केंद्रीय बजट शैक्षणिक सुधार और शिक्षार्थी-केंद्रित वित्तपोषण बदलाव
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख शिक्षा क्षेत्र में सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताओं और नीतिगत दिशा का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रदान करता है। शिक्षार्थी-केंद्रित फंडिंग की ओर बदलाव, नवाचार प्रयोगशालाओं (अटल टिंकरिंग लैब्स) को मिलने वाला भारी प्रोत्साहन और शिक्षा-से-रोजगार के बीच के अंतर को पाटने पर ध्यान केंद्रित करना GS Paper 2 (शिक्षा, मानव संसाधन) और GS Paper 3 (रोजगार, कौशल विकास, जनसांख्यिकीय लाभांश) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के कार्यान्वयन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए उम्मीदवारों को इन बजटीय प्रवृत्तियों को समझना आवश्यक है।
सारांश
यह लेख शिक्षा क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 के परिणामों का विश्लेषण करता है, जिसके आवंटन में ₹1.39 लाख करोड़ तक की वृद्धि देखी गई है। जहाँ स्कूली शिक्षा और अटल टिंकरिंग लैब्स (Atal Tinkering Labs) जैसी पहलों को बड़ा वित्तीय प्रोत्साहन मिला है, वहीं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक संभावित व्यापक बदलाव (paradigm shift) देखा जा रहा है। सरकार का लक्ष्य 50% सकल नामांकन अनुपात (GER) तक पहुँचना है और साथ ही एडटेक (edtech) प्लेटफॉर्मों द्वारा लाए गए 'क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन' (creative destruction) को स्वीकार करना है। भविष्य की नीतियां पारंपरिक संस्थान-आधारित फंडिंग के बजाय प्रदर्शन-आधारित फंडिंग (performance-linked funding) और शिक्षार्थी-केंद्रित वित्तीय सहायता की ओर झुक सकती हैं। इसके अतिरिक्त, बजट में भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) का लाभ उठाने के लिए अल्पसंख्यक शिक्षा योजनाओं और शिक्षा-से-रोजगार लिंकेज में सुधार पर जोर दिया गया है।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय बजट 2026-27 में शिक्षा मंत्रालय के लिए ₹1.39 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 14.21% की वृद्धि को दर्शाता है।
- बढ़ी हुई धनराशि का एक बड़ा हिस्सा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर निर्देशित है, जिसमें अटल टिंकरिंग लैब्स (Atal Tinkering Labs) का बजट ₹500 करोड़ से बढ़कर ₹3,200 करोड़ हो गया है।
- आर्थिक सर्वेक्षण उच्च शिक्षा में संभावित 'सृजनात्मक विनाश' (creative destruction) को रेखांकित करता है, जहाँ पारंपरिक उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) को उभरते हुए एडटेक (edtech) प्लेटफॉर्म से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।
- नीतिगत संकेत संस्थान-केंद्रित से शिक्षार्थी-केंद्रित सहायता की ओर बदलाव और 50% सकल नामांकन अनुपात (GER) प्राप्त करने के लिए HEIs हेतु प्रदर्शन-आधारित वित्त पोषण की शुरुआत को दर्शाते हैं।
- छह अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक, कौशल और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹3,400 करोड़ आवंटित किए गए हैं, साथ ही शिक्षा-से-रोजगार के मार्गों में सुधार के लिए एक उच्च-स्तरीय पैनल का गठन किया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020
भारत का तीसरा प्रमुख शिक्षा सुधार, जो 1986 की नीति का स्थान लेता है। यह पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के स्तंभों पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य समग्र, बहु-विषयक शिक्षा और प्रौद्योगिकी के बढ़ते एकीकरण को बढ़ावा देना है।
UPSC context
GS पेपर 2: सामाजिक न्याय (शिक्षा)। शैक्षिक सुधारों और दीर्घकालिक मानव संसाधन विकास लक्ष्यों से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
सकल नामांकन अनुपात (GER)
शिक्षा प्रणाली की व्यापकता का एक सांख्यिकीय माप, जिसकी गणना कुल नामांकन (आयु की परवाह किए बिना) को आधिकारिक स्कूल-आयु वर्ग की जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। NEP 2020 का लक्ष्य 2035 तक उच्च शिक्षा के लिए 50% प्राप्त करना है।
UPSC context
जीएस पेपर 2: सामाजिक न्याय। भारतीय शिक्षा की समावेशिता और पहुँच का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख पैमाना।
जनसांख्यिकीय लाभांश
जनसंख्या की आयु संरचना में होने वाले बदलावों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली आर्थिक विकास की क्षमता, विशेष रूप से तब जब कार्यशील आयु वर्ग (15-64) की जनसंख्या का हिस्सा, गैर-कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या से अधिक होता है।
UPSC context
GS पेपर 3: अर्थव्यवस्था (संवृद्धि एवं विकास) और GS पेपर 1 (जनसंख्या)। यह मानव पूंजी और आर्थिक आउटपुट के बीच संबंधों का परीक्षण करता है।
अटल टिंकरिंग लैब्स (ATL)
नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन (AIM) के तहत जिज्ञासा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में स्थापित कार्यस्थान। ये STEM क्षेत्रों जैसे रोबोटिक्स, IoT और 3D प्रिंटिंग में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करते हैं।
UPSC context
GS पेपर 2 एवं 3: सरकारी योजनाएं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। स्वदेशी नवाचार और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने वाली पहलों के लिए प्रासंगिक।
प्रदर्शन-आधारित वित्त पोषण
एक शासन प्रणाली जिसमें संस्थानों को दिए जाने वाले वित्तीय अनुदान पारंपरिक निश्चित आवंटन के बजाय अनुसंधान की गुणवत्ता, शिक्षण मानकों और छात्र रोजगार क्षमता जैसे मापने योग्य परिणामों से जुड़े होते हैं।
UPSC context
जीएस पेपर 2: शासन। उच्च शिक्षा नियामक ढांचे में संस्थागत स्वायत्तता और जवाबदेही से संबंधित है।
नीति आयोग
भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक, जो दिशात्मक और नीतिगत दोनों इनपुट प्रदान करता है। यह अटल इनोवेशन मिशन जैसी प्रमुख योजनाओं का संचालन करता है और शैक्षिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।
UPSC context
GS पेपर 2: सांविधिक/नियामक निकाय। सहकारी संघवाद और सामाजिक क्षेत्रों में साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
अटल टिंकरिंग लैब्स (ATLs) केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू और प्रशासित एक प्रमुख योजना है।
ATL शिक्षा मंत्रालय के बजाय नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन (AIM) की एक प्रमुख पहल है।
संबंधित अवधारणाएँ
सकल नामांकन अनुपात (GER) क्या है और NEP 2020 का लक्ष्य क्या है?
- परिभाषा: उच्च शिक्षा में कुल नामांकन (आमतौर पर 18-23 वर्ष), जिसे उस आयु वर्ग की पात्र जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- NEP 2020 लक्ष्य: NEP 2020 का लक्ष्य 2035 तक उच्च शिक्षा (व्यावसायिक शिक्षा सहित) में GER को 50% तक बढ़ाना है।
'रचनात्मक विनाश' (Creative Destruction) की आर्थिक अवधारणा क्या है?
- शुम्पिटर का सिद्धांत: जोसेफ शुम्पेटर की एक अवधारणा, जो यह वर्णन करती है कि कैसे नए नवाचार निरंतर पुरानी प्रथाओं और मौजूदा आर्थिक संरचनाओं को समाप्त कर देते हैं ताकि नए के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा सके।
- शिक्षा का संदर्भ: वर्तमान बजट/सर्वेक्षण के संदर्भ में, इसका तात्पर्य उन पारंपरिक उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) से है जो प्रणालीगत व्यवधान और फुर्तीले एडटेक (edtech) प्लेटफार्मों से मिल रही प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
एडटेक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर
उच्च शिक्षा में 'सृजनात्मक विनाश' भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) जैसे DIKSHA, SWAYAM और APAAR पर निर्भर है, जो डिजिटल गवर्नेंस को महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्र के परिणामों के साथ जोड़ता है।
प्रदर्शन-आधारित वित्तपोषण और गवर्नेंस
HEI वित्तपोषण को बिना शर्त अनुदान से प्रदर्शन-आधारित मॉडलों की ओर ले जाना व्यापक शासन सुधारों को दर्शाता है, जो सामाजिक क्षेत्र में परिणाम-आधारित बजटिंग (outcome-based budgeting) पर जोर दे रहे हैं।
अटल टिंकरिंग लैब्स की नोडल एजेंसी (नीति आयोग) और NEP 2020 के GER लक्ष्यों (2035 तक 50%) के बीच भ्रम पैदा करने वाले एक बहु-कथनीय प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2023MainsGS2
Skill development programmes have succeeded in increasing human resources supply to various sectors. In the context of the statement analyse the linkages between education, skill and employment.
- 2020MainsGS2
National Education Policy 2020 is in conformity with the Sustainable Development Goal-4 (2030). It intends to restructure and reorient education system in India. Critically examine the statement.
- 2014MainsGS3
While we flaunt India's demographic dividend, we ignore the dropping rates of employability. What are we missing while doing so? Where will the jobs that India desperately needs come from? Explain.
- 2021MainsGS2
Has digital illiteracy, particularly in rural areas, coupled with lack of Information and Communication Technology (ICT) accessibility hindered socio-economic development? Examine with justification.
- 2021MainsGS2
“Earn while you learn' scheme needs to be strengthened to make vocational education and skill training meaningful.” Comment.
