बजट में पारंपरिक औद्योगिक क्लस्टर के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
लेगेसी औद्योगिक क्लस्टर स्थानीयकृत रोजगार और पारंपरिक विनिर्माण के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। MSME क्षेत्र में प्रणालीगत अक्षमताओं को दूर करने, श्रम-प्रधान विकास को बढ़ावा देने और भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन प्राप्त करने के लिए उनका पुनरुद्धार अत्यंत आवश्यक है।
सारांश
केंद्रीय बजट ने 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों (legacy industrial clusters) को पुनर्जीवित करने के लिए लक्षित योजनाओं की घोषणा की है। यह पहल बुनियादी ढांचे और तकनीकी क्षमताओं को उन्नत करके पारंपरिक विनिर्माण केंद्रों के आधुनिकीकरण का प्रयास करती है। मुख्य रूप से MSME क्षेत्र को लाभ पहुँचाने वाला यह कदम रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, उत्पादकता में सुधार करने और घरेलू विनिर्माण को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे राष्ट्रीय GDP में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाने के लक्ष्य को समर्थन मिलेगा।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय बजट में देश भर में 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों (legacy industrial clusters) के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण के लिए नई योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है।
- यह पहल इन पारंपरिक विनिर्माण केंद्रों के भीतर बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और परिचालन दक्षता को अपग्रेड करने पर केंद्रित है।
- यह नीतिगत हस्तक्षेप MSME क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना, उत्पादकता बढ़ाना और पारंपरिक उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।
- विरासत क्लस्टर्स को पुनर्जीवित करना GDP में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने और घरेलू उद्योगों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (global value chains) में एकीकृत करने के व्यापक आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप है।
महत्वपूर्ण शब्द
पुराने औद्योगिक क्लस्टर
परस्पर जुड़े उद्योगों (जैसे: टेक्सटाइल, कृषि-प्रसंस्करण) के पारंपरिक भौगोलिक केंद्र जहाँ तकनीक पुरानी हो चुकी है। बजट 2026 में ऐसे 200 क्लस्टरों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है ताकि उनकी लागत-प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके।
UPSC context
GS पेपर III: औद्योगिक नीति। यह क्लस्टर-आधारित विकास और पारंपरिक विनिर्माण क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने की रणनीतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
MSME क्षेत्र
निवेश और टर्नओवर के आधार पर वर्गीकृत उद्यम (जैसे, Micro: <₹1cr निवेश/<₹5cr टर्नओवर)। ये भारत की GDP में लगभग 30% का योगदान देते हैं और रोजगार एवं निर्यात के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
UPSC context
GS Paper III: भारतीय अर्थव्यवस्था। समावेशी विकास, रोजगार सृजन और MSMED Act, 2006 से संबंधित महत्वपूर्ण विषय।
वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं (GVCs)
एक खंडित अंतरराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया जहां तुलनात्मक लाभों को अनुकूलित करने के लिए किसी उत्पाद के निर्माण के विभिन्न चरण (डिजाइन, विनिर्माण, असेंबली) कई देशों में संपन्न होते हैं।
UPSC context
GS Paper III: व्यापार और अर्थव्यवस्था। विश्व व्यापार में भारत के एकीकरण और 'Make in India' पहल की समझ का परीक्षण करता है।
GDP में विनिर्माण की हिस्सेदारी
विनिर्माण से प्राप्त कुल आर्थिक उत्पादन का प्रतिशत। भारत का लक्ष्य उच्च आर्थिक विकास और गुणवत्तापूर्ण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इसे ~17% से बढ़ाकर 25% करना है।
UPSC context
GS पेपर III: आर्थिक विकास। यह औद्योगिक विकास लक्ष्यों, 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्यों और संरचनात्मक आर्थिक परिवर्तनों से संबंधित है।
केंद्रीय बजट
अनुच्छेद 112 के तहत 'वार्षिक वित्तीय विवरण' के रूप में प्रस्तुत, यह आगामी वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण देता है।
UPSC context
GS पेपर II और III: शासन और अर्थव्यवस्था। राजकोषीय नीति, संसदीय प्रक्रियाओं और सरकारी व्यय की प्राथमिकताओं के लिए प्रमुख विषय।
प्रारंभिक ट्रैप
यह योजना 200 नव-निर्मित ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों की स्थापना करती है।
इस योजना का उद्देश्य मौजूदा पारंपरिक विनिर्माण केंद्रों को पुनर्जीवित और उनका आधुनिकीकरण करना है, न कि नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स का निर्माण करना। यह स्थापित एगलोमरेशन इकोनॉमीज (agglomeration economies) का लाभ उठाती है।
संबंधित अवधारणाएँ
औद्योगिक विकास के लिए क्लस्टर विकास दृष्टिकोण (Cluster Development Approach) क्या है?
- Agglomeration economies: सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों, डिजाइन केंद्रों और परीक्षण प्रयोगशालाओं जैसे साझा भौतिक अवसंरचना प्रदान करके MSME की परिचालन लागत को कम करता है।
- मौजूदा ढांचे: यह MSE-CDP और SFURTI (पारंपरिक ग्रामीण उद्योगों के लिए) जैसी संरचनात्मक पहलों के तहत काम करता है ताकि खंडित उद्यमों को सुसंगत आपूर्ति श्रृंखलाओं में संगठित किया जा सके।
भारत में वर्तमान में MSMEs को कैसे परिभाषित किया गया है?
- समग्र मानदंड: संयंत्र/मशीनरी में निवेश और वार्षिक टर्नओवर सीमाओं दोनों का उपयोग करता है, जिससे आधिकारिक तौर पर विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के बीच पिछले अंतर को समाप्त कर दिया गया है।
- मध्यम सीमा: एक मध्यम उद्यम को ₹50 करोड़ तक के निवेश और ₹250 करोड़ तक के वार्षिक टर्नओवर के रूप में परिभाषित किया गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
आर्थिक भूगोल: संकेंद्रण अर्थव्यवस्थाएँ (Agglomeration Economies)
पुराने औद्योगिक केंद्रों को पुनर्जीवित करने का यह प्रयास सीधे तौर पर वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत (Weber’s industrial location theory) और Human Geography में पढ़ाए जाने वाले समूहन (agglomeration) के आर्थिक लाभों से जुड़ा है।
विदेश व्यापार नीति और GVC एकीकरण
पुरानी अवसंरचना (legacy infrastructure) का आधुनिकीकरण विदेश व्यापार नीति के उस लक्ष्य के लिए एक मौलिक पूर्व-शर्त है, जिसके तहत घरेलू MSMEs को अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल किया जाना है।
उम्मीद करें कि 2026 Prelims में MSE-CDP और नई legacy clusters scheme पर कथनों के साथ-साथ 'agglomeration economies' की अवधारणा पर प्रश्न पूछे जाएंगे।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2023MainsGS3
Faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the Government in this regard.
- 2017MainsGS3
Industrial growth rate has lagged-behind in the overall growth of Gross-Domestic-Product (GDP) in the post-reform period." Give reasons. How far the recent changes in Industrial-Policy are capable of increasing the industrial growth rate?
- 2012PrelimsGS1
What is/are the recent policy initiative(s) of Government of India to promote the growth of manufacturing sector? 1. Setting up of National Investment and Manufacturing Zones 2. Providing the benefit of ‘single window clearance’ 3. Establishing the Technology Acquisition and Development Fund Select the correct answer using the codes given below:
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements with reference to India: 1. According to the 'Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006', the 'medium enterprises' are those with investments in plant and machinery between ₹ 15 crore and ₹ 25 crore. 2. All bank loans to the Micro, Small and Medium Enterprises qualify under the priority sector. Which of the statements given above is/are correct?
