ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली घोषणा और बहुपक्षीय सुधार
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
BRICS शिखर सम्मेलन भारत की विकसित होती विदेश नीति, उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच इसकी नेतृत्वकारी भूमिका, और वैश्विक शासन संरचनाओं में सुधार के प्रयासों के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
सारांश
यह लेख भारत के नेतृत्व में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लाइव अपडेट और मुख्य विकास को कवर करता है, जिसमें बहुपक्षीय सुधार, दक्षिण-दक्षिण सहयोग, आर्थिक लचीलापन और नई दिल्ली घोषणापत्र को अपनाने पर चर्चा शामिल है।
मुख्य बिंदु
- भारत द्वारा आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ के सामने आने वाली प्रमुख भू-राजनीतिक, आर्थिक और विकासात्मक चुनौतियों पर केंद्रित था।
- चर्चाओं का केंद्र संयुक्त राष्ट्र (UN), WTO और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचे जैसे बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार करना था।
- व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और सतत विकास में सहयोग पर जोर देने वाले नई दिल्ली घोषणापत्र जैसे प्रमुख परिणाम दस्तावेजों को अपनाना।
- भारत ने समावेशी बहुपक्षवाद और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए अपने रणनीतिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला।
महत्वपूर्ण शब्द
BRICS
एक अंतर-सरकारी संगठन जिसमें प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं—ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और हाल ही में जोड़े गए भागीदार देश शामिल हैं—वैश्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय शासन संस्थानों में सुधार करने के उद्देश्य से गठित किया गया है।
UPSC context
अंतरराष्ट्रीय संबंध और बहुपक्षीय समूहों के अंतर्गत UPSC GS पेपर II के लिए महत्वपूर्ण, जो भारत के कूटनीतिक रुख और ग्लोबल साउथ के नेतृत्व का आकलन करता है।
नई दिल्ली घोषणा-पत्र
BRICS शिखर सम्मेलन में अपनाया गया आधारभूत परिणाम दस्तावेज, जो बहुपक्षीय सुधार, आर्थिक लचीलेपन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार और दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर सदस्य देशों की साझा प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के लिए महत्वपूर्ण, जो घोषणाओं, आम सहमति बनाने और भारत के बहुपक्षीय कूटनीति एजेंडे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
द न्यू देल्ही डिक्लेरेशन (New Delhi Declaration) सभी BRICS सदस्य संसदों द्वारा अनुमोदित एक कानूनी रूप से बाध्यकारी बहुपक्षीय संधि है।
BRICS घोषणापत्र आम सहमति पर आधारित नीतिगत दिशानिर्देश और राजनीतिक प्रतिबद्धताएँ होते हैं, न कि राष्ट्रीय संसदों द्वारा अनुमोदित कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ।
संबंधित अवधारणाएँ
BRICS समूह के प्रमुख संस्थागत स्तंभ और वित्तपोषण तंत्र क्या हैं?
- न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB):: शंघाई में मुख्यालय वाला, यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं के लिए सॉवरेन ऋण प्रदान करता है।
- कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट (CRA):: BRICS अर्थव्यवस्थाओं को अल्पकालिक भुगतान संतुलन के दबाव और वैश्विक मुद्रा अस्थिरता से बचाने के लिए तैयार किया गया एक तरलता सहायता ढांचा।
- सहमति सिद्धांत:: ब्रिक्स पूरी तरह से आम सहमति के आधार पर काम करता है, जिसका अर्थ है कि सभी सदस्य देशों को प्रमुख घोषणाओं और विस्तार के निर्णयों पर सहमत होना होगा।
अंतर-विषय पैटर्न
ब्रिक्स बनाम पश्चिमी बहुपक्षीयता
BRICS आम सहमति-निर्माण गुटनिरपेक्ष ऐतिहासिक ढाँचों के समान है, जो यह परीक्षण करता है कि ग्लोबल साउथ के गठबंधन IMF और FATF जैसी पश्चिमी नेतृत्व वाली वित्तीय प्रणालियों से कैसे निपटते हैं।
डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स कूटनीति
DPI और महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) को BRICS में शामिल करना प्रौद्योगिकी शासन (technology governance) को संसाधन कूटनीति के साथ जोड़ता है, जो भारत की G20 प्राथमिकताओं को दर्शाता है।
BRICS विस्तार मानदंड + UNSC सुधार वीटो गतिकी (dynamics) के कथन-आधारित (statement-based) प्रीलिम्स प्रश्नों के माध्यम से परखे जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
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Consider the following statements with regard to BRICS : I. 16th BRICS Summit was held under the Chairship of Russia in Kazan. II. Indonesia has become a full member of BRICS. III. The theme of the 16th BRICS Summit was Strengthening Multiculturalism for Just Global Development and Security. Which of the statements given above is/are correct?
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With reference to a grouping of countries known as BRICS, consider the following statements: 1. The First Summit of BRICS was held in Rio de Janeiro in 2009. 2. South Africa was the last to join the BRICS grouping. Which of the statements given above is/are correct?
