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भारत ब्रिक्स के तहत बीज अधिकारों और डिजिटल कृषि पहलों का नेतृत्व करेगा

स्रोत:the-times-of-india ↗

क्यों मायने रखता है

इंदौर घोषणापत्र को अपनाया जाना दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South cooperation), विशेष रूप से कृषि कूटनीति, प्रौद्योगिकी-संचालित खेती और सतत खाद्य सुरक्षा में भारत के नेतृत्व को प्रदर्शित करता है। यह इंदौर (मध्य प्रदेश) के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को रेखांकित करता है और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है।

सारांश

भारत की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित पांच दिवसीय मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान BRICS देशों ने 'इंदौर घोषणापत्र' (Indore Declaration) को अपनाया। यह घोषणापत्र डिजिटल कृषि, बीज अधिकारों और जलवायु-अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहलों की स्थापना करता है, जिसमें भारत नए प्रस्तावित प्रमुख मंचों में समन्वय की भूमिका निभाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि भारत 'Global Forum on Farmers' Rights in Seed Systems' (बीज प्रणालियों में किसानों के अधिकारों पर वैश्विक मंच) और 'BRICS AGRIN Network' का नेतृत्व करेगा, जबकि प्रमुख भारतीय संस्थान (IIT दिल्ली और IIFSR मोदीपुरम) क्रमशः डिजिटल और कृषि-पारिस्थितिकी (agroecological) नेटवर्क का समन्वय करेंगे। इसके अलावा, BRICS ग्रेन एक्सचेंज (BRICS Grain Exchange) को क्रियाशील बनाने की दिशा में भी प्रगति की गई।

मुख्य बिंदु

  • इंदौर घोषणा: मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित पांच दिवसीय बैठक में भारत की अध्यक्षता में BRICS कृषि मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा अपनाया गया।
  • बीज प्रणालियों में किसानों के अधिकारों पर वैश्विक मंच (Global Forum on Farmers' Rights in Seed Systems): किसानों के अधिकारों को बढ़ावा देने, पारंपरिक बीज विविधता को संरक्षित करने और स्वदेशी कृषि ज्ञान की रक्षा करने के लिए स्थापित, जिसमें भारत इस पहल का समन्वय कर रहा है।
  • BRICS AGRIN नेटवर्क: कृषि आदानों (agricultural inputs), आनुवंशिक संसाधनों (genetic resources) और सूचनाओं के आदान-प्रदान में सहयोग के लिए बनाया गया है, जिसमें भारत समन्वयक (coordinator) देश के रूप में कार्य कर रहा है।
  • पुनर्योजी कृषि: कृषि-पारिस्थितिकी और पुनर्योजी कृषि में ब्रिक्स उत्कृष्टता केंद्र नेटवर्क (BRICS Centres of Excellence Network) स्थापित किया जाएगा। ICAR के तहत भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान (IIFSR), मोदीपुरम शुरुआती समन्वय का नेतृत्व करेगा।
  • डिजिटल एग्रीकल्चर नेटवर्क: खेती में AI, IoT और जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए अनुमोदित। IIT दिल्ली शुरुआती समन्वय का कार्य संभालेगा।
  • BRICS ग्रेन एक्सचेंज (अनाज विनिमय): सदस्य देशों के भीतर खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए इस प्रस्तावित व्यापार मंच को क्रियाशील बनाने पर चर्चा आगे बढ़ी।
  • BRICS सांख्यिकी: यह समूह विश्व की लगभग 50% जनसंख्या, 42% वैश्विक कृषि भूमि और 42% वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

इन्दौर घोषणा पत्र

जून 2026 में 16वीं BRICS कृषि मंत्रियों की बैठक में सर्वसम्मति से अपनाया गया एक संयुक्त चार्टर। यह खाद्य सुरक्षा, जलवायु-अनुकूल कृषि और डिजिटल कृषि परिवर्तन के लिए एक सहयोगात्मक ढांचा स्थापित करता है।

UPSC context

GS II (अंतरराष्ट्रीय संबंध) और GS III (कृषि)। यह बहुपक्षीय कृषि नीतियों और सहकारी वैश्विक ढांचों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
ब्रिक्स एग्रिन नेटवर्क (BRICS AGRIN Network)

सदस्य देशों के बीच डेटा विनिमय, क्षमता निर्माण, और कृषि इनपुट तथा आनुवंशिक संपदाओं के साझाकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित किया गया 'कृषि-इनपुट, आनुवंशिक संसाधन और सूचना नेटवर्क' (Agro-Inputs, Genetic Resources and Information Network)।

UPSC context

GS II (बहुपक्षीय मंच) एवं GS III (कृषि)। कृषि बीज साझाकरण, आगत (इनपुट) सहयोग और खाद्य सुरक्षा तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, मोदीपुरम

ICAR के तहत एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान जो एकीकृत, सतत और जैविक कृषि मॉडलों पर केंद्रित है, जिसे शुरुआत में कृषि-पारिस्थितिकी (Agroecology) पर 'BRICS नेटवर्क ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस' के समन्वय का कार्य सौंपा गया है।

UPSC context

GS III (कृषि एवं पर्यावरण)। कृषि-पारिस्थितिकी, पुनर्योजी कृषि पद्धतियों और सतत विकास को संचालित करने वाले संस्थागत ढांचों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली

भारत के अग्रणी सार्वजनिक इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थानों में से एक, जिसे नव प्रस्तावित 'BRICS नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर' (BRICS Network on Digital Agriculture) का समन्वय करने के लिए इंदौर घोषणा के तहत नामित किया गया है।

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GS III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)। डिजिटल प्रौद्योगिकी, कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग और राष्ट्रीय संस्थागत क्षमता के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।

Source
ब्रिक्स

ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और विस्तारित सदस्यों का एक प्रभावशाली बहुपक्षीय (plurilateral) समूह, जो दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक कृषि भूमि के 42% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

UPSC context

GS II (अंतरराष्ट्रीय संबंध)। बहुपक्षीय कूटनीति (plurilateral diplomacy), वैश्विक भू-राजनीति और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी की समझ का परीक्षण करता है।

Source
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन, जो भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS III (कृषि)। भारत के शीर्ष कृषि वैज्ञानिक निकाय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में इसकी रणनीतिक भूमिका के संबंध में जानकारी का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

इंदौर घोषणापत्र एक बहुपक्षीय BRICS रूपरेखा है जिसका उद्देश्य शहरी अपशिष्ट प्रबंधन, सर्कुलर स्वच्छता अर्थव्यवस्था और नगरपालिका सुधार हैं।

इंदौर भारत की स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में शीर्ष पर रहने के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण उम्मीदवारों को यह गलतफहमी हो सकती है कि यह घोषणा शहरी स्वच्छता से संबंधित है, जबकि वास्तव में इसका मुख्य फोकस कृषि/बीज-अधिकारों पर है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy: Agriculture & IPR

पौधों की किस्मों और कृषकों के अधिकार का संरक्षण (PPV&FR) अधिनियम, 2001

  • दोहरा संरक्षण ढांचा (Dual Protection Framework): भारत का अनूठा कानून जो प्रजनकों के बौद्धिक अधिकारों और बीजों को बचाने, बोने, आदान-प्रदान करने या बेचने के किसानों के पारंपरिक अधिकारों, दोनों का संरक्षण करता है।
  • UPOV से विचलन: अंतरराष्ट्रीय UPOV कन्वेंशन के विपरीत, भारत किसानों को संरक्षित किस्मों के गैर-ब्रांडेड बीजों को बेचने की अनुमति देता है, जिससे घरेलू खाद्य संप्रभुता सुरक्षित रहती है।
  • लाभ साझाकरण: एक समर्पित राष्ट्रीय जीन कोष (National Gene Fund) के माध्यम से आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण के लिए किसानों और ग्रामीण समुदायों को मान्यता देता है और पुरस्कृत करता है।
Economy: Science & Tech in Agriculture

भारत के डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्रीस्टैक (AgriStack) क्या है?

  • मुख्य संरचना: लक्षित सार्वजनिक-निजी सेवा वितरण के लिए एक विशिष्ट किसान आईडी (Farmer ID) प्रदान करने हेतु भूमि अभिलेखों, फसल पैटर्न और जनसांख्यिकी को जोड़ने वाला एक फेडरेटेड डेटाबेस।
  • प्रौद्योगिकी एकीकरण: इसका उद्देश्य फसल अनुमान, कीट चेतावनी और फसल बीमा भुगतान के आधुनिकीकरण के लिए AI, IoT और GIS-आधारित सुदूर संवेदन को एकीकृत करना है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • बीज संप्रभुता बनाम वैश्विक IPR व्यवस्था

    यह BRICS में बीज अधिकारों पर भारत के नेतृत्व को WTO TRIPS और UPOV के तहत वैश्विक विवादों से जोड़ता है, और बीजों को कठोर कॉर्पोरेट पेटेंट व्यवस्थाओं से बाहर रखने के संबंध में भारत के रक्षात्मक रुख को रेखांकित करता है।

  • कृषि व्यापार का डी-डॉलरकरण

    यह ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज (BRICS Grain Exchange) के परिचालन को स्थानीय मुद्राओं में कृषि-वस्तुओं के व्यापार के भू-राजनीतिक प्रयासों से जोड़ता है, जिससे पश्चिमी देशों के प्रभुत्व वाली व्यापार निपटान प्रणालियों (trade clearing systems) को दरकिनार किया जा सके।

BRICS इंदौर घोषणापत्र और ग्रेन एक्सचेंज को संभवतः मेन्स (Mains) में पश्चिमी प्रतिबंधों के खिलाफ दक्षिण-दक्षिण व्यापार लचीलेपन के तंत्र के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

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