पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र की बजटीय आवंटन रणनीति
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
पशुपालन और मत्स्य पालन ग्रामीण आय के विविधीकरण और गैर-कृषि रोजगार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। मूल्य संवर्धन (value addition), उद्यमिता और पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान को कम करने की दिशा में बजटीय प्रोत्साहन, सरकार की ब्लू इकोनॉमी और व्यापक ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने की रणनीति के केंद्र में हैं।
सारांश
केंद्रीय बजट 2026 पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें पशुपालन के लिए ₹6,153.46 करोड़ (21% की वृद्धि) और मत्स्य पालन के लिए ₹2,761.80 करोड़ आवंटित किए गए हैं। यह रणनीति वैल्यू-चेन सुदृढ़ीकरण, पशु चिकित्सा बुनियादी ढांचे (veterinary infrastructure) के लिए क्रेडिट-लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी के माध्यम से उद्यमिता और ग्रामीण रोजगार सृजन को प्राथमिकता देती है। प्रमुख पहलों में अमृत सरोवरों का अंतर्देशीय मत्स्य पालन में एकीकरण, मछली किसान उत्पादक संगठनों (FFPOs) को सहायता और पशु आहार की आपूर्ति करने वाली प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए कर कटौती शामिल है, जिसका उद्देश्य ब्लू इकोनॉमी (blue economy) को बढ़ावा देना और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना है।
मुख्य बिंदु
- पशुपालन परिव्यय 21% बढ़कर ₹6,153.46 करोड़ हो गया; बजट 2026 में मत्स्य पालन के लिए ₹2,761.80 करोड़ आवंटित किए गए।
- एक क्रेडिट-लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी कार्यक्रम का उद्देश्य पशु चिकित्सा (veterinary care) में उद्यमिता को बढ़ावा देना है, जिसके तहत निजी क्लीनिकों, डायग्नोस्टिक लैब और ब्रीडिंग सुविधाओं को लक्षित किया गया है।
- सरकार पशुधन की बढ़ती जरूरतों के प्रबंधन के लिए पशु चिकित्सा पेशेवरों की संख्या में 20,000 से अधिक की वृद्धि करना चाहती है।
- मत्स्य पालन पहल तटीय क्षेत्रों में कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं, जिन्हें विकसित 68,827 अमृत सरोवरों में से 1,222 के साथ एकीकृत किया गया है।
- प्राथमिक सहकारी समितियों को पशु आहार और बिनौला की आपूर्ति के लिए नई कर कटौती प्रदान की गई है, साथ ही नई कर व्यवस्था के तहत व्यक्तियों के लिए लाभांश आय पर ₹50,000 की मानक कटौती का प्रावधान किया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
मिशन अमृत सरोवर
प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों के कायाकल्प के लिए एक राष्ट्रीय पहल; बजट 2026 अंतर्देशीय मछली उत्पादन और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए इन्हें मत्स्य पालन के साथ एकीकृत करता है।
UPSC context
GS3 (कृषि/जल संरक्षण) और GS2 (सरकारी योजनाएं); ग्रामीण बुनियादी ढांचे और जल प्रबंधन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
मत्स्य किसान उत्पादक संगठन (FFPOs)
PMMSY के तहत प्रोत्साहित मछुआरों और मछली श्रमिकों की कानूनी संस्थाएं, जिनका उद्देश्य बड़े पैमाने की किफायतें (economies of scale) प्रदान करना, सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाना और एंड-टू-एंड तकनीकी एवं विपणन सहायता प्रदान करना है।
UPSC context
GS3 (कृषि/संबद्ध क्षेत्र); किसानों की आय दोगुनी करने और उत्पादक-नेतृत्व वाले समूहों (producer-led collectives) को समझने के लिए अनिवार्य।
नीली अर्थव्यवस्था
आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए समुद्री और जल संसाधनों का सतत उपयोग; बजट 2026 रिकॉर्ड परिव्यय और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के प्रोत्साहनों के माध्यम से इसे प्राथमिकता देता है।
UPSC context
GS3 (अर्थव्यवस्था/पर्यावरण); समुद्री सुरक्षा, सतत संसाधन प्रबंधन और भारत के दीर्घकालिक आर्थिक दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण।
प्राथमिक सहकारी समितियां
ग्राम-स्तरीय सहकारी इकाइयाँ; बजट 2026 उनकी कर कटौती के दायरे का विस्तार करता है ताकि इसमें सदस्यों द्वारा उत्पादित पशु आहार और कपास के बीजों की आपूर्ति से प्राप्त लाभ को शामिल किया जा सके।
UPSC context
GS2 (सांविधिक निकाय) और GS3 (कृषि ऋण); यह सहकारी आंदोलन और ग्रामीण वित्तीय सुधारों की समझ का परीक्षण करता है।
संबद्ध क्षेत्र
कृषि उप-क्षेत्र जैसे पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन; जिन्हें बजट 2026 में कृषि विकास के प्राथमिक चालकों (primary drivers) के रूप में मान्यता दी गई है (जो पारंपरिक फसलों से आगे निकल रहे हैं)।
UPSC context
GS3 (कृषि); कृषि आय के विविधीकरण और ग्रामीण उद्यमिता रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण।
मूल्य श्रृंखला का सुदृढ़ीकरण
उत्पादन से उपभोक्ता तक के चरणों में सुधार के लिए एक एंड-टू-एंड दृष्टिकोण; बजट 2026 फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और उत्पादकों के लिए मूल्य प्राप्ति में सुधार करने के लिए इस पर ध्यान केंद्रित करता है।
UPSC context
GS3 (खाद्य प्रसंस्करण/कृषि); बाजार संपर्कों को सुदृढ़ करने और ग्रामीण आय दक्षता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
मिशन अमृत सरोवर मुख्य रूप से अंतर्देशीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और एक्वाकल्चर बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।
अमृत सरोवर को विशुद्ध रूप से जल संरक्षण (प्रति जिला 75 जलाशय) के लिए शुरू किया गया था। इनमें मत्स्य पालन को एकीकृत करना एक गौण और बाद का आजीविका एकीकरण है, न कि मूल प्राथमिक उद्देश्य।
संबंधित अवधारणाएँ
संबद्ध क्षेत्रों के संबंध में भारत के कृषि GVA में क्या संरचनात्मक बदलाव आया है?
- विकास के चालक: पिछले दशक के दौरान, पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र पारंपरिक फसल क्षेत्र की तुलना में निरंतर अधिक तेज़ी से बढ़े हैं, जिससे समग्र कृषि विकास को गति मिली है।
- आय लचीलापन: संबद्ध गतिविधियाँ सीमांत किसानों को स्थिर और वर्ष भर की आय प्रदान करती हैं, जो जलवायु-प्रेरित फसल विफलता के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण बीमा के रूप में कार्य करती हैं।
- GVA हिस्सा: पशुधन अब कुल कृषि GVA का लगभग 30% हिस्सा है, जो अनाज-केंद्रित कृषि से हटकर एक संरचनात्मक बदलाव को रेखांकित करता है।
मत्स्य किसान उत्पादक संगठन (FFPOs) कटाई उपरांत चुनौतियों का समाधान कैसे करते हैं?
- पैमाने की बचत: संसाधनों का सामूहिक एकत्रीकरण छोटे मछुआरों को महंगी स्थानीयकृत कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजेरेटेड परिवहन का खर्च वहन करने में सक्षम बनाता है।
- प्रत्यक्ष वार्ता: पारंपरिक बिचौलियों को दरकिनार कर, FFPOs प्रसंस्करण संयंत्रों और निर्यातकों के साथ सीधे मोलभाव कर सकते हैं, जिससे बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित होती है।
- औपचारिक ऋण तक पहुँच: वे पंजीकृत व्यावसायिक संस्थाओं के रूप में संचालित होते हैं, जो उन्हें संस्थागत ऋण और समर्पित सरकारी पूंजीगत सब्सिडी के लिए पात्र बनाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
जल संरक्षण + ब्लू इकोनॉमी जुड़ाव
अमृत सरोवरों में अंतर्देशीय मत्स्य पालन का एकीकरण, ग्रामीण विकास मंत्रालय की जल संरक्षण परिसंपत्तियों को मत्स्य पालन मंत्रालय के आजीविका और ब्लू इकोनॉमी (Blue Economy) लक्ष्यों के साथ जोड़ता है।
सहकारी समितियाँ + कॉर्पोरेट टैक्स समानता
पशु आहार की आपूर्ति करने वाली प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए कर कटौती, सहकारी समितियों और कॉर्पोरेट संस्थाओं के बीच वित्तीय और कर समानता लाने के व्यापक चल रहे नीतिगत प्रयास को दर्शाती है।
2026 Prelims में मिशन अमृत सरोवर के मूल जल संरक्षण अधिदेश (mandate) को इसकी नई अंतर्देशीय मत्स्य पालन (inland fisheries) उपयोगिता से जोड़ने वाले एक कथन की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2015MainsGS3
Livestock rearing has a big potential for providing non-farm employment and income in rural areas. Discuss suggesting suitable measures to promote this sector in India.
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How do subsidies affect the cropping pattern, crop diversity and economy of farmers? What is the significance of crop insurance, minimum support price and food processing for small and marginal farmers?
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Consider the following statements : Statement I: In India, income from allied agricultural activities like poultry farming and wool rearing in rural areas is exempted from any tax. Statement II: In India, rural agricultural land is not considered a capital asset under the provisions of the Income-tax Act, 1961. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2020PrelimsGS1
In India, which of the following can be considered as public investment in agriculture? 1. Fixing Minimum Support Price for agricultural produce of all crops 2. Computerization of Primary Agricultural Credit Societies 3. Social Capital development 4. Free electricity supply to farmers 5. Waiver of agricultural loans by the banking system 6. Setting up of cold storage facilities by the governments Select the correct answer using the code given below:
- 2020PrelimsGS1
Under the Kisan Credit Card scheme, short-term credit support is given to farmers for which of the following purposes ? 1. Working capital for maintenance of farm assets 2. Purchase of combine harvesters, tractors and mini trucks 3. Consumption requirements of farm households 4. Post-harvest expenses 5. Construction of family house and setting up of village cold storage facility Select the correct answer using the code given below:
