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भारतीय वैज्ञानिक सेवा प्रस्ताव और अनुसंधान एवं विकास शासन सुधार

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ की बहस UPSC का एक सदाबहार विषय है। यह लेख भारत के R&D इकोसिस्टम पर इसे लागू करके इस बहस को एक अत्यधिक विशिष्ट और समकालीन आयाम प्रदान करता है, और वैज्ञानिक अनुसंधान में संस्थागत बाधाओं को दूर करने के लिए व्यावहारिक प्रशासनिक सुधारों (ISS का गठन) का सुझाव देता है।

सारांश

यह लेख भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रशासन में सुधार के लिए 'इंडियन साइंटिफिक सर्विस' (ISS) के गठन की वकालत करता है। वर्तमान में, वैज्ञानिक प्रशासन एक संरचनात्मक विभाजन से ग्रस्त है: सामान्यज्ञ (generalist) सिविल सेवकों के पास अक्सर सूक्ष्म वैज्ञानिक नीति-निर्माण के लिए आवश्यक डोमेन विशेषज्ञता की कमी होती है, जबकि प्रशासनिक भूमिकाओं में लगे वैज्ञानिकों का बहुमूल्य शोध समय नष्ट होता है और वे नौकरशाही की बाधाओं से जूझते हैं। प्रशासनिक विशेषज्ञता वाले वैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षित पेशेवरों से युक्त एक ISS इस अंतर को पाट सकता है। यह विशेष कैडर अनुसंधान वित्तपोषण को सुव्यवस्थित करेगा, खरीद प्रक्रिया को अनुकूलित करेगा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुगम बनाएगा, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) जैसी पहलों के तहत नवाचार को गति मिलेगी और भारतीय शासन में 'सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ' की पारंपरिक बहस का समाधान होगा।

मुख्य बिंदु

  • भारत के R&D इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण गवर्नेंस गैप की पहचान करता है, जो वैज्ञानिक विशेषज्ञता की कमी वाले सामान्यज्ञ नौकरशाहों और प्रशासनिक कार्यों के बोझ से दबे वैज्ञानिकों के बीच के विभाजन द्वारा चिह्नित है।
  • वैज्ञानिक विभागों और अनुसंधान संस्थानों के लिए विषय-विशेषज्ञ प्रशासक प्रदान करने हेतु एक विशिष्ट इंडियन साइंटिफिक सर्विस (ISS) के गठन का प्रस्ताव करता है।
  • रेखांकित करता है कि कैसे वर्तमान नौकरशाही बाधाएं, जैसे कि जटिल खरीद नियम और वित्त पोषण में देरी, तकनीकी नवाचार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बाधित करती हैं।
  • यह तर्क देता है कि ISS वैज्ञानिकों को मुख्य अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुक्त करेगा, साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि वैज्ञानिक नीति-निर्माण तकनीकी रूप से कुशल प्रशासकों द्वारा संभाला जाए।
  • इस बात पर ज़ोर देता है कि यह सुधार अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) के उद्देश्यों को साकार करने और भारत के समग्र वैज्ञानिक आउटपुट को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

महत्वपूर्ण शब्द

भारतीय वैज्ञानिक सेवा (ISS)

एक प्रस्तावित विशिष्ट अखिल भारतीय कैडर, जिसे विषय विशेषज्ञों (domain experts) को सीधे सरकार के निर्णय लेने के पदानुक्रम (decision-making hierarchy) में शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो शोधकर्ताओं को व्यवस्थित प्रशासनिक करियर पथ और विशिष्ट वैज्ञानिक सेवा नियम प्रदान करता है।

UPSC context

GS-2/GS-3: सिविल सेवा सुधारों और 'Generalist vs Specialist' (सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ) बहस के लिए केंद्रीय; तकनीक-संचालित शासन (technology-driven governance) के लिए महत्वपूर्ण।

Source
अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF)

ANRF अधिनियम, 2023 के तहत स्थापित एक वैधानिक शीर्ष निकाय, जिसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान करने हेतु बनाया गया है। इसने SERB को प्रतिस्थापित किया है और यह बड़े पैमाने पर उद्योग-अकादमिक (industry-academia) सहयोग को बढ़ावा देता है।

UPSC context

GS-3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति, अनुसंधान वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र और NEP 2020 के तहत नवाचार के लिए आवश्यक।

Source
विकसित भारत 2047

भारत को उसकी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष (2047) तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का सरकार का दीर्घकालिक विजन, जो गहन संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से $30–$40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखता है।

UPSC context

GS-2/GS-3: राष्ट्रीय विकास, आर्थिक वृद्धि और प्रशासनिक आधुनिकीकरण के लक्ष्यों के लिए व्यापक रूपरेखा।

Source
भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)

प्रमुख अखिल भारतीय सेवा जो 'सामान्यज्ञ' (generalist) परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है, जहाँ अधिकारियों को उनकी विशिष्ट विषय विशेषज्ञता (domain expertise) की परवाह किए बिना, विभिन्न मंत्रालयों में व्यापक नेतृत्व और प्रशासनिक भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

UPSC context

GS-2: लोकतंत्र में सिविल सेवा की भूमिका और प्रशासनिक निरंतरता बनाम विशेष विशेषज्ञता की समझ का परीक्षण करता है।

Source
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)

1942 में स्थापित, भारत का सबसे बड़ा स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास (R&D) संगठन। यह प्रयोगशालाओं के एक देशव्यापी नेटवर्क का संचालन करता है जो एयरोस्पेस से लेकर जीनोमिक्स तक, बहु-विषयक अनुप्रयुक्त अनुसंधान (multidisciplinary applied research) पर केंद्रित है।

UPSC context

GS-3: वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए प्रमुख संस्थागत उदाहरण और वैज्ञानिकों के नेतृत्व वाले बनाम नौकरशाहों के नेतृत्व वाले शासन पर बहस।

Source
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक नोडल विभाग, जो S&T नीतियों को तैयार करने, राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजनाओं के वित्तपोषण और विभिन्न संस्थानों में वैज्ञानिक गतिविधियों के समन्वय के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS-3: भारत में वैज्ञानिक नीति कार्यान्वयन और संस्थागत वित्तपोषण के लिए प्राथमिक कार्यकारी निकाय।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

लोक सभा में सीधे पेश किए गए एक साधारण विधेयक द्वारा एक नई अखिल भारतीय वैज्ञानिक सेवा सृजित की जा सकती है।

अनुच्छेद 312 राज्यसभा को संसद द्वारा इसे अधिनियमित किए जाने से पहले, एक प्रस्ताव के माध्यम से नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन को अधिकृत करने की अनन्य शक्ति प्रदान करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Governance

भारतीय संविधान के तहत नई अखिल भारतीय सेवाएँ कैसे सृजित की जाती हैं?

  • अनुच्छेद 312: संसद को संघ और राज्यों दोनों के लिए समान, एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु सशक्त बनाता है।
  • राज्यसभा का विशेषाधिकार: इससे पूर्व राज्यसभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए, जिसे उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो।
  • सांविधिक कार्रवाई: अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 में संशोधन करके इसे निष्पादित किया गया। इस प्रक्रिया को अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता है।
Science and Technology Policy

अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) का संरचनात्मक अधिदेश क्या है?

  • संस्थागत सुदृढ़ीकरण: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत कार्य करता है और इसने आधिकारिक तौर पर पुराने विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB) को समाहित कर लिया है।
  • वित्तपोषण मॉडल: ₹50,000 करोड़ का परिव्यय (2023-28) आवंटित, जिसके पास अपनी निधि का ~70% हिस्सा गैर-सरकारी स्रोतों, परोपकारी संस्थाओं (philanthropy) और उद्योग से जुटाने का एक विशिष्ट अधिदेश है।
  • कार्यकारी नेतृत्व: प्रधानमंत्री शासी बोर्ड के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, जिससे R&D पहलों के लिए उच्च स्तरीय राजनीतिक दिशा-निर्देश सुनिश्चित होते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ और लैटरल एंट्री

    प्रस्तावित ISS, UPSC की लैटरल एंट्री योजना के मूल तर्क को साझा करता है: जटिल शासन क्षेत्रों में डोमेन विशेषज्ञता का समावेश करना ताकि प्रक्रियात्मक बाधाओं को परिणाम-आधारित प्रशासन से बदला जा सके।

  • ANRF के लक्ष्य + निजी R&D की कमी

    भारत के R&D व्यय के GDP के 0.65% के आसपास होने के साथ, एक ISS कैडर की परिकल्पना उस विशेष तंत्र के रूप में की गई है जो ANRF को निजी क्षेत्र के फंड जुटाने और अकादमिक-उद्योग अंतराल को पाटने में मदद करने के लिए आवश्यक है।

GS-2 मुख्य परीक्षा में 'सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ' (Generalist vs Specialist) बहस और ANRF तथा भारत के R&D के सामने आने वाली प्रशासनिक बाधाओं को जोड़ते हुए एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 4

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  • 2017MainsGS2

    Initially Civil Services in India were designed to achieve the goals of neutrality and effectiveness, which seems to be lacking in the present context. Do you agree with the view that drastic reforms are required in Civil Services? Comment.

  • 2015MainsGS3

    What are the areas of prohibitive labour that can be sustainably managed by robots ? Discuss the initiatives that can propel research in premier research institutes for substantive and gainful innovation.

  • 2025MainsGS2

    "In contemporary development models, decision-making and problem-solving responsibilities are not located close to the source of information and execution defeating the objectives of development." Critically evaluate.

  • 2020MainsGS2

    Institutional quality is a crucial driver of economic performance". In this context suggest reforms in Civil Service for strengthening democracy.