जलवायु और लचीलेपन पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्राथमिकताएं
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों में भारत की भूमिका और जलवायु लचीलेपन की वकालत करने में इसके नेतृत्व को समझना GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और GS पेपर 3 (पर्यावरण/अर्थव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण है। यह कूटनीतिक रणनीति को सतत विकास और वैश्विक जलवायु वित्त पोषण लक्ष्यों के साथ जोड़ता है।
सारांश
यह लेख इस बात पर जोर देता है कि भारत की अध्यक्षता में होने वाले आगामी BRICS शिखर सम्मेलन को एक 'हरित और लचीला' (green and resilient) एजेंडा प्राथमिकता देनी चाहिए। यह जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास पर सहयोग बढ़ाने की दिशा में इस समूह का नेतृत्व करने के लिए भारत के पास उपलब्ध अवसर को रेखांकित करता है। जलवायु वित्त (climate finance) के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) जैसे संस्थानों का लाभ उठाकर और लचीले बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करके, BRICS उभरती अर्थव्यवस्थाओं द्वारा सामना की जाने वाली साझा पारिस्थितिक और आर्थिक चुनौतियों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिससे वैश्विक जलवायु कार्रवाई में ग्लोबल साउथ (Global South) की स्थिति मजबूत होगी।
मुख्य बिंदु
- भारत द्वारा BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी इस समूह की विकास प्राथमिकताओं में एक हरित और लचीले एजेंडे को समाहित करने का एक रणनीतिक अवसर प्रदान करती है।
- ब्रिक्स (BRICS) देशों के लिए जलवायु अनुकूलन, अक्षय ऊर्जा संक्रमण और आपदा-प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के निर्माण पर सहयोग करने की तत्काल आवश्यकता है।
- न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) सदस्य देशों और ग्लोबल साउथ में जलवायु वित्त (climate finance) जुटाने और सतत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य कर सकता है।
- भारत अपनी अध्यक्षता का लाभ उठाकर वैश्विक जलवायु शासन में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की आवाज़ को बुलंद कर सकता है, जिससे आर्थिक विकास और पारिस्थितिक स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।
महत्वपूर्ण शब्द
ब्रिक्स
प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं (प्रारंभ में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) का एक अनौपचारिक समूह, जो दुनिया की 40% से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है और एक बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था की वकालत करता है।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध; वैश्विक शासन और दक्षिण-दक्षिण सहयोग में भारत की भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)
2014 में BRICS द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान, जिसका उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना है, जो World Bank के एक विकल्प के रूप में कार्य करता है।
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GS पेपर II और III: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और अर्थव्यवस्था; वैकल्पिक वित्तीय संरचनाओं (alternative financial architectures) और ग्रीन फाइनेंसिंग के ज्ञान का परीक्षण करता है।
ग्लोबल साउथ
मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील और उभरते देशों के लिए एक भू-राजनीतिक शब्द, जो साझा आर्थिक चुनौतियों और वैश्विक जलवायु एवं व्यापार वार्ताओं में एक सामूहिक आवाज पर जोर देता है।
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GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध; भारत की नेतृत्वकारी भूमिका और वैश्विक मंचों पर समानता की वकालत के लिए प्रासंगिक।
जलवायु वित्तपोषण
स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण—सार्वजनिक और निजी स्रोतों से—जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन शमन (mitigation) और अनुकूलन (adaptation) कार्यों का समर्थन करना है, जो हरित परिवर्तन (green transitions) के लिए विकासशील देशों की एक प्रमुख मांग है।
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GS पेपर III: पर्यावरण और अर्थव्यवस्था; जलवायु परिवर्तन वार्ता और सतत विकास से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
लचीली अवसंरचना
ऐसी बुनियादी ढांचा प्रणालियाँ जिन्हें झटकों, विशेष रूप से जलवायु संबंधी आपदाओं को सहने और उनसे शीघ्र उबरने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो ऊर्जा, जल और परिवहन जैसी आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करती हैं।
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GS पेपर III: आपदा प्रबंधन और पर्यावरण; CDRI और सतत शहरी नियोजन जैसी पहलों पर भारत के फोकस को दर्शाता है।
सतत विकास लक्ष्य (SDGs)
17 वैश्विक लक्ष्यों का एक समूह जिन्हें 2015 में संयुक्त राष्ट्र (United Nations) द्वारा 2030 तक गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और सभी के लिए समृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था।
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GS पेपर II और III: शासन और सामाजिक न्याय; विकासात्मक प्रगति के आकलन के लिए मानक ढांचा।
प्रारंभिक ट्रैप
न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) अपनी सदस्यता और सतत परियोजना वित्तपोषण को विशेष रूप से केवल BRICS देशों तक सीमित रखता है।
हालांकि BRICS द्वारा स्थापित, NDB किसी भी UN सदस्य देश के लिए खुला है। बांग्लादेश, UAE और मिस्र इसके सदस्य हैं, जो इसके व्यापक 'ग्लोबल साउथ' जनादेश को दर्शाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) का जनादेश और संरचना क्या है?
- उत्पत्ति: बुनियादी ढांचे और सतत विकास के वित्तपोषण के लिए BRICS देशों द्वारा 2014 के फोर्टालेजा घोषणापत्र (Fortaleza Declaration) के माध्यम से स्थापित।
- समान हिस्सेदारी: प्रारंभिक अभिदत्त पूंजी (subscribed capital) को पांचों संस्थापक सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित किया गया था, जिससे किसी भी एकल राष्ट्र के वीटो अधिकार को रोका जा सके।
- विस्तारित सदस्यता: सदस्यता सभी UN सदस्यों के लिए खुली है। हाल के नए सदस्यों में बांग्लादेश, UAE और मिस्र शामिल हैं।
भारत का आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (CDRI) क्या है?
- शुभारंभ: वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रणालियों को जलवायु-सुरक्षित (climate-proof) बनाने के लिए 2019 के UN क्लाइमेट एक्शन समिट में भारत द्वारा शुरू की गई।
- संरचना: सरकारों, UN एजेंसियों, बहुपक्षीय बैंकों और निजी क्षेत्रों की एक वैश्विक साझेदारी; यह कोई अंतर-सरकारी संधि नहीं है।
- NDB के साथ तालमेल: ज्ञान साझा करने वाले एक मंच के रूप में कार्य करता है जो NDB जैसे बहुपक्षीय जलवायु वित्त तंत्रों का मार्गदर्शन कर सकता है।
अंतर-विषय पैटर्न
NDB वित्तपोषण + CDRI तालमेल
BRICS में आपदा-प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर भारत का फोकस सीधे तौर पर CDRI में इसके नेतृत्व के साथ मेल खाता है, जिसका उद्देश्य NDB फंड को ग्लोबल साउथ में क्लाइमेट-प्रूफ परियोजनाओं की ओर निर्देशित करना है।
विस्तारित BRICS + UNFCCC प्रभाव
UAE और मिस्र जैसे नए सदस्यों के साथ, विस्तारित BRICS, COP सम्मेलनों में एक शक्तिशाली वार्ता समूह के रूप में कार्य करता है, जो ग्लोबल नॉर्थ से न्यायसंगत जलवायु वित्त की मांग करता है।
2026 Prelims में NDB बनाम AIIB की शेयरधारिता, जलवायु अधिदेशों (climate mandates) और विस्तारित सदस्यता की तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न की अपेक्षा करें।
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