ब्रिक्स ने ईयू कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की निंदा की
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
The article highlights the intensifying friction between global trade rules and climate governance. CBAM is viewed by developing nations as 'green protectionism' that bypasses the CBDR principle under UNFCCC. Understanding India's vulnerability (particularly in the steel sector) and its collective bargaining posture via BRICS is vital for analyzing international trade negotiations, climate finance deficits (mitigation vs. adaptation), and North-South geopolitical tensions.
सारांश
भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित 12वीं BRICS पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में एक संयुक्त वक्तव्य अपनाया गया, जिसमें यूरोपीय संघ (EU) के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) को एकतरफा और संरक्षणवादी व्यापार बाधा के रूप में निंदा की गई। सदस्य देशों ने जोर देकर कहा कि CBAM विकासशील देशों के जलवायु लचीलेपन (climate resilience) और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त, BRICS ने मांग की कि विकसित देश 2035 तक विकासशील देशों के लिए अनुकूलन वित्त (adaptation finance) को तीन गुना करने की अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करें, और तुर्की में आयोजित होने वाले COP31 जलवायु सम्मेलन से पहले अनुदान-आधारित एवं रियायती वित्तपोषण की वकालत की।
मुख्य बिंदु
- नई दिल्ली में आयोजित 12वीं ब्रिक्स (BRICS) पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में, सदस्य देशों ने यूरोपीय संघ (EU) के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) जैसे एकतरफा, दंडात्मक और संरक्षणवादी जलवायु उपायों का विरोध करते हुए एक संयुक्त वक्तव्य अपनाया।
- ब्रिक्स मंत्रियों ने तर्क दिया कि CBAM जलवायु परिवर्तन से निपटने और आर्थिक लचीलापन बनाने की विकासशील देशों की क्षमता को कमजोर कर सकता है, और उन्होंने यह रेखांकित किया कि पर्यावरणीय नीतियों को प्रच्छन्न व्यापार बाधाओं के रूप में काम नहीं करना चाहिए।
- भारत CBAM से अत्यधिक प्रभावित है, क्योंकि यूरोपीय संघ (EU) को होने वाले इसके दायरे में आने वाले निर्यात में लौह और इस्पात की हिस्सेदारी लगभग 90% है; CBAM अनुपालन के कारण उच्च-उत्सर्जन वाली भारतीय इस्पात कंपनियों के निर्यात की मात्रा और राजस्व में पहले ही गिरावट देखी गई है।
- संयुक्त वक्तव्य में विकसित देशों से 2025 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में सहमत प्रतिबद्धताओं का पालन करते हुए, 2035 तक विकासशील देशों के लिए अनुकूलन जलवायु वित्त को तत्काल तिगुना करने का आह्वान किया गया।
- BRICS ने मांग की कि जलवायु अनुकूलन वित्तपोषण नया, अतिरिक्त, पूर्वानुमेय, सुलभ और अनुदान या रियायती वित्त पर अत्यधिक निर्भर होना चाहिए, ताकि विकासशील देशों के ऋण के बोझ को बढ़ने से बचाया जा सके।
महत्वपूर्ण शब्द
कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM)
एक EU व्यापार नीति जो आयातित कार्बन-गहन वस्तुओं, जैसे कि स्टील और सीमेंट पर कार्बन टैक्स लगाती है। इसका उद्देश्य निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और कार्बन लीकेज को रोकने के लिए घरेलू कार्बन मूल्य निर्धारण के साथ तालमेल बिठाना है।
UPSC context
Crucial for GS-3 (Economy/Environment) to analyze non-tariff trade barriers, climate equity, and impacts on India's export competitiveness.
ब्रिक्स
एक अंतर-सरकारी संगठन जिसमें मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे, जिसका अब अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया है। यह वैश्विक बहुध्रुवीयता, आर्थिक सहयोग और वैश्विक शासन में सुधारों की वकालत करता है।
UPSC context
Key for GS-2 (International Relations) as it tests India's role in South-South cooperation and shifting global geopolitical dynamics.
साझा परंतु विभेदित जिम्मेदारियां (CBDR)
UNFCCC का एक मूल सिद्धांत जिसके अनुसार, हालांकि सभी देशों को जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करना चाहिए, लेकिन विकसित देश अधिक ऐतिहासिक जिम्मेदारी वहन करते हैं और उन्हें शमन (mitigation) तथा जलवायु वित्त (climate finance) प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।
UPSC context
GS-3 (पर्यावरण) और GS-2 (IR) के लिए जलवायु वार्ताओं में जलवायु न्याय, समता और वैश्विक उत्तर-दक्षिण विभाजन पर तर्क देने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण।
कार्बन लीकेज
एक ऐसी परिघटना जिसमें सख्त घरेलू जलवायु नीतियां कार्बन-गहन उद्योगों को अपेक्षाकृत कमजोर पर्यावरणीय नियमों वाले देशों में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करती हैं, जिससे समग्र वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम होने के बजाय केवल विस्थापित होता है।
UPSC context
Tests GS-3 (Environment/Economy) concepts regarding the unintended consequences of unilateral climate policies like the EU's CBAM.
Paris Agreement
A legally binding 2015 global treaty under the UNFCCC aiming to limit global warming to well below 2°C above pre-industrial levels, relying on bottom-up Nationally Determined Contributions (NDCs).
UPSC context
GS-3 (पर्यावरण) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक, जो वैश्विक जलवायु ढांचों, उत्सर्जन लक्ष्यों और जलवायु वित्त के क्रियान्वयन का परीक्षण करता है।
UNFCCC
1992 की एक बुनियादी बहुपक्षीय पर्यावरणीय संधि, जिसका उद्देश्य वायुमंडलीय ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को स्थिर करना है। यह वार्षिक वैश्विक जलवायु वार्ताओं, जिन्हें COPs के रूप में जाना जाता है, के लिए मुख्य कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान करती है।
UPSC context
अंतर्राष्ट्रीय जलवायु संरचना, ऐतिहासिक संधियों और भारत की दीर्घकालिक जलवायु प्रतिबद्धताओं को समझने के लिए GS-3 (पर्यावरण) हेतु आधारभूत।
प्रारंभिक ट्रैप
CBAM राजस्व को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकासशील देशों में हरित संक्रमण परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए चिह्नित किया गया है।
CBAM एक EU-विशिष्ट घरेलू व्यापार नियमन है। इससे प्राप्त राजस्व सीधे EU के बजट में 'स्वयं के संसाधनों' (own resources) के रूप में जाता है, न कि किसी UNFCCC या वैश्विक जलवायु कोष में।
संबंधित अवधारणाएँ
यूरोपीय संघ (EU) का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) क्या है?
- प्राथमिक उद्देश्य: यह सुनिश्चित करके 'कार्बन लीकेज' को रोकता है कि आयातित वस्तुओं पर EU के घरेलू उत्पादन के समान ही कार्बन लागत लगे।
- क्षेत्रक कवरेज: छह अत्यधिक व्यापार-संवेदनशील, ऊर्जा-गहन क्षेत्रों को लक्षित करता है: लोहा और इस्पात, सीमेंट, एल्युमीनियम, उर्वरक, बिजली और हाइड्रोजन।
- अनुपालन उपकरण: आयातक वित्तीय प्रमाणपत्र खरीदते हैं जो उस कार्बन मूल्य को दर्शाते हैं जिसका भुगतान EU ETS नियमों के तहत किया गया होता।
UNFCCC के तहत CBDR-RC का सिद्धांत क्या है?
- उत्पत्ति और आधार: 1992 के UNFCCC में निहित, यह स्वीकार करते हुए कि सभी देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटना चाहिए लेकिन उनकी क्षमताएं और ऐतिहासिक जिम्मेदारियां भिन्न हैं।
- ऐतिहासिक उत्तरदायित्व: यह स्थापित करता है कि संचयी उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने के कारण, विकसित देशों को शमन और वित्तपोषण में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।
- संसाधन जुड़ाव: विकासशील देशों की जलवायु कार्रवाइयां, विकसित देशों द्वारा वित्तीय और तकनीकी प्रतिबद्धताओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर करती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
हरित संरक्षणवाद बनाम WTO कानून
विश्लेषण करता है कि कैसे CBAM जैसे एकतरफा पर्यावरणीय टैरिफ WTO के गैर-भेदभाव सिद्धांतों (राष्ट्रीय व्यवहार पर GATT के अनुच्छेद III और मोस्ट-फेवर्ड-नेशन दर्जे पर अनुच्छेद I) से टकराते हैं।
जलवायु वित्तपोषण और ऋण संवहनीयता
यह इस बात का परीक्षण करता है कि जब जलवायु वित्त को अनुदान के बजाय गैर-रियायती ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है, तो कर्ज के बोझ से दबी 'ग्लोबल साउथ' की अर्थव्यवस्थाएं किस प्रकार एक गहराते संकट का सामना करती हैं, जिससे संप्रभु चूक (sovereign defaults) का जोखिम उत्पन्न होता है।
CBAM का सेक्टोरल कवरेज और CBDR-RC/WTO मानदंडों के साथ इसकी अनुकूलता संभवतः एक जटिल GS-3 मेन्स या प्रिलिम्स प्रश्न में देखने को मिल सकती है।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2025MainsGS3
What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?
- 2025MainsGS3
Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?
- 2012MainsGS2
Compare the significance of IBSA and BRICS in the context of India's multilateral diplomacy.
- 2014MainsGS3
Should the pursuit of carbon credits and clean development mechanisms set up under UNFCCC be maintained even though there has been a massive slide in the value of a carbon credit? Discuss with respect to India's energy needs for economic growth.
