समसामयिकी

BRICS नई दिल्ली घोषणा और ग्लोबल साउथ बहुपक्षीय सुधार

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

BRICS उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं और ग्लोबल साउथ के लिए वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक शासन को आकार देने का एक प्रमुख मंच है। भारत की रणनीतिक बहु-संरेखण (multi-alignment) और बहुपक्षीय कूटनीति को समझने के लिए नई दिल्ली घोषणापत्र का विश्लेषण करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

सारांश

लेख BRICS शिखर सम्मेलन 2026 के परिणामों और महत्व को स्पष्ट करता है, जिसमें नई दिल्ली घोषणा, बहुपक्षीय संस्थागत सुधारों और ग्लोबल साउथ गठबंधन के भीतर भारत की नेतृत्वकारी भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

मुख्य बिंदु

  • ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का समापन नई दिल्ली घोषणापत्र को अपनाने के साथ हुआ, जिसमें उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग पर प्रकाश डाला गया।
  • वैश्विक बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार, वित्तीय ढांचे को बेहतर बनाने और ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत करने पर चर्चा केंद्रित रही।
  • शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों, सतत विकास और आर्थिक लचीलेपन पर चर्चा की गई।

महत्वपूर्ण शब्द

नई दिल्ली घोषणा-पत्र

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य परिणाम दस्तावेज़, जिसमें सदस्य देशों और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच लचीली वैश्विक शासन व्यवस्था, बहुपक्षीय सुधार, सतत विकास और आर्थिक सहयोग पर जोर दिया गया है।

UPSC context

UPSC GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध - द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से जुड़े समझौते)।

Source
ब्रिक्स

प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं—मूल रूप से ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, तथा बाद के विस्तारों—को शामिल करने वाला एक अंतर-सरकारी संगठन, जिसका उद्देश्य बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक शासन में सुधार करना है।

UPSC context

UPSC GS Paper II (महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ, एजेंसियाँ और मंच - उनकी संरचना और जनादेश)।

Source
ग्लोबल साउथ

एक भू-राजनीतिक और आर्थिक शब्द जो विकासशील और उभरते हुए राष्ट्रों को संदर्भित करता है, जो मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अधिक प्रतिनिधित्व और समानता की वकालत करते हैं।

UPSC context

UPSC GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध - भारत को शामिल करने वाले और/أवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समूह, वैश्विक शासन)।

प्रारंभिक ट्रैप

BRICS शंघाई में स्थित अपने स्थायी सचिवालय द्वारा प्रबंधित एक कानूनी रूप से बाध्यकारी चार्टर के माध्यम से संचालित होता है।

ब्रिक्स को अक्सर गलती से यह मान लिया जाता है कि इसका एक स्थायी सचिवालय और संयुक्त राष्ट्र या आसियान की तरह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी चार्टर है, जबकि यह किसी औपचारिक चार्टर के बिना आम सहमति पर काम करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

International Relations / Multilateral Groupings

BRICS के आधारभूत स्तंभ और संस्थागत तंत्र क्या हैं?

  • उत्पत्ति और विकास: उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बीच नियमित वार्षिक शिखर सम्मेलनों को औपचारिक रूप देते हुए, 2009 में BRIC के रूप में स्थापित (दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ)।
  • New Development Bank (NDB): BRICS और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए 2014 में बनाया गया।
  • कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट: भुगतान संतुलन के दबाव का सामना कर रहे सदस्य देशों को तरलता सहायता प्रदान करने के लिए USD 100 बिलियन का एक ढांचा।

अंतर-विषय पैटर्न

  • ब्रिक्स विस्तार बनाम ब्रेट्टन वुड्स संस्थान

    BRICS मुद्रा पर चर्चा सीधे तौर पर डी-डॉलराइजेशन बहस, IMF स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDRs) और अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के तहत पूंजी खाता परिवर्तनीयता (capital account convertibility) से जुड़ती है।

  • ग्लोबल साउथ लीडरशिप और भारत की बहुपक्षीय कूटनीति

    ग्लोबल साउथ के लिए भारत की वकालत ब्रिक्स (BRICS) जैसे बहुपक्षीय मंचों को उसकी G20 प्रेसिडेंसी की प्राथमिकताओं (AU की inclusión और सुधारित बहुपक्षवाद) के साथ जोड़ती है।

BRICS का विस्तार मानदंड + संस्थागत सुधार (UNSC, IMF) एक स्टेटमेंट-आधारित प्रीलिम्स प्रश्न के रूप में शामिल होंगे।

संबद्ध PYQ · 1

संबद्ध PYQ · 1

  • 2012MainsGS2

    Compare the significance of IBSA and BRICS in the context of India's multilateral diplomacy.