व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा (OSHWC) संहिता, 2020

2020 का एक कानून जो अनुपालन को सरल बनाने और श्रमिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 13 केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित करता है। यह सरकार को कर्मचारियों की संख्या की परवाह किए बिना किसी भी खतरनाक कार्य के लिए सुरक्षा मानकों को अनिवार्य करने का अधिकार देता है।

मुख्य नियोक्ता

वह इकाई जो किसी ठेकेदार के माध्यम से अनुबंध श्रमिकों को काम पर रखती है। भारतीय कानून के तहत, यदि ठेकेदार ऐसा करने में विफल रहता है, तो सुरक्षा, कल्याण और वेतन संबंधी अनुपालन सुनिश्चित करने की अंतिम जिम्मेदारी इसी इकाई की होती है।

प्रतिनिधिक दायित्व

एक कानूनी सिद्धांत जो किसी वरिष्ठ या नियोक्ता को उनके नियोजन के दौरान अधीनस्थों द्वारा की गई लापरवाही या दोषपूर्ण कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराता है, जो 'Respondeat Superior' (स्वामी को उत्तर देने दें) के सिद्धांत पर आधारित है।

धारा 36, कारखाना अधिनियम, 1948 (सीमित स्थान सुरक्षा)

एक विशिष्ट सुरक्षा प्रावधान जो उन बंद स्थानों (टैंक, कक्ष, गड्ढे) में प्रवेश को प्रतिबंधित करता है जहाँ जहरीली गैसें होने की संभावना हो, जब तक कि वहां वायुमंडलीय परीक्षण न किए जाएं या श्वसन उपकरण (breathing apparatus) और सुरक्षा बेल्ट प्रदान न किए जाएं।

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105

गैर-इरादतन हत्या के लिए नया कानूनी प्रावधान (IPC की धारा 304-II का स्थान लेने वाला)। यह उन कृत्यों पर लागू होता है जो खतरे की जानकारी होने के बावजूद मृत्यु का कारण बनते हैं, लेकिन जिनमें हत्या करने का कोई इरादा नहीं होता है।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSU)

एक सरकारी स्वामित्व वाला निगम जिसमें केंद्र सरकार की 51% या उससे अधिक हिस्सेदारी होती है। BSNL का CPSU के रूप में दर्जा प्रशासनिक जवाबदेही और सामाजिक उत्तरदायित्व के उच्च मानकों को अनिवार्य बनाता है।