ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा और ग्लोबल साउथ बहुपक्षीयता
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह BRICS जैसे बहुपक्षीय समूहों में भारत की विकसित होती भूमिका और ग्लोबल साउथ के हितों की वकालत करने में उसके नेतृत्व पर आवश्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है।
सारांश
यह संपादकीय BRICS नई दिल्ली घोषणापत्र के महत्व की चर्चा करता है, जो बदलती वैश्विक भू-राजनीतिक गतिशीलता के बीच अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, बहुपक्षवाद और ग्लोबल साउथ के रणनीतिक मुखरता पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करता है।
मुख्य बिंदु
- ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा-पत्र बहुपक्षीयता को मजबूत करने, संयुक्त राष्ट्र (UN) और विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसी वैश्विक शासन संरचनाओं में सुधार करने और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने पर जोर देता है।
- BRICS के भीतर भारत एक महत्वपूर्ण सेतु की भूमिका निभाता है, जो अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को अन्यायपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं में सुधार की आकांक्षाओं के साथ संतुलित करता है।
- यह समूह आंतरिक भू-राजनीतिक जटिलताओं का सामना करता है, फिर भी वैकल्पिक आर्थिक सहयोग और एकपक्षीय व्यापारिक दबावों का मुकाबला करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है।
महत्वपूर्ण शब्द
BRICS नई दिल्ली घोषणा-पत्र
नई दिल्ली में आयोजित 18वें BRICS शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नीतिगत परिणाम दस्तावेज़, जो सतत विकास, नवाचार, AI शासन, सीमा-पार भुगतान और बहुपक्षीय सहयोग के लिए प्राथमिकताएं तय करता है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध - बहुपक्षीय समूह); भारत के कूटनीतिक नेतृत्व और क्षेत्रीय/वैश्विक नीतिगत आम सहमति की समझ का परीक्षण करता है।
BRICS
उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं—ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और विस्तारित सदस्यों का एक अंतर-सरकारी समूह, जिसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग, बहुपक्षवाद और वैश्विक शासन में सुधार को बढ़ावा देना है।
UPSC context
GS पेपर II (भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते); बहुपक्षीय मंचों के महत्व का परीक्षण करता है।
ग्लोबल साउथ
एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील और उभरते देशों के लिए एक सामूहिक शब्द, जो न्यायसंगत वैश्विक शासन, ऋण राहत और जलवायु न्याय की वकालत करते हैं।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के बीच एक सेतु के रूप में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका और विदेश नीति के रुख का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
BRICS से जुड़े मुख्य शासन ढांचे और सुधार की मांगें क्या हैं?
- कंपोज़िशन: मूल सदस्यों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, और हाल के विस्तार से इसमें प्रमुख ऊर्जा और क्षेत्रीय शक्तियां शामिल हुई हैं।
- गवर्नेंस रिफॉर्म: समकालीन आर्थिक वज़न को दर्शाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, IMF कोटे और विश्व बैंक के मतदान अधिकारों के लोकतंत्रीकरण की मांग करता है।
- वित्तीय ढाँचा: पारंपरिक पश्चिमी नेतृत्व वाले वित्तीय संस्थानों के विकल्प के रूप में शंघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना की।
अंतर-विषय पैटर्न
BRICS बनाम ब्रेटन वुड्स सुधार
BRICS ने पुनरुद्धारित ब्रेटन वुड्स संस्थानों पर जोर दिया है, जो बहुपक्षीय विकास बैंक (MDB) सुधारों पर भारत की समवर्ती G20 विरासत प्राथमिकताओं के साथ सीधे मेल खाता है।
व्यापार संरक्षणवाद और WTO नियम
BRICS के तहत एकपक्षीय व्यापार प्रतिबंधों का विरोध, WTO के मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों में ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म के खिलाफ भारत के चल रहे रक्षात्मक रुख को दर्शाता है।
BRICS का विस्तार और गवर्नेंस सुधार की मांगें वैकल्पिक वैश्विक व्यवस्थाओं पर आधारित बहु-कथनात्मक IR प्रश्न में आने की संभावना है।
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