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PVTG के लिए तेलंगाना समावेशी आजीविका कार्यक्रम का विस्तार

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख अत्यधिक गरीबी से निपटने के लिए सरकारी तंत्र (SERP), अंतर्राष्ट्रीय NGOs (BRAC) और स्थानीय जनजातीय समुदायों के संयोजन वाले एक व्यावहारिक शासन मॉडल पर प्रकाश डालता है। यह NGOs की भूमिका और PVTGs जैसे कमजोर समूहों के लिए नीतियों के संबंध में GS2 (शासन/सामाजिक न्याय) के लिए और ग्रामीण आजीविका सृजन के लिए लघु वनोपज (Minor Forest Produce) के मूल्यवर्धन (value addition) के संबंध में GS3 (अर्थव्यवस्था) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

सारांश

तेलंगाना के पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय NGO BRAC को 'तेलंगाना समावेशी आजीविका कार्यक्रम' (TGILP) का विस्तार भद्राद्री कोठागुडेम और कोमराम भीम आसिफाबाद में इसके वर्तमान संचालन से आगे करने का निर्देश दिया है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के बीच अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने के लिए तैयार किया गया है। टिकाऊ आजीविका सुनिश्चित करने के लिए, सरकार उन कुटीर उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दे रही है जो स्थानीय वन संसाधनों, जैसे कि महुआ के फूल (इप्पा पुप्पु), का उपयोग करते हैं। जनजातीय महिलाओं को मूल्यवर्धित वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रशिक्षित करके, इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण आय में वृद्धि करना और कच्चे वन उपज के लिए बुनियादी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निर्भरता को कम करना है।

मुख्य बिंदु

  • तेलंगाना सरकार ने अंतरराष्ट्रीय NGO BRAC से तेलंगाना समावेशी आजीविका कार्यक्रम (TGILP) का राज्य के अधिक आदिवासी बहुल जिलों में विस्तार करने का आग्रह किया है।
  • TGILP मुख्य रूप से अत्यधिक गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित है, विशेष रूप से 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों' (PVTGs) और जनजातीय महिलाओं को लक्षित करता है।
  • चर्चा की गई एक प्रमुख रणनीति स्थानीय गैर-इमारती वन उत्पाद (NTFP), जैसे कि महुआ के फूल (इप्पा पुप्पू), को मूल्यवर्धित वस्तुओं में प्रसंस्कृत कर कुटीर उद्योगों की स्थापना करना है।
  • इस पहल का उद्देश्य जनजातीय समुदायों को उत्पाद विविधीकरण में प्रशिक्षित करके उन्हें सशक्त बनाना है, जिससे उनकी आर्थिक निर्भरता केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) संग्रह से आगे बढ़ सके।

महत्वपूर्ण शब्द

तेलंगाना समावेशी आजीविका कार्यक्रम (TGILP)

तेलंगाना में एक क्रमबद्ध गरीबी उन्मूलन पहल, जो PVTGs और SCs सहित अत्यंत गरीबों को लक्षित करती है। यह "Graduation Approach" का उपयोग करती है, जिसमें परिसंपत्ति हस्तांतरण (asset transfers), कौशल प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा का समन्वय किया गया है।

UPSC context

GS2: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं; GS3: समावेशी विकास। राज्य-विशिष्ट गरीबी उन्मूलन मॉडलों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
BRAC

दुनिया का सबसे बड़ा NGO, जिसका मुख्यालय बांग्लादेश में स्थित है, जिसने 'Ultra-Poor Graduation' मॉडल की शुरुआत की। यह वैश्विक स्तर पर समग्र गरीबी-उन्मूलन हस्तक्षेपों के विस्तार के लिए सरकारों को तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है।

UPSC context

GS2: विकास में गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की भूमिका। यह सामाजिक कल्याण और विकासात्मक सर्वोत्तम प्रथाओं में अंतरराष्ट्रीय गैर-राज्य अभिकर्ताओं की समझ का परीक्षण करता है।

Source
ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी (SERP)

तेलंगाना ग्रामीण विकास विभाग के तहत एक स्वायत्त सोसायटी। यह ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और संघों (federations) में संगठित करके गरीबी उन्मूलन का नेतृत्व करती है।

UPSC context

GS2: शासन के महत्वपूर्ण पहलू (SHGs); GS3: ग्रामीण विकास। ज़मीनी स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संस्थागत ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs)

अनुसूचित जनजातियों का एक उप-वर्गीकरण, जिन्हें स्थिर/घटती जनसंख्या, कृषि-पूर्व तकनीक और निम्न साक्षरता के आधार पर अत्यंत संवेदनशील के रूप में पहचाना गया है। भारत में ऐसे 75 अधिसूचित समूह हैं।

UPSC context

GS2: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। जनजातीय कल्याण और सामाजिक न्याय से संबंधित प्रश्नों के लिए उच्च प्राथमिकता वाला विषय।

Source
ग्रेजुएशन अप्रोच

एक बहुआयामी हस्तक्षेप जिसमें सामाजिक सुरक्षा, आजीविका संवर्धन और वित्तीय समावेशन शामिल है। इसका उद्देश्य परिवारों को एक निश्चित समय-सीमा (आमतौर पर 24–36 महीने) के भीतर अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालकर आत्मनिर्भर बनाना है।

UPSC context

GS3: निर्धनता निवारण और रोजगार। साक्ष्य-आधारित, सतत विकास रणनीतियों की समझ का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

अत्यधिक गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रेजुएशन अप्रोच (Graduation Approach) नीति आयोग द्वारा शुरू की गई एक पहल है।

'ग्रेजुएशन अप्रोच' (Graduation Approach) विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त एक बहुआयामी गरीबी उन्मूलन मॉडल है जिसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय NGO BRAC द्वारा की गई थी; यह कोई भारतीय सरकारी पहल या NITI Aayog का कार्यक्रम नहीं है।

संबंधित अवधारणाएँ

Social Justice & Indian Polity

किसी समुदाय को PVTG के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आधिकारिक मानदंड क्या हैं?

  • कृषि-पूर्व प्रौद्योगिकी: समुदाय द्वारा शिकार, संग्रहण या पूर्व-कृषि स्तर की कृषि की जानी चाहिए।
  • निम्न साक्षरता: अन्य जनजातीय समूहों की तुलना में इस समुदाय का साक्षरता स्तर असाधारण रूप से कम होना चाहिए।
  • घटती/स्थिर जनसंख्या: लगातार होने वाली जनगणनाओं में जनसंख्या या तो स्थिर होनी चाहिए या उसमें गिरावट आनी चाहिए।
  • आर्थिक पिछड़ापन: उन्हें अत्यधिक आर्थिक पिछड़ापन और वन संसाधनों पर उच्च निर्भरता प्रदर्शित करनी चाहिए।
Economy & Environment

भारत में लघु वनोपज (MFP) को किस प्रकार सहायता और विनियमित किया जाता है?

  • FRA के तहत परिभाषा: वन अधिकार अधिनियम (2006) के तहत, इसमें पादप मूल के सभी गैर-इमारती वन उत्पाद (जैसे: बाँस, तेंदू पत्ते, महुआ) शामिल हैं।
  • स्वामित्व अधिकार: FRA पारंपरिक वन निवासियों को MFPs के स्वामित्व, संग्रहण, उपयोग और निपटान का अधिकार प्रदान करता है।
  • MSP और TRIFED: जनजातीय कार्य मंत्रालय, TRIFED से प्राप्त इनपुट के आधार पर निर्धारित MSP के माध्यम से, MFP के विपणन के लिए एक केंद्रीय योजना कार्यान्वित करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • राज्य की क्षमता के पूरक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय NGOs

    तेलंगाना की BRAC के साथ साझेदारी शासन के एक बढ़ते रुझान को रेखांकित करती है: राज्य सरकारें स्थानीय स्तर पर गरीबी उन्मूलन के लिए पारंपरिक केंद्रीय ढांचों के पूरक के रूप में वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त मॉडलों (जैसे कि ग्रेजुएशन अप्रोच) को अपना रही हैं।

  • PVTGs, NTFPs और जलवायु सुभेद्यता

    PVTGs के लिए योजनाएं तेजी से जलवायु लचीलापन (climate resilience) के साथ जुड़ रही हैं, क्योंकि NTFPs (जैसे महुआ) पर अत्यधिक निर्भर रहने वाले समुदाय बेमौसम बारिश और बदलती वन पारिस्थितिकी के कारण गंभीर आर्थिक व्यवधानों का सामना कर रहे हैं।

गरीबी के लिए NGO-नेतृत्व वाला 'Graduation Approach', जो PVTG कल्याण और NTFP मूल्य-वर्धन (value-addition) से संबंधित है, 2026 Prelims के लिए एक संभावित कथन है।

संबद्ध PYQ · 4

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  • 2019PrelimsGS1

    Consider the following statements about Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) in India : 1. PVTGs reside in 18 States and one Union Territory. 2. A stagnant or declining population is one of the criteria for determining PVTG status. 3. There are 95 PVTGS officially notified in the country so far. 4. Irular and Konda Reddi tribes are included in the list of PVTGs. Which of the statements given above are correct?

  • 2020MainsGS2

    Micro-Finance as an anti-poverty vaccine, is aimed at asset creation and income security of the rural poor in India". Evaluate the role of the Self Help Groups in achieving the twin objectives along with empowering women in rural India.

  • 2014MainsGS2

    The penetration of Self Help Groups (SHGs) in rural areas in promoting participation in development programmes is facing socio-cultural hurdles. Examine.

  • 2015MainsGS2

    How can the role of NGOs be strengthened in India for development works relating to protection of the environment? Discuss throwing light on the major constraints.