडल पर आधारित था, मानवाधिकारों पर आपसी तनाव और पश्चिम एशिया से अमेरिका के कथित विचलन (pivot away) के कारण अब संरचनात्मक पुनर्संरेखण (structural realignment) के दौर से गुजर रहा है।
- तनावों के बावजूद, दोनों देश गहराई से एक-दूसरे पर निर्भर बने हुए हैं: अमेरिका ऊर्जा बाजार की स्थिरता और ईरान का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब पर निर्भर है, जबकि रियाद को एक अपरिहार्य सुरक्षा गारंटर के रूप में अमेरिका की आवश्यकता है।
- सऊदी अरब चीन के साथ आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाकर और BRICS जैसे मंचों में शामिल होकर 'रणनीतिक हेजिंग' (strategic hedging) कर रहा है, और साथ ही ईरान के साथ बीजिंग की मध्यस्थता वाले 'डेटोंट' (detente) की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा रहा है।
- रियाद, इज़राइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के बदले अमेरिका से एक रक्षा समझौते, उन्नत हथियारों और नागरिक परमाणु तकनीक पर बातचीत करने के लिए अपने भू-राजनीतिक प्रभाव का लाभ उठा रहा है।
- एक कार्यात्मक अमेरिका-सऊदी साझेदारी और व्यापक मध्य पूर्व स्थिरता भारत के रणनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और IMEC तथा I2U2 जैसी कनेक्टिविटी पहलों को आगे बढ़ाने के लिए।
महत्वपूर्ण शब्द
अब्राहम समझौता
2020 में US द्वारा मध्यस्थता किए गए वे समझौते जिनका उद्देश्य इजरायल और कई अरब देशों (UAE, बहरीन, मोरक्को, सूडान) के बीच राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाना है, जो पश्चिम एशियाई भू-राजनीति को ऐतिहासिक संघर्ष से आर्थिक और सुरक्षा सहयोग की ओर स्थानांतरित करते हैं।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। पश्चिम एशियाई स्थिरता, भारत की 'लिंक वेस्ट' (Link West) नीति और उभरते क्षेत्रीय गठबंधनों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)
2023 के G20 शिखर सम्मेलन में शुरू किया गया एक मल्टी-मोडल ट्रांजिट कॉरिडोर, जो व्यापार, डिजिटल कनेक्टिविटी और स्वच्छ ऊर्जा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शिप-टू-रेल नेटवर्क के माध्यम से भारत, अरब प्रायद्वीप और यूरोप को जोड़ता है।
UPSC context
GS पेपर II और III (IR और इंफ्रास्ट्रक्चर)। रणनीतिक कनेक्टिविटी, चीन के BRI का मुकाबला करने और व्यापार मार्गों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण।
ब्रिक्स
प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) का एक समूह जिसका 2024 में सऊदी अरब और अन्य देशों को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया, जिसका उद्देश्य ग्लोबल साउथ के हितों और एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संस्थान)। वैश्विक शक्ति परिवर्तनों, दक्षिण-दक्षिण सहयोग और पश्चिम-नेतृत्व वाली वित्तीय प्रणालियों के लिए चुनौतियों के अध्ययन के लिए प्रासंगिक।
I2U2 समूह
भारत, इज़राइल, UAE और USA ('पश्चिम एशियाई क्वाड') के बीच एक सामरिक साझेदारी, जो जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में संयुक्त निवेश पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर II (द्विपक्षीय और क्षेत्रीय समूह)। भारत की डी-हाइफनेटेड पश्चिम एशिया नीति और वैश्विक खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोणों को रेखांकित करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
सऊदी अरब ने अब्राहम एकॉर्ड्स के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य बनाया।
सऊदी अरब 'अब्राहम एकॉर्ड्स' (Abraham Accords) में शामिल नहीं हुआ है। यह केवल इज़राइल के साथ भविष्य में राजनयिक सामान्यीकरण की संभावना का उपयोग अमेरिका से रक्षा और परमाणु रियायतें प्राप्त करने के लिए कर रहा है।
संबंधित अवधारणाएँ
I2U2 और IMEC के बुनियादी स्तंभ क्या हैं?
- I2U2 समूह: भारत, इजराइल, UAE और USA जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में संयुक्त निवेश पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
- IMEC पहल: PGII की एक पहल, जिसका उद्देश्य आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए रेल और शिपिंग नेटवर्क के माध्यम से भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ना है।
ऐतिहासिक अमेरिका-सऊदी 'सुरक्षा के बदले तेल' (Oil-for-Security) प्रतिमान को किन कारकों ने परिभाषित किया?
- क्विंसी समझौता: अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट और सऊदी राजा अब्दुल अजीज के बीच हुए ऐतिहासिक 1945 के क्विंसी समझौते (Quincy Agreement) में निहित।
- मुख्य आदान-प्रदान: अमेरिका ने स्थिर, डॉलर-मूल्यवर्ग वाली वैश्विक तेल आपूर्ति (Petrodollar) के बदले में सऊदी राजशाही को एक सख्त सैन्य सुरक्षा छत्र प्रदान किया।
अंतर-विषय पैटर्न
रणनीतिक हेजिंग बनाम बहु-संरेखण
सऊदी अरब का संतुलनकारी व्यवहार (कूटनीति के लिए चीन, सुरक्षा के लिए US) भारत की बहु-संरेखण (multi-alignment) रणनीति को प्रतिबिंबित करता है। यह इसे उभरती हुई 'मिडल-पावर' कूटनीति (middle-power diplomacy) पर GS2 मेन्स के लिए एक प्रमुख तुलनात्मक केस स्टडी बनाता है।
IMEC की भू-राजनीतिक पूर्व-शर्तें
इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) के लिए सऊदी अरब और इज़राइल के बीच भौतिक और राजनीतिक जुड़ाव आवश्यक है, जो भारत की भू-आर्थिक महत्त्वाकांक्षाओं को सीधे तौर पर अमेरिकी मध्यस्थता वाले क्षेत्रीय सामान्यीकरण से जोड़ता है।
2026 की Prelims में सऊदी अरब और इज़राइल की सदस्यता के संबंध में I2U2, IMEC और Abraham Accords के बीच भ्रम पैदा करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा की जा सकती है।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2025MainsGS2
"Energy security constitutes the dominant kingpin of India's foreign policy, and is linked with India's overarching influence in Middle Eastern countries.” How would you integrate energy security with India's foreign policy trajectories in the coming years?
- 2017MainsGS2
The question of India's Energy Security constitutes the most important part of India's economic progress. Analyze India's energy policy cooperation with West Asian countries.
- 2022MainsGS2
How will I2U2 (India, Israel, UAE and USA) grouping transform India's position in global politics?
- 2018MainsGS2
“India’s relations with Israel have, of late, acquired a depth and diversity, which cannot be rolled back.” Discuss.
