ग्लोबल वार्मिंग阈值 और जलवायु कार्रवाई पर UNEP रिपोर्ट
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
संयुक्त राष्ट्र के एक प्रमुख निकाय की यह रिपोर्ट वैश्विक जलवायु प्रगति, अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं (जैसे COP), और सतत विकास तथा जलवायु लचीलेपन की दिशा में भारत की राष्ट्रीय रणनीतियों और प्रतिबद्धताओं का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करती है।
सारांश
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की एक नई रिपोर्ट चेतावनी देती है कि 1.5°C की वैश्विक तापन सीमा पार होने की राह पर है, जो अपर्याप्त वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं को उजागर करती है और आक्रामक ग्रीनहाउस गैस न्यूनीकरण तथा व्यापक अनुकूलन नीतियों की तत्काल आवश्यकता पर बल देती है।
मुख्य बिंदु
- UNEP की एक नई रिपोर्ट चेतावनी देती है कि अपर्याप्त जलवायु कार्रवाई के कारण 1.5°C के वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग) की सीमा को पार करना और भी अधिक अनिवार्य (अपरिहार्य) होता जा रहा है।
- रिपोर्ट बेहतर वैश्विक रोकथाम और अनुकूलन रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, विशेष रूप से तब जब वर्तमान राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) कम पड़ रहे हैं।
- यह दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्र, मौसम के मिज़ाज और सामाजिक-आर्थिक स्थिरता पर जलवायु परिवर्तन के गंभीर दीर्घकालिक प्रभावों पर जोर देता है।
महत्वपूर्ण शब्द
पेरिस समझौता
COP21 में पेरिस में अपनाया गया जलवायु परिवर्तन पर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि, जिसका उद्देश्य पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2°C से काफी नीचे वैश्विक तापमान को सीमित करना है, साथ ही इसे 1.5°C तक सीमित करने के प्रयासों को जारी रखना है।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी): मुख्य वैश्विक जलवायु ढांचा, न्यूनीकरण लक्ष्य (NDCs), और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)
प्रमुख वैश्विक पर्यावरणीय प्राधिकरण जो वैश्विक पर्यावरणीय एजेंडा तय करता है, संयुक्त राष्ट्र के भीतर सतत विकास के पर्यावरणीय आयाम के सुसंगत कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है, और महत्वपूर्ण जलवायु आकलन प्रकाशित करता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (पर्यावरण): महत्वपूर्ण UN निकाय, वैश्विक रिपोर्टें (Emissions Gap, Overshoot), और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शासन।
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने, जोखिमों का मूल्यांकन करने और नीति निर्माताओं को नियमित व्यापक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रदान करने के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र का अंतर-सरकारी निकाय।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (पर्यावरण और पारिस्थितिकी): जलवायु परिवर्तन का वैज्ञानिक आधार, कार्बन बजट और ग्लोबल वार्मिंग थ्रेशोल्ड।
संबंधित अवधारणाएँ
राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs) क्या हैं और वे पेरिस समझौते के तहत कैसे काम करते हैं?
- स्वैच्छिक योजनाएं: कोर तंत्र जहाँ प्रत्येक पक्ष उत्सर्जन को कम करने और लचीलापन बढ़ाने के लिए 2020 के बाद की जलवायु कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करता है।
- 5-वर्षीय चक्र: पेरिस के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उत्तरोत्तर उच्च महत्वाकांक्षा (रचेट तंत्र) के साथ हर पांच साल में अपडेट किया जाता है।
- कानूनी स्थिति: जबकि NDCs स्वयं राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित होते हैं और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, रिपोर्टिंग और समीक्षा प्रक्रिया अनिवार्य है।
अंतर-विषय पैटर्न
वैश्विक कूटनीति में NDCs बनाम CBDR-RC सिद्धांत
वर्तमान NDC और आवश्यक उत्सर्जन कटौती के बीच बढ़ता अंतर UNFCCC की आम सहमति बनाने की क्षमता और CBDR-RC जैसे जलवायु वित्त समानता के सिद्धांतों की सीमाओं की परीक्षा लेता है।
UNEP एमिशन गैप रिपोर्ट के निष्कर्ष + पेरिस समझौते के NDCs + टिपिंग पॉइंट्स = उच्च संभावना वाला स्टेटमेंट-आधारित Prelims प्रश्न।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2022MainsGS3
Discuss global warming and mention its effects on the global climate. Explain the control measures to bring down the level of greenhouse gases which cause global warming, in the light of the Kyoto Protocol, 1997.
- 2023MainsGS3
The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has predicted a global sea level rise of about one metre by AD 2100. What would be its impact in India and the other countries in the Indian Ocean region?
- 2025MainsGS3
Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?
