बजट में विमान पुर्जों पर सीमा शुल्क छूट की घोषणा
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह उच्च-मूल्य वाले एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षेत्रों में घरेलू क्षमता निर्माण के लिए सरकारी हस्तक्षेपों को रेखांकित करता है। यह सीधे GS-3 के उन विषयों से संबंधित है जिनमें बुनियादी ढांचा विकास (UDAN योजना), औद्योगिक नीति (SEZ सुधार) और प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण शामिल हैं।
सारांश
केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत के घरेलू विमानन विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रोत्साहनों की शुरुआत की गई है, जिसमें प्रशिक्षण विमानों और सीप्लेन पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन सुधारों के केंद्र में नागरिक विमानों के आयातित पुर्जों और रक्षा MRO सेवाओं के लिए कच्चे माल पर बुनियादी सीमा शुल्क (Basic Customs Duty) को हटाना शामिल है। UDAN योजना के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और पर्यटन को मजबूत करने के लिए, सीप्लेन के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) की घोषणा की गई है। इसके अलावा, चीनी आपूर्ति श्रृंखलाओं से निर्भरता कम करने और स्वदेशीकरण को मजबूत करने के प्रयास में, SEZ को रियायती दरों पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) में सामान बेचने की एकमुश्त अनुमति दी गई है। Hansa 3(NG) जैसे स्वदेशी विमानों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ-साथ ये राजकोषीय और नीतिगत हस्तक्षेप, आत्मनिर्भर एयरोस्पेस क्षेत्र के व्यापक 'Make in India' विजन के अनुरूप हैं।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय बजट 2026-27 ने घरेलू एयरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नागरिक, प्रशिक्षण और अन्य विमानों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले पुर्जों और घटकों पर 7.5% से 15% के बुनियादी सीमा शुल्क (basic customs duty) को हटा दिया है।
- रक्षा क्षेत्र में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (MRO) सेवाओं के लिए आयातित कच्चे माल पर बुनियादी सीमा शुल्क (Basic customs duty) छूट का भी विस्तार किया गया है।
- लास्ट-माइल कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, बजट में सीप्लेन (seaplanes) हेतु एक वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना का प्रस्ताव किया गया है, जो इन्हें व्यापक UDAN क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के साथ एकीकृत करेगी।
- विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) को रियायती शुल्क दरों पर घरेलू स्तर पर बिक्री करने के लिए एक बार के उपाय (one-time measure) की अनुमति दी गई है, जिसका उद्देश्य चीनी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता कम करना और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना है।
- NAL के दो सीटों वाले प्रशिक्षण विमान Hansa 3(NG) जैसे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को, स्वदेशी रूप से निर्मित यात्री विमानों के लिए भारत की महत्वाकांक्षा को पूरा करने की दिशा में उठाए गए कदमों के रूप में रेखांकित किया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
उड़ान योजना
2016 में शुरू की गई एक प्रमुख क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (RCS), जिसका उद्देश्य बिना सेवा वाले (unserved) और कम सेवा वाले (underserved) हवाई अड्डों को जोड़कर हवाई यात्रा को किफायती और व्यापक बनाना है।
UPSC context
GS पेपर 2 (सरकारी नीतियां) और पेपर 3 (इन्फ्रास्ट्रक्चर)। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और विमानन क्षेत्र के सुधारों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (VGF)
बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्रदान किया जाने वाला एकमुश्त या आस्थगित अनुदान, जो आर्थिक रूप से उचित तो हैं, लेकिन लंबी जेस्टेशन अवधि या कम उपयोगकर्ता शुल्क के कारण वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं हैं।
UPSC context
GS पेपर 3 (निवेश मॉडल)। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) तंत्र को समझने के लिए आवश्यक।
रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल (MRO)
तकनीकी और प्रशासनिक गतिविधियाँ, जिनमें निरीक्षण और मरम्मत शामिल हैं, जो विमानों के उनके पूरे सेवा काल के दौरान निरंतर उड़ान योग्यता (airworthiness) और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होती हैं।
UPSC context
GS पेपर 3 (इन्फ्रास्ट्रक्चर/स्वदेशीकरण)। भारत के एक वैश्विक विमानन सेवा हब (global aviation service hub) बनने की महत्वाकांक्षा पर केंद्रित है।
नेशनल एयरोस्पेस लैबोरेटरीज (NAL)
CSIR के तहत भारत की प्रमुख नागरिक एयरोस्पेस R&D प्रयोगशाला, जो हंसा (Hansa) और सारस (Saras) जैसे स्वदेशी हल्के विमानों के डिजाइन और विकास के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर 3 (विज्ञान एवं तकनीक)। स्वदेशी तकनीक और R&D संस्थानों के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
हंसा-3(NG)
NAL द्वारा पायलट प्रशिक्षण (ab-initio) के लिए विकसित अगली पीढ़ी का एक स्वदेशी टू-सीटर प्रशिक्षक विमान, जिसमें ग्लास कॉकपिट और कंपोजिट एयरफ्रेम जैसी विशेषताएं शामिल हैं।
UPSC context
GS पेपर 3 (तकनीकी का स्वदेशीकरण)। विमानन क्षेत्र में Make in India का प्रमुख उदाहरण।
टाटा-एयरबस C-295 प्रोजेक्ट
वडोदरा, गुजरात में 56 C-295 परिवहन विमानों के निर्माण के लिए एक रणनीतिक साझेदारी; यह भारत में पूर्ण सैन्य विमानों का उत्पादन करने वाली पहली निजी क्षेत्र की परियोजना है।
UPSC context
GS पेपर 3 (रक्षा/विनिर्माण)। रणनीतिक रक्षा विनिर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण।
अडानी-एम्ब्रेयर साझेदारी
क्षेत्रीय जेट विमानों के लिए भारत की पहली वाणिज्यिक विमान फाइनल असेंबली लाइन (FAL) स्थापित करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक सहयोग, जिसका लक्ष्य घरेलू विमानन पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना है।
UPSC context
GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था/विनिर्माण)। भारतीय एयरोस्पेस में बढ़ते निजी निवेश और वैश्विक सहयोग को रेखांकित करता है।
घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA)
भारत के भीतर वह क्षेत्र जो विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) के बाहर है। SEZs से DTA को होने वाली बिक्री को आमतौर पर आयात के रूप में माना जाता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (आर्थिक क्षेत्र)। SEZs के भीतर व्यापारिक बाधाओं और राजकोषीय सुधारों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
SEZ से घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) में निकासी की गई वस्तुओं को सामान्य घरेलू व्यापार माना जाता है, जो सीमा शुल्क से मुक्त हैं।
SEZ अधिनियम 2005 के तहत, SEZ से DTA में भेजी गई वस्तुओं को कानूनी रूप से आयात माना जाता है और उन पर सामान्य सीमा शुल्क (customs duties) लगता है, जब तक कि कोई विशिष्ट सरकारी छूट (concession) लागू न हो।
संबंधित अवधारणाएँ
विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) के लिए घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) नियम क्या है?
- विदेशी क्षेत्र: SEZ अधिनियम के तहत, व्यापार संचालन, शुल्क और टैरिफ के लिए SEZ को एक डीम्ड विदेशी क्षेत्र माना जाता है।
- DTA बिक्री: SEZ से DTA को माल की बिक्री को कानूनी रूप से भारत में आयात माना जाता है, जिससे इस पर मानक सीमा शुल्क (standard customs duties) लगता है।
- FDI और कर: SEZs को ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% FDI और आयकर अधिनियम की धारा 10AA के तहत शुरुआती आयकर छूट प्राप्त है।
बुनियादी ढांचे में वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) कैसे कार्य करता है?
- उद्देश्य: आर्थिक रूप से उचित लेकिन वित्तीय व्यवहार्यता की कमी वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए प्रदान किए जाने वाले पूंजीगत अनुदान।
- वित्तपोषण की हिस्सेदारी: आमतौर पर कुल परियोजना लागत का 20% तक केंद्र द्वारा वित्तपोषित किया जाता है, साथ ही राज्यों द्वारा 20% तक का अतिरिक्त मैचिंग ग्रांट प्रदान किया जाता है।
- अनुप्रयोग: PPP मॉडलों और उड़ान (UDAN) जैसी योजनाओं में कम सेवा वाले क्षेत्रीय मार्गों पर एयरलाइन के परिचालन घाटे को सब्सिडी देने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
SEZ संरचनात्मक सुधार और चीन+1
SEZ से रियायती DTA बिक्री की अनुमति देने का प्रयास DESH विधेयक के उस उद्देश्य के अनुरूप है, जो SEZ को केवल निर्यात हब के बजाय घरेलू विनिर्माण समर्थकों के रूप में परिवर्तित करना चाहता है, ताकि चीनी आपूर्ति के प्रभुत्व का मुकाबला किया जा सके।
VGF for Seaplanes & Island Development
UDAN के तहत सीप्लेन एकीकरण, नीति आयोग की द्वीप विकास एजेंसी (IDA) के अधिदेश (mandate) के साथ मेल खाता है, जो लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में उच्च-मूल्य वाले पर्यटन (high-value tourism) को रणनीतिक रूप से बढ़ावा देता है।
रणनीतिक क्षेत्र के रूप में रक्षा MRO
MRO कच्चे माल के लिए BCD में कटौती, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर (DAP) के लाइफ-साइकिल सपोर्ट के स्थानीयकरण, विदेशी मुद्रा व्यय को कम करने और दीर्घकालिक रणनीतिक सुभेद्यताओं को कम करने के फोकस का पूरक है।
2026 की प्रीलिम्स इकोनॉमी पेपर में SEZ बनाम DTA व्यापार नियमों के साथ-साथ UDAN के VGF फंडिंग तंत्र पर एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2024MainsGS3
What is the need for expanding the regional air connectivity in India? In this context, discuss the government's UDAN Scheme and its achievements.
- 2015MainsGS3
There is a clear acknowledgement that Special Economic Zones (SEZs) are a tool of industrial development, manufacturing and exports. Recognizing this potential, the whole instrumentality of SEZs requires augmentation. Discuss the issues plaguing the success of SEZs with respect to taxation, governing laws and administration.
