बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट के गोद लेने के अधिकारों को बरकरार रखा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह निर्णय शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत (separation of powers doctrine) के व्यावहारिक अनुप्रयोग को दर्शाता है, और यह रेखांकित करता है कि कैसे प्रशासनिक दक्षता और बाल कल्याण (गोद लेने की प्रक्रिया में तेजी लाना) विशिष्ट अर्ध-न्यायिक कार्यों को कार्यपालिका को स्थानांतरित करने को न्यायसंगत ठहरा सकते हैं।
सारांश
बॉम्बे हाई कोर्ट ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम में 2021 के संशोधन को बरकरार रखा है, जिसने गोद लेने के आदेश जारी करने की शक्ति को सिविल कोर्ट से जिला मजिस्ट्रेटों (DMs) को हस्तांतरित कर दिया था। अदालत ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें तर्क दिया गया था कि न्यायिक अधिकारियों की जगह कार्यकारी अधिकारियों को नियुक्त करना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत (doctrine of separation of powers) का उल्लंघन है। केंद्र सरकार ने इस संशोधन का बचाव करते हुए इसे केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) के दिशा-निर्देशों के तहत गोद लेने के मामलों में भारी लंबितता और देरी को दूर करने के लिए एक आवश्यक उपाय बताया। हाई कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि DMs इस भूमिका के लिए उपयुक्त हैं, और इस बात पर जोर दिया कि कानून का प्राथमिक लक्ष्य कमजोर, अनाथ और छोड़े गए बच्चों का त्वरित पुनर्वास और कल्याण है।
मुख्य बिंदु
- बॉम्बे हाईकोर्ट ने किशोर न्याय (Juvenile Justice) अधिनियम में 2021 के उस संशोधन को बरकरार रखा, जिसने बच्चों को गोद लेने के आदेश जारी करने का अधिकार दीवानी अदालतों (civil courts) से जिला मजिस्ट्रेटों (DMs) को स्थानांतरित कर दिया था।
- केंद्र सरकार ने अदालतों और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) के नियमों के तहत गोद लेने की प्रक्रिया में भारी पेंडेंसी और देरी का हवाला देते हुए इस बदलाव को उचित ठहराया।
- याचिकाकर्ताओं ने संशोधन को यह तर्क देते हुए चुनौती दी कि न्यायिक जिम्मेदारियों को कार्यकारी अधिकारियों को स्थानांतरित करना शक्तियों के पृथक्करण (separation of powers) के संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन है।
- High Court ने फैसला सुनाया कि DMs इन जिम्मेदारियों को संभालने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं और इस बात पर जोर दिया कि अनाथ और छोड़े गए बच्चों के पुनर्वास के लिए गोद लेने के आदेशों (adoption orders) में तेजी लाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- यह संशोधन बाल कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए DMs हेतु दो महीने की सख्त समयसीमा के भीतर दत्तक ग्रहण आदेशों (adoption orders) का निपटान और उन्हें जारी करना अनिवार्य बनाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम
कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों और देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास का प्रावधान करने वाला व्यापक कानून; 2021 के संशोधन ने जिला मजिस्ट्रेटों (District Magistrates) को गोद लेने के आदेश (adoption orders) जारी करने के लिए सशक्त बनाया।
UPSC context
GS2: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं; बच्चों के संरक्षण के लिए तंत्र, कानून और निकाय।
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय जो भारतीय बच्चों के देश के भीतर (in-country) और अंतर-देशीय (inter-country) दत्तक ग्रहण की निगरानी और विनियमन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS2: सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय; सामाजिक न्याय।
शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत
एक संवैधानिक सिद्धांत जो शक्ति के संकेंद्रण को रोकने के लिए सरकारी कार्यों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अंगों में विभाजित करता है, जिसे भारत में कार्यात्मक अधिव्यापन (functional overlap) और नियंत्रण एवं संतुलन (checks and balances) की प्रणाली के माध्यम से लागू किया गया है।
UPSC context
GS2: संवैधानिक विशेषताएं; विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण; विवाद निवारण तंत्र और संस्थान।
जिला मजिस्ट्रेट (DM)
जिले के प्रशासन का कार्यकारी प्रमुख। 2021 के किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act) संशोधन के तहत, उन्हें मामलों में तेजी लाने और संवेदनशील बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए गोद लेने (adoption) के आदेश जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है।
UPSC context
GS2: लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका; शासन; कार्यपालिका के अर्द्ध-न्यायिक कार्य।
प्रारंभिक ट्रैप
किशोर न्याय अधिनियम के तहत दत्तक ग्रहण आदेश केवल परिवार न्यायालय या सिविल जज द्वारा ही जारी किए जा सकते हैं।
किशोर न्याय अधिनियम में 2021 के संशोधन ने अंतिम दत्तक ग्रहण आदेश (final adoption orders) जारी करने की शक्ति को स्पष्ट रूप से सिविल न्यायालयों से जिला मजिस्ट्रेटों (DMs) को स्थानांतरित कर दिया।
संबंधित अवधारणाएँ
CARA का वैधानिक अधिदेश क्या है?
- सांविधिक दर्जा: यह किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- नोडल मंत्रालय: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) के तहत कार्य करता है।
- हेग कन्वेंशन: 1993 के हेग कन्वेंशन (Hague Convention) के तहत अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण (inter-country adoptions) को विनियमित करने के लिए नामित केंद्रीय प्राधिकरण (Central Authority) के रूप में कार्य करता है, जिसकी पुष्टि भारत ने 2003 में की थी।
भारतीय संविधान शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) को किस प्रकार संबोधित करता है?
- अनुच्छेद 50 (DPSP): अनुच्छेद 50 (एक नीति निर्देशक तत्व) राज्य को राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है।
- बुनियादी ढांचा: केशवानंद भारती (1973) में, सुप्रीम कोर्ट ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण को बेसिक स्ट्रक्चर के हिस्से के रूप में मान्यता दी।
- कार्यात्मक अतिव्याप्ति: भारत में यह कठोर नहीं है; प्रशासनिक दक्षता के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट अक्सर अर्ध-न्यायिक कार्य (जैसे DM द्वारा गोद लेने के आदेश जारी करना) करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
धर्मनिरपेक्ष JJ एक्ट बनाम पर्सनल लॉ (UCC)
भारत में गोद लेने की प्रक्रिया धर्मनिरपेक्ष JJ Act (जो CARA और DM की मंजूरी को अनिवार्य बनाता है) और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (HAMA) के बीच विभाजित है, जो इसे समान नागरिक संहिता (UCC) की बहस में अक्सर विवाद का एक प्रमुख केंद्र बना देता है।
कार्यपालिका की दक्षता बनाम अनुच्छेद 50 की सीमाएं
एडॉप्शन ऑर्डर्स का जिलाधिकारियों (DMs) को हस्तांतरण, न्यायिक बैकलॉग को कम करने के लिए अर्ध-न्यायिक कार्यों को कार्यपालिका को सौंपने के एक व्यापक प्रशासनिक रुझान को दर्शाता है, जो अनुच्छेद 50 की सीमाओं का परीक्षण करता है।
2026 की प्रिलिम्स में धर्मनिरपेक्ष JJ Act (DM का अधिकार और CARA) और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम के बीच तुलना करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
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