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अमेरिकी टैरिफ पर ग्लोबल साउथ की प्रतिक्रिया

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह यात्रा UPSC के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों (International Relations) के प्रमुख समकालीन विषयों को समाहित करती है: बढ़ते पश्चिमी संरक्षणवाद (protectionism) के प्रति ग्लोबल साउथ (Global South) की रणनीतिक प्रतिक्रिया, वैश्विक शासन के लोकतांत्रीकरण (UNSC सुधारों) के लिए जारी प्रयास, और महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) एवं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं (भारत और ब्राजील) के बीच द्विपक्षीय संबंधों का गहरा होना।

सारांश

ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा ने नई दिल्ली की यात्रा की, जहाँ उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए नए वैश्विक टैरिफ का सामना करने वाले देशों के बीच एक एकजुट मोर्चे का आह्वान किया। उन्होंने सुझाव दिया कि राष्ट्रों को व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने के बजाय 'एकजुट' (unionise) होना चाहिए और सामूहिक रूप से मोलभाव करना चाहिए। साझा चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने उल्लेख किया कि भारत और ब्राजील को उनकी BRICS सदस्यता और रूस तथा ईरान के साथ व्यापार से जुड़े उच्च अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। लूला ने संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान प्रभावशीलता की कमी का हवाला देते हुए, भारत, ब्राजील और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के लिए स्थायी सीटों के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार की पुरजोर वकालत की। उन्होंने विदेशी मुद्रा भंडार जमा करने पर भारत के ऐतिहासिक ध्यान की भी प्रशंसा की, जिससे ब्राजील को IMF से अपनी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की प्रेरणा मिली। इसके अतिरिक्त, इस यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, स्टील खनन और डिजिटल सहयोग पर प्रमुख द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

मुख्य बिंदु

  • ब्राजीलियाई राष्ट्रपति लूला ने हाल ही में US द्वारा लगाए गए व्यापक वैश्विक टैरिफ का सामना करने वाले देशों से संरक्षणवादी नीतियों का मुकाबला करने के लिए 'संगठित' होने और एक ब्लॉक के रूप में सामूहिक रूप से बातचीत करने का आह्वान किया।
  • भारत और ब्राजील दोनों वर्तमान में 50% के भारी अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहे हैं, जिसका मुख्य कारण उनकी BRICS सदस्यता, ईरान के साथ व्यापारिक संबंध और रूसी तेल का आयात है।
  • लूला ने UN सुरक्षा परिषद के सुधारों की पुरजोर वकालत की और भारत, ब्राजील तथा अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के लिए स्थायी सीटों पर जोर देते हुए, वास्तविक परिवर्तन लाने में UN की वर्तमान अक्षमता की आलोचना की।
  • 2005 में भारत की आर्थिक नीतियों से मिले सबक को याद करते हुए, लूला ने IMF जैसे संस्थानों से वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार बनाने के महत्व पर जोर दिया।
  • भारत और ब्राजील ने महत्वपूर्ण खनिजों, स्टील माइनिंग और एक नई डिजिटल साझेदारी में सहयोग के लिए द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करके अपने रणनीतिक संबंधों का विस्तार किया।

महत्वपूर्ण शब्द

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य अंगों में से एक। इसमें 15 सदस्य होते हैं: वीटो शक्ति वाले 5 स्थायी (P5) और दो साल के कार्यकाल के लिए चुने गए 10 अस्थायी सदस्य।

UPSC context

GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। UNSC सुधार, स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी और वैश्विक शासन में G4 की भूमिका पर केंद्रित।

Source
ब्रिक्स

प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह—मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका—जो वैश्विक वित्तीय संरचना में सुधार करने, व्यापार को बढ़ावा देने और एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।

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GS पेपर II: वैश्विक समूह। दक्षिण-दक्षिण सहयोग, न्यू डेवलपमेंट बैंक और पश्चिमी-नेतृत्व वाली वित्तीय प्रणालियों के समक्ष चुनौतियों की समझ का परीक्षण करता है।

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IMF

190 देशों का एक वैश्विक संगठन जो मौद्रिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। यह भुगतान संतुलन (balance-of-payments) संकट का सामना कर रहे देशों के लिए 'अंतिम ऋणदाता' (lender of last resort) के रूप में कार्य करता है।

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GS पेपर III: अर्थव्यवस्था। वैश्विक वित्तीय स्थिरता, कोटा सुधारों और भारत के ऐतिहासिक 1991 के भुगतान संतुलन संकट (balance-of-payments crisis) को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

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G4 राष्ट्र

चार देशों—ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान—का एक गठबंधन जो वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सीटों हेतु एक-दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं।

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GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। संयुक्त राष्ट्र (UN) प्रणाली में अपना प्रभाव बढ़ाने की भारत की राजनयिक रणनीति के लिए प्रासंगिक।

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महत्वपूर्ण खनिज

लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ्स जैसे तत्व जो सेमीकंडक्टर और हरित ऊर्जा (green energy) सहित आधुनिक प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

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GS पेपर III: संसाधन/अर्थव्यवस्था। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन (supply chain resilience), भारत की खनिज सुरक्षा साझेदारी (Mineral Security Partnership) और ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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विदेशी मुद्रा भंडार

किसी केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं, स्वर्ण और SDRs के रूप में रखी गई संपत्तियां। ये बाहरी झटकों के खिलाफ एक बफर प्रदान करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि देश अपने अंतरराष्ट्रीय भुगतान दायित्वों को पूरा कर सके।

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जीएस पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था। विनिमय दर प्रबंधन, भुगतान संतुलन और मौद्रिक नीति स्थिरता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

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प्रारंभिक ट्रैप

G4 समूह, जो UNSC सुधारों की वकालत करता है, इसमें भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी शामिल हैं।

अभ्यर्थी अक्सर G4 (भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान) को BRICS या IBSA के साथ भ्रमित कर देते हैं। दक्षिण अफ्रीका G4 में शामिल नहीं है; यह एज़ुलविनी कंसेंसस (Ezulwini Consensus) को आगे बढ़ाता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Economy

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में क्या-क्या शामिल है?

  • विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ: सबसे बड़ा घटक, जिसमें प्रमुख वैश्विक मुद्राएं (USD, Euro, Pound, Yen) और विदेशी सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हैं।
  • स्वर्ण भंडार: RBI द्वारा मूल्य के एक सुरक्षित संचय और मुद्रास्फीति तथा मुद्रा जोखिमों के विरुद्ध बचाव के रूप में रखा गया।
  • विशेष आहरण अधिकार: IMF द्वारा सृजित अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति, जो सदस्य देशों को उनके कोटा के अनुपात में आवंटित की जाती है।
  • रिजर्व ट्रांच पोजीशन: IMF में भारत के कोटे का वह अहरित हिस्सा जिसे बिना किसी शर्त के प्राप्त किया जा सकता है।
International Relations

G4 समूह की मुख्य मांगें और इसके सदस्य कौन हैं?

  • सदस्यता: भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान। वे UNSC में स्थायी सीटों के लिए एक-दूसरे की दावेदारी का पारस्परिक रूप से समर्थन करते हैं।
  • परिषद का विस्तार: UNSC को 15 से बढ़ाकर 25 या 26 सदस्यों तक विस्तारित करना, जिसमें नई स्थायी और अस्थायी सीटें जोड़ना शामिल है।
  • अफ़्रीकी प्रतिनिधित्व: G4 सदस्यों के साथ अफ्रीकी राष्ट्रों के लिए स्थायी प्रतिनिधित्व अनिवार्य करके ऐतिहासिक अन्यायों का सुधार सुनिश्चित करना।

अंतर-विषय पैटर्न

  • क्रिटिकल मिनरल्स और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन

    दुर्लभ मृदा (नियोबियम/लिथियम) पर भारत-ब्राजील समझौता भारत की मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप (MSP) और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए समझौतों को दर्शाता है, जो EV सप्लाई चेन में चीनी एकाधिकार से जोखिम कम करने (de-risk) के निरंतर प्रयास का संकेत देता है।

  • व्यापार का शस्त्रीकरण और डी-डॉलराइजेशन

    रूस और ईरान के साथ व्यापार करने के लिए BRICS देशों को लक्षित करने वाले अमेरिकी टैरिफ वैश्विक व्यापार के हथियारीकरण (weaponization) को रेखांकित करते हैं, जो स्थानीय-मुद्रा निपटान प्रणालियों (local-currency settlement systems) के लिए BRICS के प्रयासों को और गति देगा।

भारत-ब्राजील ओवरलैप्स पर एक बहु-कथनीय प्रश्न की अपेक्षा करें: G4, BRICS, BASIC, IBSA और उनके संयुक्त महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला (critical mineral supply chain) प्रयास।

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    The broader aims and objectives of WTO are to manage and promote international trade in the era of globalization. But the Doha round of negotiations seem doomed due to differences between the developed and the developing countries." Discuss in the Indian perspective.

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  • 2013PrelimsGS1

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