राजकोषीय नीति का ध्यान ऋण-से-GDP अनुपात एंकर पर केंद्रित हुआ
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
राजकोषीय नीति के पैमानों में बदलाव—जैसे वार्षिक राजकोषीय घाटे के प्रवाह (flows) से बहु-वर्षीय ऋण-से-जीडीपी स्टॉक मेट्रिक्स (metrics) की ओर बढ़ना—को समझना भारत में सरकारी बजट, व्यापक आर्थिक स्थिरता और राजकोषीय संघवाद का अध्ययन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है।
सारांश
यह लेख बजट 2024 में भारत के मध्यम अवधि के राजकोषीय प्रबंधन के लिए प्राथमिक आधार के रूप में पारंपरिक राजकोषीय घाटे के मेट्रिक के मुकाबले डेट-टू-GDP अनुपात को प्राथमिकता देने की दिशा में नीतिगत बदलाव की चर्चा करता है, जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक राजकोषीय समेकन और ऋण स्थिरता प्राप्त करना है।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय बजट ने अपनी मुख्य मध्यम अवधि की राजकोषीय एंकर नीति को केवल राजकोषीय घाटे को लक्षित करने से बदलकर ऋण-से-GDP अनुपात को कम करने पर केंद्रित कर दिया है।
- यह बदलाव एन.के. सिंह की अध्यक्षता वाली FRBM समीक्षा समिति जैसे पैनलों की उन सिफारिशों के अनुरूप है, जो अल्पावधि के वार्षिक प्रवाह की तुलना में दीर्घकालिक ऋण स्थिरता पर जोर देती हैं।
- debt-to-GDP को लक्षित करने से यह सुनिश्चित होता है कि सार्वजनिक ऋण में हर साल लगातार गिरावट आए, जिससे राजकोषीय जगह (fiscal space) बने, सॉवरेन जोखिम कम हो और व्यापक आर्थिक स्थिरता (macroeconomic stability) का प्रभावी ढंग से प्रबंधन हो सके।
महत्वपूर्ण शब्द
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम
भारत में सार्वजनिक ऋण के विवेकपूर्ण प्रबंधन के माध्यम से वित्तीय अनुशासन को संस्थागत बनाने, राजकोषीय घाटे को कम करने और समष्टि आर्थिक स्थिरता (मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलिटी) प्राप्त करने के लिए 2003 में अधिनियमित एक कानून।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था - सरकारी बजट, राजकोषीय नीति, और समष्टि आर्थिक स्थिरता)। घाटे में कमी और ऋण लक्ष्यों पर प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
बजट 2024
केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसमें अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है और ऋण-से-जीडीपी अनुपात को प्राथमिकता देने जैसे नीतिगत बदलावों की रूपरेखा दी जाती है।
UPSC context
GS पेपर III (सरकारी बजट और संसाधनों का जुटाना)। राजकोषीय नीति में बदलाव, कर सुधारों और व्यय आवंटन के लिए अक्सर परीक्षण किया जाता है।
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार के अधीन एक प्रमुख मंत्रालय जो आर्थिक नीति, कराधान, वित्तीय कानून, पूंजी बाजार और वार्षिक केंद्रीय बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II और III (शासन और भारतीय अर्थव्यवस्था)। राजकोषीय नीति और व्यापक आर्थिक प्रबंधन को नियंत्रित करने वाली प्रशासनिक संरचनाओं के लिए प्रासंगिक।
भारत सरकार
भारत संघ की सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकारी, जो सार्वजनिक नीति तैयार करने और राष्ट्रीय विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के माध्यम से काम करती है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन) और GS पेपर III (अर्थव्यवस्था)। लोक प्रशासन, संघीय राजकोषीय नीति और शासन के लिए बुनियादी ढांचा।
संबंधित अवधारणाएँ
FRBM अधिनियम, 2003 के तहत मुख्य प्रावधान और लक्ष्य क्या हैं?
- प्रारंभिक लक्ष्य: राजस्व घाटे को समाप्त करने और राजकोषीय घाटे पर अंकुश लगाने का सांविधिक लक्ष्य, जिसका मूल उद्देश्य इसे GDP का 3% करना था।
- एन.के. सिंह पैनल: एन.के. सिंह समिति ने केंद्र के लिए 40% और राज्यों के लिए 20% के ऋण-से-जीडीपी अनुपात (debt-to-GDP ratio) की सिफारिश की थी।
- एस्केप क्लॉज़ेज: राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध, संरचनात्मक सुधारों और उत्पादन में गिरावट के साथ गंभीर आर्थिक मंदी के लिए छूट के प्रावधानों (escape clauses) की अनुमति देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
राजकोषीय नीति में बदलाव और सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स
फ्लो वेरिएबल (वार्षिक राजकोषीय घाटे) से स्टॉक वेरिएबल (ऋण-से-जीडीपी अनुपात) की ओर बदलाव आधुनिक मैक्रोइकॉनॉमिक्स प्रबंधन के सिद्धांतों को दर्शाता है, जो RBI के लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग) ढांचे में भी झलकता है।
प्रिलीम्स में FRBM समीक्षा समिति की सिफारिशों (एन.के. सिंह पैनल) को ऋण-से-जीडीपी (debt-to-GDP) लक्ष्यों के साथ संयोजित करने वाले कथनों की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2013MainsGS3
What were the reasons for the introduction of Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003 ? Discuss critically its salient features and their effectiveness.
- 2018PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Review Committee Report has recommended a debt to GDP ratio of 60% for the general (combined) government by 2023, comprising 40% for the Central Government and 20% for the State Governments. 2. The Central Government has domestic liabilities of 21% of GDP as compared to that of 49% of GDP of the State Governments. 3. As per the Constitution of India, it is mandatory for a State to take the Central Government's consent for raising any loan if the former owes any outstanding liabilities to the latter. Which of the statements given above is/are correct?
